मुंबई : देवेंद्र फडणवीस आणि शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांनी ओबीसींच्या हक्कासाठी राज्याला युतीचे नवे सरकार दिले. युतीच ओबीसींना योग्य न्याय मिळवून देवू शकते, हे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे अधोरेखित झाले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये बांठिया आयोगाच्या अहवालानूसार निवडणुका घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिल्याने राज्यात रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींचा मार्ग मोकळा झाला आहे, अशी भावना भाजप नेते आनंद रेखी यांनी बुधवारी व्यक्त केली.
रेखी म्हणाले, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्तेवर येताच या प्रकरणात दाखवलेल्या तत्परतेमुळेच आरक्षण मिळणे शक्य झाले. यापूर्वीच मध्यप्रदेश सरकारप्रमाणे महाराष्ट्राला ओबीसी आरक्षण मिळवता आले असते. पंरतु, कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या भूमिकेमुळे हे शक्य होऊ शकले नाही. पंरतु, सत्तेत येताच शिंदे-फडणवीस सरकारने बांठिया अहवालासह ओबीसी आरक्षण कसे योग्य आहे हे न्यायालयात पटवून सांगण्यासाठी अटर्नी जनरल सह इतर विधिज्ञ मंडळीची भेट घेवून या प्रकरणात राज्याची बाजू भक्कम केली.
फडणवीस-शिंदे यांच्या पहिल्या दिल्ली दौऱ्यादरम्यान त्यांनी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरच चर्चा केली. मंगळवारी देखील शिंदे यांनी विधिज्ञ मंडळींसोबत बैठक घेत चर्चा केली होती. या सरकारने दाखवलेल्या कार्य तत्परतेमुळे आणि इच्छाशक्तीच्या बळावर ओबीसींना त्यांचे हक्काचे आरक्षण मिळाले.
हेही वाचा : दोन कोटींची खंडणी मागणारा तोतया माहिती अधिकार कार्यकर्ता गजाआड