ऍम्नेस्टी इंटरनॅशनल या मानवाधिकाराशी संबंधित जगातील 150 देशात पसरलेल्या मान्यवर जागतिक संस्थेने गेल्या बुधवारी एक अहवाल प्रसारित केला आहे. गतवषी ऑगस्टमध्ये सत्तेत आलेल्या अफगाणिस्तानातील तालिबान संघटनेने अफगाण महिला आणि मुलींचे आयुष्य उद्ध्वस्त केल्याचा स्पष्ट आरोप सदर अहवालात करण्यात आला आहे. एक वर्षापूर्वी तालिबान सरकार जेव्हा अफगाणिस्तानात प्रस्थापित झाले. त्यावेळी असे म्हटले गेले, की पूर्वीच्या (म्हणजे 1996 ते 2001 पर्यंतच्या) तालिबानी सत्तेत आणि सद्यकालीन सत्तेत काही सकारात्मक धोरणविषयक बदल झालेले दिसतील. आताच्या तालिबानी सत्तेने कट्टरवादी धार्मिकता सोडून जगासह जाण्यासाठी थोडे उदार आधुनिक स्वरुप धारण केलेले दिसेल. परंतु, आता वस्तुस्थिती हे सांगते आहे, की असे काहीही न घडता तालिबानी सत्ता पुन्हा पूर्वीच्याच रूपात प्रकट होत आहे. सत्ता हाती घेतल्यानंतर आरंभी तालिबानी अधिकाऱयांनी महिलांना नोकरी-व्यवसाय करण्याची आणि मुलींना शिक्षण घेण्याची मुभा आपल्या राजवटीला असेल असे जाहीर केले होते. परंतु, संपूर्णपणे कट्टरतावादी वयस्क पुरुषांचे त्यांचे सरकार थोडे स्थिर होताच त्याने सातवीनंतर मुलींना शिकण्यास मज्जाव केला आहे. गेल्या मार्चपासून सरकारकडून जे नियम जारी करण्यात आले आहेत, त्यावर नजर टाकल्यास तालिबान सरकारने किती निर्दयपणे स्त्रियांचे अधिकार मोडून काढले आहेत, ते स्पष्ट होते. महिलांनी सर्वांग झाकले जाईल आणि डोळेच तितके दिसतील असा वेश परिधान करावा. हा नियम भंग झाल्यास दंड आणि तुरुंगवासाची शिक्षा देण्यात येईल, असा नियम सार्वत्रिक पातळीवर लागू करण्यात आला आहे. महिलांनी नोकरी-व्यवसाय न करता घर सांभाळावे. महिलांनी सोबत पुरुष असल्याशिवाय विमानात प्रवेश करू नये. मुलींनी आपल्या शिक्षण मर्यादेच्या काळात मुलींच्याच शाळेत शिक्षण घ्यावे. त्यांच्यासाठी वेगळय़ा आणि मुलांसाठी वेगळय़ा अशा शाळांची तरतूद सरकारने केली आहे. राजकीय क्षेत्रात महिलांनी प्रवेश करू नये, असे नव्या तालिबानी सरकारच्या नियमांचे स्वरुप आहे.
अफगाणिस्तानचे सर्वोच्च तालिबानी नेते हिबाबुल्लाह आखुनजादा यांनी अलीकडेच या संदर्भात आपली भूमिका मांडली आहे. ते म्हणतात, ‘शरियतनुसार पुरुष जे जवळचे नातेवाईक नाहीत, त्यांच्याबाबत महिलांना आकर्षण, उत्तेजन वाटू नये, त्यांचे शील अबाधित रहावे यासाठी ही नियमावली आहे. शिवाय बाहेर काही महत्त्वाचे काम नसेल तर स्त्रियांनी घरीच रहावे. त्यांच्यासाठी योग्य ठरेल. 2001 ते 2021 सालापर्यंत अफगाणिस्तानात अमेरिका आणि मित्रदेशांच्या सहकार्याने लोकशाहीप्रणित सत्ता होती. ती सर्वार्थाने पुरेशी सक्षम नसली तरी या दोन दशकात महिलांना या सत्तेने पुरेसे स्वातंत्र्य बहाल केले होते. शिक्षण, नोकरी-व्यवसाय, राजकारण, सामाजिक जीवन, सांस्कृतिक क्षेत्र त्यांच्यासाठी खुले होते. गेली वीस वर्षे या मुक्तपणाचा आणि स्वातंत्र्याचा लाभ व आनंद घेणारे अफगाणिस्तानातील महिला जगत आता पुन्हा बंदिस्ततेच्या खाईत लोटले गेले आहे. या संकटास अफगाणिस्तानात सुरुवातीस मोठा विरोध झाला. परंतु, त्यानंतर असे दिसून आले, की विरोध करणाऱया महिला कार्यकर्त्यांना लक्ष्य करून तालिबान्यांनी त्यांना नाहीसे करून टाकले आहे. सहभागी विरोधकांना तुरुंगात डांबले आहे. शिवाय प्रसारमाध्यमांवर निर्बंध, विदेशी मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना त्रास देऊन हद्दपार करणे, इस्पितळे, सरकारी कचेऱया, विद्यापीठे, शाळा येथे शुद्धीकरण मोहीम राबवून तेथे तालिबानी समर्थक नेमणे ही कृत्येही तालिबानी राजवट करीत आहे. यामुळे तालिबान्यांना देशातून होणारा विरोध हळूहळू मंद होऊन कायमचा स्तब्ध होण्याची दाट शक्मयता आहे.
या पार्श्वभूमीवर अफगाणिस्तान विषयावरील तज्ञ आणि अफगाणिस्तानचे माजी अध्यक्ष अश्रफ घानी यांचे सल्लागार तारीक फरीद यांनी केलेले भाष्य खूप बोलके आहे. ते म्हणतात, ‘तालिबानी कट्टरतावाद हा देशातील अंतर्गत सत्तासंघर्षातून उद्भवला आहे. तालिबान्यांना नागरिकांच्या हितरक्षण आणि कल्याणापेक्षा आपली कडवी, कालबाहय़ विचारधारा अधिक महत्त्वाची आहे. यासंदर्भात आपल्या सत्तेस जागतिक समुदायाने मान्यता द्यावी, यातही त्यांना बिलकुल स्वारस्य नाही.’ अशा या तालिबानी नीतीच्या अधिक खोलात गेले तर जागतिक समुदायास ‘ब्लॅकमेल’ करण्याची त्यांची प्रवृत्तीही स्पष्ट होण्यासारखी आहे. जगातील अगदी मोजके देश वगळता उर्वरित जगाची विशेषतः अमेरिका आणि पाश्चात्य देशांची तालिबानी राजवटीस मान्यता नाही. तालिबान्यांनी मानवाधिकार, सहिष्णुता, उदार दृष्टीकोन ही मूल्ये पाळल्याशिवाय अशी मान्यता मिळणे शक्मय नाही. यामुळे अमेरिका आणि पाश्चात्य देशांनी अब्जावधी डॉलर्सची जी मदत विविध स्वरुपात अफगाणिस्तानच्या विकासासाठी मिळत होती, ती आता थांबवली आहे. याशिवाय अफगाणिस्तानची अब्जावधी रुपयांची राष्ट्रीय मालमत्ता गोठवण्यात आली आहे. त्यामुळे आधीच अस्थिर असलेल्या अफगाणी अर्थव्यवस्थेची मोठीच दुर्दशा झाली आहे. गरिबी, टंचाई तेथे नाटय़मयरीत्या वाढत आहे आणि जगातील अत्यंत वाईट मानवतावादी संकटाच्या छायेखाली अफगाणिस्तान आला आहे. या परिस्थितीत ‘बुडत्याला काडीचा आधार’ या म्हणीप्रमाणे युनोच्या साहाय्य निधीमुळे लाखो अफगाणी कसेबसे आपल्या अन्नाची व्यवस्था करू शकत आहेत. अफगाणिस्तानच्या मानवाधिकारांच्या पायमल्ली संदर्भात तेथील नागरिक व महिलांविषयी सहानुभूती वाटून जागतिक समुदायातील संस्था जेव्हा तालिबानी सत्तेशी वाटाघाटी करीत आहेत, तेव्हा या वाटाघाटी तालिबानी सत्ताधारी निर्लज्जपणे ‘महिलांचे अधिकार’ हा सौदेबाजीचा मुद्दा बनवून जागतिक समुदायास वेठीस धरत आहेत. जणू अफगाण महिला व नागरिक ही जागतिक समुदायाची जबाबदारी असून ते तालिबान्यांकडे ओलीस ठेवले गेले आहेत.
एकीकडे अफगाणिस्तानातील परिस्थिती दिवसेंदिवस बिघडत जात असताना दुसरीकडे युपेन युद्धामुळे पाश्चात्य देश हैराण झाले आहेत आणि अफगाणिस्तानवर त्यांचे फारसे लक्ष राहिलेले नाही. आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमेही तेथे काय घडते आहे? यावर पूर्वीसारखे लक्ष देताना दिसत नाहीत. अशा स्थितीत परिस्थिती अधिक हाताबाहेर जाऊ नये, याची दक्षता म्हणून तालिबानी सत्ताधारी जकात आणि इतर तत्सम इस्लामी कर जनतेवर लादून अर्थव्यवस्था सुधारण्याचा निष्फळ प्रयत्न करीत आहेत. एकंदरीत अफगाणी महिला आणि नागरिकांना आता जागतिक पातळीवर कोणीच वाली राहिलेला नाही आणि भवितव्यात अंधार आहे. या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचा मुद्दा हा, की अफगाणिस्तानची समस्या असो वा रशियाचे युपेनवरील बिनदिक्कत आक्रमण असो, बळी पडणाऱयांना वाचविण्याची क्षमता आज जागतिक समुदायाकडे किंवा आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडे नाही.
– अनिल आजगावकर