पहिले समाजकारण

दहा दिवसांच्या गणेश उत्सवाचा निम्मा टप्पा पार झाला आहे. पाचव्या दिवशी गौरी सोबत गणपती विसर्जन मोठ्या प्रमाणात पार पडले आहे. कोकणातले चाकरमानी पुन्हा नोकरी-उद्योगासाठी शहराकडे परतु लागले आहेत. दरम्यान दडी माऊन बसलेला पाऊस खरीप वाया गेल्यावर जोरदार धुडगूस घालताना दिसतो आहे. नागपुरात ढगफुटी सदृश पावसाने हाहाकार माजवला आहे. निसर्ग त्याची अबाळ झाल्याने असे वारंवार झटके देणार हे स्पष्टच झाले आहे. तथापि अजूनही माणूस सुधारत नाही ही शोकांतिका आहे. कधी अतिवृष्टी, कधी ढगफुटी तर कधी कोरडा दुष्काळ यामुळे सारेच हादरले आहेत. हिवाळा, उन्हाळा, पावसाळा असे मुख्य तीन ऋतु पण अलिकडच्या काही वर्षात थंडी गायबच आहे. तर उन्हाळ्यात तापमान 40 अंशावऊन वाढत ते 45, 50 झाले आहे. नद्यांना नाल्याचे स्वऊप आले आहे. जमीन नापिक होते आहे. रासायनिक खतांचा मोठा वापर, त्यामधील फसवणूक, सबसिडीच्या फसव्या योजना, बियाणांची फसवणूक यामुळे शेती व शेतकरी अडचणीत आहेत. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबायला तयार नाहीत. या पार्श्वभूमिवर खरे तर संयमाने, निर्धाराने आणि लोकहिताचे निर्णय घेणे गरजेचे आहे. समाजकारणाला लोकहिताला अग्रक्रम देऊन निकाल केले पाहिजेत आणि सर्व संमतीने ते राबविले पाहिजेत.  पण मोदींना 2024 साली पुन्हा निवडून यायचे आहे. त्यासाठी ते पत्ते पिसत आहेत तर त्यांना खाली खेचण्यासाठी 27,28 पक्षांनी एकत्र येत इंडिया आघाडी केली आहे. 24 बाय 7 तोच उद्योग सुऊ आहे. राजकारणातून बाजूला येऊन समाजकारण साधणे अडचणीचे झाले आहे. देशपातळीवर ती लगबग तर राज्यात अस्थिरता, अस्वस्थता दिसते आहे. संभाजीनगरला राज्यमंत्रिमंडळाची बैठक होऊन वेगवेगळ्या घोषणा झाल्या पण राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा पेटला आहे. त्यातच ओबीसी आणि धनगर आरक्षणाची भर आहे. सत्तेवर असताना व तीस-चाळीस वर्षे सत्ता भोगताना महाराष्ट्राचे ऐक्य आणि गरिबी निर्मूलन, आरक्षण याकडे दुर्लक्ष करणारे नेते जाती-जातीत वाद लावताना दिसत आहेत. लोकशाहीत ज्यांची मतांची पेटी मोठी त्यांना नाही म्हणता येत नाही हे सत्य सर्वांना माहित आहे. ओघानेच जातीच्या आणि धर्माच्या मतपेट्या सरकारी खजाना लुटताना दिसत आहेत. स्व.बाळासाहेब ठाकरे, स्व.अण्णासाहेब पाटील आणि माजी मंत्री शालिनीताई पाटील यांनी आर्थिक मागसलेपण तपासून आरक्षण व सवलती द्याव्यात असे म्हटले होते. घरात चार-चार जण आयकर भरणार आणि पुन्हा सवलती घेणार हे न्यायाला धऊन नाही. गरीब मग तो कोणत्याही जाती-धर्माचा असो त्याला त्यांच्या कुटुंबीयांना दहा-पंधरा वर्षे सवलत दिली पाहिजे. तरच सामाजिक न्याय व सामाजिक ऐक्य टिकून राहिल. लोकशाही बळकट होईल. अन्यत: बळी तो कान पिळी किंवा जो संख्येने दांडगा तो लोकशाहीत सत्ताधिश ठरेल आणि जातदांडगे, धनदांडगे लोकशाहीचे मारेकरी ठरतील. राज्यात लोकसभा, विधानसभा निवडणुका तोंडावर असताना उठलेले वादळ आणि त्यात रोज पडत असलेले इंधन समाजहिताचे, लोकहिताचे व लोकशाहीला पूरक नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे आणि न्याय-अन्यायाचे असे प्रश्न सार्वमताने सर्वांना बरोबर घेऊन आणि राजकारण बाजूला ठेऊन झाले पाहिजेत. बुध्दिदाता श्री गणेश त्यासाठी सर्वपक्षांना सुबुध्दी देईल, नव्हे द्यावी अशी अपेक्षा आहे. अलिकडे कलंकित नेते आणि काही गुन्हेगार लोकसमर्थन मिळवून मिरवताना दिसत आहेत. तुऊंगातून पॅरोलवर सुटलेल्या गुन्हेगारांच्या मिरवणुका समाजहिताच्या नाहीत. जोडीला त्यातून जे संदेश जात आहेत ते कायदा व सुव्यवस्थेसाठीही हितकारक नाहीत. लोकांनी जात, धर्म, स्वार्थ यापलिकडे जाऊन देशहित, लोकहित, समाजहित जपले पाहिजे आणि कलंकित, भ्रष्ट गुन्हेगार यांना त्यांची जागा दाखवली पाहिजे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा गणेश उत्सवासाठी मुंबई दौऱ्यावर आले होते. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या निवासस्थानी आणि मुंबईच्या लालबागच्या राजाचे दर्शन त्यांनी घेतले. त्यांचा या दर्शन दौरा असला तरी खरा हेतू राज्यात लोकसभेच्या चाळीस जागा जिंकायच्या हे उद्दिष्ट आहे. त्याच जोडीला उद्धव ठाकरे यांच्याशी काडीमोड घेत पक्ष व चिन्हासह बाहेर पडलेले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व पहिल्या फळीतील 16 आमदार यांच्या अपात्रतेबद्दल जो वाद सुऊ आहे त्याचा निकाल समोर ठाकला असताना येणाऱ्या निर्णयावर काय भूमिका घ्यायची याची खलबते करणे हे होते. अमित शहा यांनी बंद खोलीत एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा केली. यावेळी अजित पवार गैरहजर हेते. बारामती येथे पूर्व नियोजित कार्यक्रमामुळे ते आले नाहीत. वगैरे खुलासे करण्यात आले. पण अजित पवार यांची गैरहजेरी, गायब होणे किंवा नॉट रिचेबल म्हणजे काहीतरी गडबड हे आजवर अनेक वेळा दिसून आले आहे. देशपातळीवर एकाचवेळी सर्व निवडणुका घेण्याच्या हालचाली सुऊ आहेत. स्वातंत्र्यानंतर प्रारंभीच्या काळात लोकसभा, विधानसभा निवडणुका अनेकवेळा एकत्र झाल्याची नोंद आहे. तोच कित्ता गिरवण्याचे प्रयत्न सुऊ आहेत. माजी राष्ट्रपती कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यासाठी समिती कार्यरत झाली आहे. या पार्श्वभूमिवर सोळा आमदार अपात्र झाले तर महाराष्ट्रात काय करायचे याचे खल ‘सागर’ बंगल्यात झाले असणार हे सांगायला ज्योतिषाची गरज नाही. भाजपाची ब आणि क योजना तयार आहे असे म्हटले जाते. या योजनेत मंत्रीमंडळ विस्ताराचे गाजर तर आहेच पण काही साधले नाही तर राष्ट्रपती राजवटीचे हत्यार पण आहे. सोळा आमदारांची अपात्रता आणि अजित पवारांचे बंड यांचेही न्याय-अन्याय तपासले जातील. त्याचाही तणाव आहे. ओघानेच राजकारण, सत्ताकारण यात गुंतलेल्या मंडळींना महाराष्ट्राचे व्यापक हित आणि लोकांच्या समस्या, संकटे याबाबतीत तळमळ आणि सहमती दिसत नाही. येणारा काळ कठीण आहे. लवकरच मान्सूनचा परतीचा प्रवास आणि रब्बी हंगाम सुऊ होईल. त्यासाठी शेतकऱ्यांना मदत, मार्गदर्शन आणि उत्तम वाणाचे बी-बियाणे उपलब्ध कऊन दिले पाहिजे. राजकारण राजकारणाच्या जागेवर आणि समाजकारण, लोकहित अग्रक्रमाने हा कित्ता गिरवला पाहिजे.पहिले समाजकारण अन्यथा सामाजिक सलोख्यासह, पर्यावरण प्रश्न तीव्र होतील.