जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर यांचा विश्वास
प्रतिनिधी /पर्वरी
गोवा सरकार म्हादईप्रशनी गंभीर असून कोणत्याही प्रसंगी आम्ही पाणी कर्नाटक राज्यात वळवू देणार नाही. त्यासंबंधी नुकतीच देशाचे गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेऊन त्यांना या संबंधी सविस्तर माहिती दिली आहे. केंद्र सरकारने कर्नाटक सरकारच्या प्रकल्प अहवालला जी मान्यता दिली आहे ती मागे घेणे, पाणी तंटा आयोग स्थापन करणे आणि जीव जंतु संरक्षण कायद्याची अंबलबजावणी करणे या तीन मागण्या ठेवल्या आहेत. आम्ही कायद्याच्या बाजूने बाजू भक्कम आहोत. त्यामुळे आम्ही कायद्याने ही लढाई जिंकू, असे जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी काल रविवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले. यावेळी त्यांच्या समवेत वाहतूकमंत्री माविन गुदिन्हो, आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये उपस्थित होते.
म्हादई संबंधीचा हा प्रŽ 1990 पासून सुरू असून आजपर्यंत पाणी तंटा लवादा समोर 112 वेळा सुनावणी झाली आहे. हा प्रŽ गोवा राज्याबरोबर महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या राज्याना संबंधित आहे. कर्नाटक ज्या ज्या वेळी जबरदस्तीने पाणी वळविण्याचा प्रयत्न करीत होते, त्या त्यावेळी गोव्यातील तत्कालीन सरकारने त्याला विरोध केला आहे. म्हादई नदी हे आमचे अस्तित्व आहे. त्यामुळे आमचे सरकार ती वाचविण्यासाठी पूर्णपणे प्रयत्नशील आहे.
आयोग स्थापण्यावर जोर
केंद्र सरकारवर आम्ही पाणी तंटा आयोग स्थापन करण्यावर जास्त जोर दिला आहे. कारण एकदा जर हा आयोग स्थापन झाला तर या आयोगाच्या समितीत एक आमचा असेल व कोणताही प्रकल्प सुरू करते वेळी सर्व सदस्यांची मान्यता घेणे बंधनकारक आहे. तसेच पश्चिम घाट हा जागतिक वारसा स्थळात मोडला जात असल्याने त्याचे संरक्षण करणे बंधनकारक आहे. तसेच या भागात सहा अभयारण्ये असून पाच गोव्यात तर एक कर्नाटक राज्यात आहे. जंगल संरक्षण कायद्यानुसार या भागातून कोणताच प्रकल्प करता येत नाही. गोवा सरकारने कर्नाटकच्या या कृतीवर आक्षेप घेतला असून त्यासंबंधीचे पत्र कर्नाटक सरकारला पाठविले आहे, असे मंत्री शिरोडकर यांनी सांगितले.
येत्या फेब्रुवारी महिन्यात सरकारी पातळीवर ‘पाणी यात्रा’ काढणार असल्याची माहिती मंत्री शिरोडकर यांनी दिली.
रस्त्यावरच उतरायला पाहिजे असे नाही
आपण विर्डीच्यास सभेला उपस्थित राहणार की नाही, हे आता सांगू शकत नाही. पण आम्ही लोकाबरोबर आहोत. तसेच आम्ही सरकारतर्फे सातत्याने न्यायालयीन लढाई लढत आहोत. आपला सहभाग दाखविण्यासाठी प्रत्येक वेळा रस्त्यावरच यायला पाहिजे, असे काही नाही. असेही मंत्री शिरोडकर यांनी सांगितले.
गृहमंत्री अमित शाह दोन्ही राज्यांचे हित लक्षात घेऊन योग्य निर्णय देतील, अशी आशा आम्हाला आहे, असे वाहतूकमंत्री गुदिन्हो यांनी सांगितले.