नगरनियोजनमंत्री विश्वजित राणे यांचा पुनरुच्चार
प्रतिनिधी / पणजी
गोव्यात तब्बल 6 कोटी चौ. मी. जमिनीचे करण्यात आलेले ऊपांतरण होणे हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा घोटाळा असल्याचे खुद्द नगरनियोजनमंत्री विश्वजित राणे यांनी म्हटले आहे. प्रादेशिक आराखडा 2021 अधिसूचित झाल्यापासूनच्या सर्व प्रकरणांची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश नगरनियोजन खात्याला देण्यात आले असून प्रत्येकाला न्याय दिला जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी पुन्हा एकदा दिली आहे. असंख्य गोमंतकीयांच्या मालकीची आणि आधीच सेटलमेंट झोनमध्ये असलेल्या या सुमारे 6 कोटी चौ. मी. जमिनीचे रातोरात धक्कादायकपणे रूपांतर करण्यात आले, त्यातील काही जमिनी स्मशानभूमीसाठी वापरण्यात आल्या, तर काही जमीन विकास प्रतिबंध क्षेत्र, भातशेती म्हणून दाखविण्यात आली आहे. हे तर्कशुद्ध आहे का? असा सवाल राणे यांनी उपस्थित केला आहे.
जमिनीच्या प्रत्येक तुकड्याची चौकशी
प्रादेशिक आराखड्याच्या आधारे सेटलमेंट झोनमधून बागायती, विकास प्रतिबंध क्षेत्र आणि नैसर्गिक म्हणून बेकायदेशीररित्या बदलण्यात आलेल्या त्या प्रत्येक जमिनीच्या तुकड्याची चौकशी करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर या घोटाळ्यात सहभागी असलेल्या अधिकाऱ्यांचे निलंबन होणार असून एसएलसीची भूमिकाही विधानसभेत उघड करण्यात येईल, असे राणे यांनी म्हटले आहे.
सर्व कागदपत्रे घेतली ताब्यात
या सर्व प्रकरणांची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश नगरनियोजन खात्याला देण्यात आले असून त्यासंबंधी आवश्यक सूचनाही करण्यात आल्या आहेत. प्रादेशिक आराखडा-21 च्या अधिसूचनेपासूनची सर्व कागदपत्रे, योजना, बैठकीचे इतिवृत्त आदी दस्तऐवज आपल्या कार्यालयाने ताब्यात घेतले आहेत.
सर्व कागदपत्रांची कसून चौकशी
ही कागदपत्रे कलम 17(2) अंतर्गत तज्ञ समितीसह तपास यंत्रणेकडे सोपविण्यात येणार आहेत. पुढील तीन महिन्यांत होणाऱ्या विधानसभा अधिवेशनापूर्वी प्राथमिक अहवाल तयार करण्यात येईल, असेही राणे यांनी पुढे म्हटले आहे. खाजगी मालमत्ता हा प्रत्येक गोमंतकीयाचा हक्क आहे आणि असा निर्णय घेण्यापूर्वी एक तर त्यांचा ना हरकत दाखला घेतला पाहिजे किंवा जमीन सरकारने संपादित केली पाहिजे. परंतु तसे काहीच न होता कुणाच्या तरी स्वार्थासाठी अनेक लोकांच्या मालमत्ता हडप करण्यात आल्या हा गोमंतकीयांवर सरसकट अन्याय आहे. त्यामुळेच या प्रकरणांची सखोल चौकशी झाली पाहिजे, असे राणे यांनी म्हटले आहे.