पारंपरिक अर्थशास्त्राrय सिद्धांतानुसार (ओकूनचा नियम) आर्थिकवृद्धीबरोबर बेरोजगारीची समस्या विरळ होत जाते. म्हणजे आर्थिक अभिवृद्धीनुसार रोजगार वाढत असतो. त्यामुळे कामगारांना मिळणारा पैसा बाजारपेठेत येऊन अभिवृद्धी बरोबर भाववाढ अतिरेकी होत असते. त्यामुळे अभिवृद्धीबरोबर अतिवृद्धी (भाववाढ) होते. हा पारंपरिक अर्थशास्त्रीय नियम होता. बाजारपेठेतील अनियमितता दूर करण्यासाठी स्पर्धेच्या आणि खुलेपणाच्या काळातही सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक बनतो. अनेक देशांची स्थिती अशीच आहे. त्यामुळे ‘केन्स ऍट होम’, ‘स्मिथ ऍब्रॉड’ अशी नीति अंमलात येऊन अर्थव्यवस्था घसरत्या उतारावर विराजमान होतात. म्हणजे केन्सचा आंतरगृह दृष्टीकोन परिणामकारक ठरतो, पण परदेशी व्यापार धोरण मात्र खुलेपणाचे ठेवण्यात येते. ‘लोका सांगे ब्रह्मज्ञान आपण मात्र कोरडे पाषाण’ अशी स्थिती निर्माण होते. जागतिक व्यापार करारानंतर अनेक देशांची स्थिती अशीच झाली आहे. भारताची स्थिती मात्र नेहमीच निराळी राहिलेली आहे.
भारताच्या आर्थिक अभिवृद्धीबरोबर बेरोजगारीची समस्या गंभीर होत आहे. रोजगार अभिवृद्धीची लवचिकता घटत चाललेली आहे. याचे महत्त्वाचे कारण असे असू शकते की, कामगारांची (जे नोकरीत आहेत त्यांची) उत्पादकता वाढलेली आहे. याची अनेक कारणे असू शकतात. उदा. शिक्षणाचा प्रसार, प्रशिक्षण, सेवा क्षेत्राचा विस्तार आणि त्यातील कौशल्य वृद्धी, तंत्रज्ञान (कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि आय. ओ. टी. मशिन लार्निंग) बीग डेटा ऍनॅलिसिस, अल्गोरिदमचा विस्तार, व्यवसाय शिक्षणाचा प्रसार, अभ्यासक्रमातील आऊटकम बेस हे सर्व वृद्धिंगत होत आहे. त्यामुळे कामगारांची उत्पादकता वाढल्याचे निदर्शनास येत आहे. 1980-81 ते 1992-93 या काळात कामगारांची उत्पादन क्षमता दोन टक्क्याच्या आसपास होती. 1993-94 ते 2007-08 या काळात कामगारांची उत्पादकता 3.9 टक्क्यापर्यंत पोहोचली. त्यानंतरच्या काळात म्हणजे 2008-09 ते 2016-17 या काळात कामगारांची उत्पादकता पुन्हा वाढून ती 4.5 टक्क्यापर्यंत पोहोचली. कामगारांच्या उत्पादकतेबरोबरच भांडवलाचीदेखील उत्पादकता वाढलेली आहे. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे उद्योग 4.0 चे तंत्रज्ञान. अलीकडच्या काळात देशाची आर्थिक अभिवृद्धी आठ टक्क्याच्या दरम्यान राहिलेली आहे. कोरोना काळात ती उणे तीनपर्यंत खाली घसरली होती. पण भारताने त्यातून लवकरच बाहेर पडण्याचा मार्ग शोधला. जागतिक स्थिती मात्र मंदीचीच आहे.
अद्यापही आर्थिक वृद्धीबरोबर कामगारांची गुणवत्ता सुधारत नाही. याला शिक्षणसंस्थांचा पारंपरिक दृष्टिकोन कारणीभूत आहे. या क्षेत्रात बरीच सुधारणा करण्याची अथवा होण्याची शक्यता आहे. नवे शैक्षणिक धोरण-2020 ची शास्त्राrय अंमलबजावणी कशी होते त्यावर कामगारांची गुणवत्ता अवलंबून असणार आहे. नाविन्य निर्मितीवर भर दिल्यास आर्थिक अभिवृद्धीचे अनेक मार्ग सापडतील. विशेषतः सर्क्यूलर इकॉनॉमीतील नवोउन्मेष आणि नाविन्ये देशाला उद्योग 5.0 चा दर्जा मिळू शकतो. 2027 नंतरची स्थिती या दिशेने जाईल असे वाटते. पण सध्या जॉबलेस ग्रोथ आढळून येत आहे.
देशात बेरोजगारीच्या समस्येबरोबर न्यून वेतनाची समस्या जोर धरलेली आहे. 7 व्या वेतन आयोगाप्रमाणे किमान वेतन रु. 18000 दरमहा इतके आहे. पण वास्तविकरित्या भारतातल्या कामगारांना रु. 10000 वर वेतन मिळत नाही. विशेषतः मागासवर्गीय लोकांना याहीपेक्षा कमी वेतन मिळत आहे. स्त्रियांनादेखील कमी वेतनावर काम करावे लागत आहे. देशातील कारखानदारी व्यवसाय जगातील तिसऱया क्रमांकाचा आहे. पण या व्यवसायाची स्थिती सध्या बरोबर नाही. योग्य धोरणांचाही अभाव आढळून येतो. आठव्या वेतन आयोगाच्या काळात किमान वेतन रु. 26000 दरमहा होऊ शकते. अशा स्थितीत या पुढील काळातही न्यून वेतनाची समस्या अस्तित्वात असणार आहे. उद्योजकांना न्यून वेतन गाजवणारे असते. सध्या उद्योजकांना न दुखवण्याचे सध्याचे धोरण आहे. त्यामुळे न्यून वेतनाचा फैलाव आणखी वाढू शकतो. भविष्यात यावर धोरणात्मक दृष्टिकोन निर्माण करावे लागेल. पाश्चिमात्य देशांमध्ये तासाला किमान वेतन किती असावे यावर खूप चिंतन झाले आहे. न पाळणाऱया उद्योजकांवर कायदेशीर कारवाई
होते.
अगदी अलीकडील आकडेवारीनुसार विशेषतः कोविडनंतरच्या काळात कामगारांची उत्पादकता डिसें. 2021 मध्ये 2.91 टक्के होती, जी 2020 मध्ये 1.41 टक्के होती. अशीच स्थिती जगातील सर्वच देशांची आहे. या तुलनेने श्रमाचा व्यय व्यवहारात भाग 3.5 टक्क्याची वृद्धी झाली. ऑक्टोबर 2022 मध्ये हा व्यय 6.1 टक्क्यापर्यंत पोहोचला. म्हणजे वेतनामध्ये त्या प्रमाणात वाढ झालेली दिसते. पण बेरोजगारीचे प्रमाण मात्र वाढत आहे ही बाब चिंतेची आहे. भारतात सुमारे 2000 प्रकाराचे किमान वेतनांचे प्रकार आहेत. तसेच रोजगाराचे 400 गट आहेत. भारतात दररोज सरासरी 178 रुपये किमान वेतन मिळते. उद्योग क्षेत्रातील सरासरी वेतन रु. 32840 द.मा. इतके झाले. प्रादेशिक स्थिती भिन्न भिन्न असू शकते. वीज बील कोड 2022 नुसार कंपन्यांच्या एकूण व्ययाच्या 50 टक्के कामगारांचे वेतन असावे असा नियम सध्या अंमलात आला आहे. त्याच्या अंमलबजावणीची सक्ती उद्योग जगतावर होत आहे.
कामाचे दिवस आठवडय़ाचे चार दिवस होणार आहेत. पण उर्वरित दोन दिवसाचे (रविवार सुट्टीचा सोडून) तास त्या चार दिवसामध्ये विभागले जाणार आहेत. म्हणजे दिवसाचे 12 तास कामाचे होतील. सध्या ग्रामीण भागातील बेरोजगारी राजस्थान (23 टक्के) हरियाणामध्ये अधिक आहे. बिहार, त्रिपुरा, जम्मू आणि काश्मिर (23 टक्के) या राज्यामध्ये 12 ते 17 टक्के बेरोजगारी आहे. रोजगार लवचिकता 0.18 ते 0.20 पर्यंत गेली आहे.
म्हणजे आर्थिक अभिवृद्धी बरोबर रोजगार वाढत नाही. बांधकाम क्षेत्रामध्ये मात्र 1.13 बिंदूवर रोजगार लवचिकता निर्माण झालेली आहे. जागतिक मंदीमुळे बेकारीचा प्रश्न पुन्हा गंभीर होण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. भारताला जागतिक मंदीचा फटका बसू शकतो. अगदी मंदीची स्थिती नसली तरी व्यावसायिक व्यासपीठाच्या कंपन्यांनी कामगार कपात करायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे पूर्ण बेकार राहण्यापेक्षा काही तरी पदरात पडण्यासाठी न्यून वेतनावर काम करणाऱयांची संख्या आणखी वाढू शकते. बेकारी, अर्ध बेकारी, न्यून बेकारी, छुपी बेकारी, पुन्हा डोके वर करू शकतात.
डॉ. वसंतराव जुगळे