महाराष्ट्र शासनाने आपल्या अधिकाराचा उपयोग करत कोबाद गांधी यांच्या आत्मकथनाच्या मराठी अनुवादाला दिलेला उत्कृष्ट वाङमय निर्मिती पुरस्कार मागे घेऊन साहित्य क्षेत्रालाच प्रॅक्चर केले आहे. सुरेश द्वादशीवार यांना संमेलनाध्यक्ष पदापासून रोखल्याच्या चर्चेने आधीच खदखद होती. त्यात ऐकिव माहितीवर सरकारने निर्णय घेऊन महाराष्ट्राला दुखावले.
कोबाद गांधी यांच्या प्रॅक्चर्ड फ्रीडम या आत्मकथनाच्या अनघा लेलेकृत अनुवादाला दिलेला राज्य शासनाचा पुरस्कार ‘नक्षली साहित्याचे गौरवीकरण होऊ शकत नाही’ या सबबीखाली सरकारने जाहीर केल्यानंतर पाच दिवसांनी रद्द केला. त्यासाठीची निवड समितीही बरखास्त केली. भाषा मंत्री दीपक केसरकर यांनी साहित्य संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष सदानंद मोरे यांनी सरकारच्या लक्षात आणून द्यायला पाहिजे होते. तसे न केल्याने शासन आदेश काढावा लागला असे म्हटले आहे. ज्याबद्दल टीका होत आहे. पुस्तक छाननी समितीचे सदस्य प्रा. नरेंद्र पाठक, आर्या आपटे, अरविंद दौडे यांनी एक मताने या पुस्तकाची शिफारस केली होती. नंतर प्रा. पाठक यांनीच आक्षेप घेत पुरस्कार देणाऱयांवर कारवाईचीही लेखी मागणी केली. त्यानंतर पुढचे रामायण घडले. दरम्यान याच्या निषेधार्थ शरद बाविस्कर, आनंद करंदीकर यांनी आपल्याला जाहीर झालेले पुरस्कार नाकारले. पुरस्कार समिती सदस्य प्रज्ञा दया पवार, नीरजा, हेरंब कुलकर्णी, विनोद शिरसाट, डॉ. संतोष खेडलेकर, प्रसाद कुलकर्णी, डॉ. गणेश चंदनशिवे यांनी राजीनामे दिले. माजी साहित्य संमेलनाध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्षपद तर प्रा. सुहास पळशीकर यांनी सदस्यत्व सोडले. देशमुख यांनी राजीनामा पत्रात भाषामंत्र्यांनी कर्तव्यच्युती केली अशी खरमरीत भाषा वापरताना पुस्तकात नक्षलवादाचे उदात्तीकरण नाही. आक्षेपांवर तज्ञ परीक्षक आणि अनुवादक लेले यांचे मत जाणून घेतल्यानंतर निर्णय घेतला असता तर समजून घेता आले असते. आता सरकारने लेले यांना पुन्हा पुरस्कार बहाल करावा अशी मागणी केली आहे. पळशीकर यांनी केवळ ऐकिव माहिती आणि पूर्वग्रह यांच्या आधाराने पुरस्कार रद्द करणे म्हणजे वैचारिक स्वातंत्र्य आणि मतभिन्नता यांचा सरकार आदर करत नाही, हेच दिसते असे म्हटले आहे. नक्षलवाद्यांचा मार्गच नव्हे तर ध्येयही देश विघातक असल्याची भूमिका सतत मांडणारे साधनाचे संपादक विनोद शिरसाट यांनीही यासाठीच मंडळाचे सदस्यत्व सोडले आहे. रावसाहेब कसबे यांच्यासह अनेक साहित्यिकांनी एकत्र येत पत्रक काढून सरकारचा निषेध केला आहे. त्यावर साहित्यिकांच्या सह्या वाढतच आहेत. ज्ञानपीठ विजेते भालचंद्र नेमाडे यांनीही घणाघाती टीका करत, हे चुकीच्या लोकांना निवडून दिल्याचे फळ आहे असे म्हणत जनतेला पुनर्विचाराचे आवाहन केले आहे.
सदानंद मोरे यांचा पलायनवाद?
भाषामंत्र्यांनी साहित्य संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष सदानंद मोरे यांना दोष दिला. तरीही आपण अध्यक्षपद सोडणार नाही अशी भूमिका घेतली. मंडळाचा जबाबदार घटक असल्याने शासनाविरुद्ध बोलणार नाही. पण आपण पुरस्कार मागे घेणार नाही, शासनाने तसा निर्णय घेतला तर महाराष्ट्रातून टीका होईल हे मंत्र्यांच्या ध्यानात आणून दिले होते, अशी भूमिका मांडली. हा मोरे यांचा पलायनवाद असल्याची टीका झाली. त्याबाबत आता नव्याने मोरे यांनी बाजू मांडली असून, त्यात त्यांनी लोकसंस्थांचे रक्षण करणे हे माझे कर्तव्य आहे, मला पदाचा मोह नाही. पण, मी बाहेर पडावे यासाठी देखील हा डाव रचलेला असू शकतो. अशावेळी मैदान सोडून जाणार नाही. त्यांना मी नको असेन तर ते मंडळाची पुनर्रचना करतीलच असे सांगून प्रकरण आणखीनच गंभीर बनवले आहे. त्यामुळे सरकारच्या हेतूवर शंका उपस्थित झाली आहे. सरकारची भूमिका सुरुवातीपासून चुकली आहे. साहित्य संस्कृतीच्या आणि वैचारिक क्षेत्रात त्यांनी अनावश्यक ढवळाढवळ केली. कोणाच्यातरी तक्रारीवरून आणि व्हाट्सअपवर फिरत असणाऱया संदेशांची दखल घेऊन तडकाफडकी पुरस्कार रद्द करणे किंवा तो रद्द करायला सदानंद मोरे यांना सांगणे चुकीचेच होते. दीपक केसरकर यांनी भाषा मंत्री म्हणून हा निर्णय एकटय़ाने घेतलेला असेल असे नाही. 1981 मध्ये मुख्यमंत्री अंतुले यांनी जयप्रकाश नारायण यांचे आत्मचरित्र आणि विनय हर्डीकर यांच्या जनांचा प्रवाहो चालला या पुस्तकांचा पुरस्कार नाकारला होता. सध्याचे सरकार पुन्हा आणीबाणी नंतरच्या त्या काळात पोहोचले की काय? आणि आणीबाणीला विरोध करणारे अशी कृती कशी करु शकतात? नक्षलवादाच्या प्रसाराला सरकारचा विरोध असलाच पाहिजे. पण, या चळवळीत काम केलेल्याने चळवळीला जे अडचणीचे प्रश्न विचारले आहेत आणि नक्षलींच्या दोषावर बोट ठेवले आहे त्याचा विचार न करता सरकारने पुरस्कार तोही अनुवादाला नाकारला, हे चुकीचे आहे. नयनतारा सहगल यांच्या हस्ते साहित्य संमेलनाच्या उद्घाटनाला झालेला विरोध, वर्धा येथे होणाऱया अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदापासून ज्ये÷ पत्रकार आणि साहित्यिक सुरेश द्वादशीवार यांना रोखण्याचा प्रयत्न आणि हा निर्णय या पार्श्वभूमीवर साहित्यिकांकडून सरकारचा निषेध होणे स्वाभाविक आहे. पंडित नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी आणि यशवंतराव चव्हाण हे साहित्यिकांपुढे नम्र होते म्हणून ते साहित्य वर्तुळाला प्रिय आहेत. सरकारने त्यांचे गुण घ्यावेत अशी अपेक्षा माजी संमेलनाध्यक्ष देशमुख यांनी व्यक्त केली आहे. मात्र प्रत्यक्षात साहित्यिकांच्या या विषयाला शिवसेना आणि शिंदे गट किंवा भाजप आणि राष्ट्रवादी यांच्यात टीव्ही आणि समाज माध्यमांवर जशी वादावादी चालते तसेच साहित्यातील वादांचे ध्रुवीकरण करण्याच्या, साहित्यिकांना नक्षल समर्थक ठरवण्याने मराठीचेच नुकसान होणार आहे. अनेक मान्यवरांनी समितीचे काम थांबवले, त्यांच्या जागी दुसरे घेऊ असा सरकार विचार करत असेल तर ती वृत्ती केवळ नग पोसणारी ठरेल. नरेटिव्ह सेट करण्यात गुंतलेल्या मंडळींच्या पध्दतीने हे प्रकरण हाताळून मराठी साहित्यिकांना नाउमेद करणे, साहित्य क्षेत्राला पांगळे करणे थांबले पाहिजे. यात सरकारचे संवाद कौशल्य दिसले पाहिजे.
या वादानंतर कोबाद गांधी यांचे पुस्तक जोरात खपले. ऑनलाईन मागणीही वाढल्याने लोकवाङ्मयगृह प्रकाशन संस्था दुसरी आवृत्ती आणण्याच्या तयारीला लागली आहे.
शिवराज काटकर