मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी नांदेडमधील डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील रुग्णालयात झालेल्या १६ बालकांसह ३५ रुग्णांचा मृत्यूची स्वत:हून दखल घेतली असून राज्य सरकारकडे आरोग्यसेवेवर केलेल्या खर्चाचा हिशोब मागितला आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती डी. के. उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारतर्फे उपस्थित असलेले अॅडव्होकेट जनरल बिरेंद्र सराफ यांना शुक्रवारी आरोग्यसेवेवर राज्याच्या अर्थसंकल्पामध्ये केलेल्या वाटपाचा तपशील खंडपीठाला सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
नांदेडसह महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी झालेल्या रूग्णालयातील मृत्यूंवरून एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारवर विरोधकांकडून टिका होत आहेत. यावर बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी “हे मृत्यू दुर्दैवी आहेत. पण आम्ही ही घटना अत्यंत गांभीर्याने घेतली असून चौकशीचे आदेश दिले आहेत. त्यानंतर योग्य ती कारवाई केली जाईल.” असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टिकरण दिले आहे.
त्यानंतर झालेल्या दुसर्‍या घटनेत, संभाजीनगर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयात 14 मृत्यूची नोंद झाली असून त्यात दोन अर्भकांचा समावेश आहे. यावर स्पष्टिकरण देताना रुग्णालयाचे अधीक्षक डॉ. विजय कल्याणकर रुग्णालयातील मनुष्यबळ किंवा औषधांच्या कमतरतेमुळे हे मृत्यू झाल्याचे मान्य केले आहे.
महाराष्ट्राचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी “नांदेडच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयातील प्रत्येक मृत्यू प्रकरणाची स्वतंत्रपणे समितीमार्फत चौकशी केली जाईल. त्यामध्ये ज्या उणिवा आहेत आणि आम्ही त्या दूर करू. येत्या १५ दिवसांत आरोग्यसुविधेमध्ये बदल नक्कीच दिसून येईल.” असे म्हटले आहे.
मात्र, विरोधकांनी शिंदे सरकारवर जोरदार ताशेरे ओढले. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर लिहिले की, “नांदेडमधील सरकारी रुग्णालयात २४ तासांत १२ नवजात बालकांसह २४ जणांचा मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना अक्षरशः धक्कादायक आहे.” असे म्हटले आहे.
तर काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनीही X वर पोस्ट लिहिताना “भाजप सरकार आपल्या प्रसिद्धीवर हजारो कोटी रुपये खर्च करते, पण मुलांच्या औषधांसाठी पैसे नाहीत? भाजपच्या नजरेत गरिबांच्या जीवाला किंमत नाही.” असा आरोप त्यांनी केला.
