शेतकरी संघटना नेत्यांची प्रतिक्रिया : उत्पादन खर्च, मिळणारा दर याचा ताळमेळ घालत दरवाढ देण्याची मागणी
कोल्हापूर प्रतिनिधी
केंद्र सरकारने खरीप हंगामातील पिकांसाठी दिलेली हमीभाव वाढ केवळ सांगण्यापुरतीच असून या वाढीचे सरकारलाच आत्मसमाधान आहे. शेतीचा वाढलेला उत्पादन खर्च आणि सध्या मिळणारा हमीभाव याचा ताळमेळ घातला तरी शेतकऱ्यांच्या हातामध्ये शिल्लक काहीच राहत नाही. त्यामुळे सरकारने उत्पादन खर्च आणि दिला जाणारा हमीभाव यांचा ताळमेळ घालत शेतकऱ्यांना दरवाढ द्यावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांमधून होत आहे.
खरीप हंगाम 2023-24 साठी केंद्रातील मोदी सरकारने सर्व खरीप पिकांना हमीभाव (किमान आधारभूत किंमत) वाढ देण्याचा निर्णय घेतला. उत्पादन खर्चापेक्षा 50 टक्के जास्त हमीभाव देण्याच्या सरकारच्या आश्वासनानुसार दर जाहीर केले असून गेल्या अनेक वर्षांमधील ही सर्वाधिक वाढ असल्याचा दावा केंद्र सरकारने केला आहे. चार वर्षांत प्रतिकुल स्थितीचा सामना करावा लागूनही 2022-23 मध्ये देशात एकूण विक्रमी 330.5 दशलक्ष टन अन्नधान्याचे उत्पादन झाले. ही वाढ 14.9 दशलक्ष टनांची असून पाच वर्षातील सर्वाधिक वाढ असल्याचे केंद्र सरकार म्हणणे आहे. मात्र ही हमीभाव वाढ शेतकऱ्यांना मान्य नसल्याचे चित्र आहे. रासायनिक खते, बियाणे, मजुरांची वाढलेली मजुरी यावरील वाढलेला खर्च पाहता या हमीभाव वाढ देवूनही शेती नुकसानितच असल्याचे म्हणणे शेतकऱ्यांचे आहे.
हमीभाव वाढ केवळ सांगण्यापुरतीच
केंद्र सरकारने दिलेली हमीभाव वाढ केवळ सांगण्यापुरतीच आहे. सध्या रासायनिक खतांच्या किंमती 35 ते 40 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. यासह शेतीच्या अन्य खर्चामध्येही मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे सरकारने शेतीचा खर्च आणि हमीभावातून मिळणारे उत्पन्न याचा ताळमेळ घालणे आवश्यक आहे. यासर्व बाबींचा विचार करुन सरकारने हमीभाव वाढ देणे आवश्यक आहे. तरच शेतकरी फायद्यात येईल.
माजी खासदार राजू शेट्टी, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना
भावांतर योजना लागू करा
हमीभाव ही संकल्पनाच मुळात शेतकऱ्यांना मान्य नाही. नफा, कुटुंब चरितार्थाचा समावेश करुन शेतमालाला दर मिळाला पाहिजे. मध्यप्रदेश सरकारप्रमाणे भावांतर योजना केंद्र सरकारने सर्वच राज्यात लागू केली पाहीजे. यामुळे शेतकरी आणि ग्राहक या दोन्ही घटकांचे नुकसान होणार नाही.
शिवाजी माने, जय शिवराय किसान संघटना.
हमीभावाला कायद्याचे संरक्षण पाहिजे
हमीभावा वाढ दिली म्हणजे सरकारची जबाबदारी संपली असे नाही. जाहीर केलेल्या हमीभावाप्रमाणे शेतकऱ्याला दर मिळत नाही. अशावेळी हमीभावानुसार शेतमाल खरेदी करण्यासाठी सरकारने यंत्रणा उभी करणे गरजेचे आहे. तसेच हमीभावाप्रमाणेच शेतकऱ्याल दर मिळावा याकरीत एफआरपीप्रमाणे हमीभावालाही कायद्याचे संरक्षण दिले पाहिजे.
धनाजी चुडमुंगे, आंदोलन अंकुश संघटना.
कृषी मूल्य आयोग बरखास्त करा
कृषी मूल्य आयोग हे सरकारच्या हातामधील बाहुले आहे. सरकार सांगेल त्याचनुसारच कृषीमूल्य आयोगाची भूमिका असते. त्यामुळे कृषी मूल्य आयोगच बरखास्त केला पाहीजे आणि घटनेतील कलम 323/2 (बी)-(जी) अन्वये लवादाची व्यवस्था केली पाहीजे. या व्यवस्थेमधूनच शेतकऱ्याच्या शेतमालाला योग्य भाव मिळण्यास मदत होणार आहे.
रघुनाथदादा पाटील, शेतकरी संघटना.