‘त्या’ पत्रामुळे शिंदे गट अडचणीत…ठाकरे- शिंदे सत्तासंघर्षाची सुनावणी

महाराष्ट्रातील ठाकरे आणि शिंदे गटाच्या सत्तासंघर्षची सुमावणी सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायालयात चालू आहे. आजच्या दिवशी ठाकरे गटाच्या कपिल सिब्बल, अभिषेक मनू सिंघवी आणि देवदत्त कामत या तिन्ही वकिलांनी आपला युक्तिवाद संपवला. ठाकरे गटाची बाजू ऐकल्यानंतर सर्वोच्या न्यायाधिशांनी शिंदे गटाला परवानगी दिली असून शिंदे गटाकडून ज्येष्ठ वकील नीरज के. कौल आता युक्तिवाद करत आहेत.

ठाकरे गटाचे वकिल देवदत्त कामत यांनी विधिमंडळ पक्षाच्या आदेशानुसार विधानसभा अध्यक्ष निर्णय घेऊ शकत नसल्याचे म्हटले आहे. आपल्या युक्तीवादात ते म्हणाले, “विधानसभा अध्यक्ष हे विधीमंडळ पक्षाच्या आदेशानुसार निर्णय देऊ शकत नाहीत. शिवसेनेच्या पक्ष प्रतोद पदाच्या निवडीचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांची निवड ३ जुलैला झाल्यानंतर घेण्यात आला. पक्षाच्या प्रतोद पदी सुनील प्रभू यांना हटवून शिंदे गटाचे भरत गोगावले यांची नियुक्ती करण्यात आली. या निवडीसाठी विधानसभा अध्यक्षांना जे पत्र देण्यात आलं ते पक्षाच्यावतीनं देण्यात आलेलं नसून फक्त विधिमंडळ पक्षाच्यावतीनं देण्यात आलं” असा जोरदार युक्तीवाद देवदत्त कामत यांनी केला.

शिंदे गटाकडून युक्तीवाद करताना वकिल नीरज कौल यांनी ठाकरे गटाचा दावा खोडून काढला, ते म्हणाले. “माननीय न्यायालयासमोर ठाकरे गटाकडून करण्यात आलेला युक्तिवाद बोम्मई आणि शिवराजसिंह चौहान प्रकरणात दिलेल्या निकालांच्या विरुद्ध आहे. अशा प्रकरणात बहुमत चाचणी हाच एकमेव मार्ग आहे. आणि तोच पर्याय राज्यपालांनी निवडला आहे.” या संबंधित प्रकरणाचा निर्णय बोम्माई प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिला नमूद केलं असल्याचा दावाही नीरज कौल यांनी केला.

पुढे युक्तीवाद करताना ते म्हणाले, ” ठाकरे गटाचा अनेक आमदारांनी पाठिंबा काढून घेतला होता.विधिमंडळ पक्षातल्या सगळ्यात मोठ्या गटानं सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला होता. अशा परिस्थितीत मुख्यमंत्र्यांना बहुमत सिद्ध करायला सांगणं हाच मार्ग राज्यपालांकडे उरला होता” तसेच “सुप्रिम कोर्टात अपात्रतेचं प्रकरण प्रलंबित आहे या एव्हढ्या कारणामुळे आमदाराला विश्वासदर्शक ठरावावर मतदान करण्यापासून रोखू शकत नाही,” असाही युक्तिवाद शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी केला.