ठाकरे गटाचे वकील सिब्बल यांचे प्रतिपादन ः आज होणार मुख्यमंत्री शिंदेंच्यावतीने युक्तिवाद
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
महाराष्ट्रात सत्तेवर असलेले एकनाथ शिंदे यांचे सरकार घटनाबाहय़ आहे, असा दावा ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला आहे. शिवसेनेच्या 16 आमदारांना विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी नोटीस पाठविली होती. त्यानंतर विधानसभा उपाध्यक्षांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस पाठविण्यात आली होती. त्यामुळे ते अपात्रतेच्या प्रकरणात निर्णय देऊ शकत नव्हते, अशा प्रकारचा युक्तिवाद ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्रातील राजकीय पेचप्रसंगासंबंधी सुनावणी मंगळवारी पुढे सुरू झाली. ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. विधानसभा उपाध्यक्षांवर अविश्वासाची नोटीस देण्यात आलेली आहे. या नोटीसवर किंवा 16 आमदारांच्या अपात्रतेवर आधी निर्णय देणे आवश्यक आहे, अशी बाजू मांडण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. यावेळी न्यायाधीशांनी त्यांना प्रश्नही विचारले.
नबाम रेझिया प्रकरण
युक्तिवादात पुन्हा नबाम रेझिया प्रकरणाचा उल्लेख करण्यात आला. विधानसभा अध्यक्षांविरोधात ज्यावेळी अविश्वास प्रस्ताव आलेला असतो, तेव्हा ते आमदारांच्या अपात्रतेसंबंधी निर्णय देऊ शकत नाहीत, असा निर्णय या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 न्यायाधीशांच्या पीठाने दिला होता. मात्र, या प्रकरणातील निर्णय महाराष्ट्राच्या परिस्थितीला लागू होत नाही, असे सिब्बल यांचे म्हणणे होते. अरुणाचल प्रदेशातील या प्रकरणात आमदारांनी भ्रष्टाचार झाल्याची तक्र ार करणारे पत्र दिले होते. मात्र, काँगेसने हा आरोप खोटा असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यानंतर 21 आमदारांना अपात्र ठरविण्यात आले होते. त्यामुळे हे प्रकरण महाराष्ट्रापेक्षा वेगळे आहे, असे सिब्बल यांनी प्रतिपादन केले.
उपसभापती कारवाई करू शकतात
विधानसभेचे अध्यक्ष नसतात तेव्हा उपसभापतींना त्यांचे सर्व अधिकार मिळतात. अशा स्थितीत ते आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करू शकतात. मात्र त्यांनी आमदारांना नोटीस पाठविल्यानंतर त्यांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव देण्यात आलेला आहे. अविश्वास प्रस्ताव देण्यात आल्यामुळे त्यांना कारवाई करता आली नाही. त्यांनी आमदारांना अपात्र ठरविले असते तर आमदार या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू शकले असते, असेही स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी केला.
मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या गटाने घटनेच्या 10 व्या परिशिष्टाचा गैरवापर केला असा आरोपही सिब्बल यांनी केला. या परिशिष्टाचा असा गैरवापर होत राहिला तर, त्याचा उद्देशच नाहीसा होईल. अशा प्रकारे घटनेच्या अन्य अनुच्छेदांचाही गैरवापर केला जाऊ शकतो, असा मुद्दा ठाकरे गटाचे वकील अभिषेक सिंघवी यांनी मांडला. ठाकरे गटाने 16 आमदारांना विधीमंडळ पक्षाच्या बैठकीला उपस्थित राहण्याची नोटीस पाठविण्यात आली होती. मात्र, आमदार आले नाहीत. त्यामुळे त्यांना अपात्रता नोटीस पाठविण्यात आली, असे प्रतिपादन सिंघवी यांनी केले.
विश्वास ठेवायला हवा
विधानसभा अध्यक्षांना त्यांचे अधिकार असतात. विधानसभा अध्यक्ष हे घटनात्मक पद आहे. त्यामुळे त्या पदाच्या अधिकाऱयावर विश्वास ठेवायला हवा, असे महत्वपूर्ण विधान सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी कपिल सिब्बल यांच्या युक्तीवाद सुरु असताना केले. हे विधान महत्वपूर्ण मानण्यात येत आहे.
नबाम रेझियावर टिप्पणी
कपिल सिबल यांनी नबाम रेझिया प्रकरण महाराष्ट्राला लागू होत नाही, असे प्रतिपादन करण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा हे प्रकरण गृहित धरुन आम्ही निर्णय देणार नाही. महाराष्ट्राच्या प्रकरणातील तथ्ये तपासून पाहण्यात येतील, अशीही टिप्पणी न्यायालयाने केली. ठाकरे गटाने एकंतर चार तास युक्तिवाद केला.