मंत्री नीलेश काब्राल यांची मागणी : मुख्यमंत्र्यांना देणार निवेदन
प्रतिनिधी /पणजी
राज्य साधनसुविधा विकास महामंडळातर्फे बांधण्यात आलेल्या अनेक सरकारी इमारतींची सध्या दुरुस्तीअभावी बिकट परिस्थिती झाली असून देखभालीसाठी अशा इमारती साबांखाकडे सोपवाव्या अशी मागणी आपण मुख्यमंत्र्यांकडे करणार आहे, असे मंत्री नीलेश काब्राल यांनी सांगितले आहे.
राज्यातील अनेक सरकारी इमारती देखभालीच्या प्रतीक्षेत आहेत. दुरुस्ती देखभाल नसल्यामुळे त्यांची परिस्थिती बिकट झाली आहे. त्यांच्याकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे. त्यामुळे अशा इमारतींचा ताबा साबांखाकडे देण्यात यावा, असे विनंती मुख्यमंत्र्यांना करणार आहे, असे काब्राल यांनी सांगितले. त्यासंबंधी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून विनंती करणार आहे, असे ते म्हणाले.
मंगळवारी ते पत्रकारांशी बोलत होते. स्पेशल पर्पज व्हेईकल अंतर्गत साधनसुविधा विकास महामंडळातर्फे (जीआयएसडीसी) राज्यात पायाभूत सुविधांचे अनेक प्रकल्प हाती घेण्यात आले. त्यात अनेक सरकारी इमारतींचाही समावेश होता. मात्र त्यांची योग्य देखभाल, दुरुस्ती करण्याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. त्यामुळे या इमारती खराब होत आहेत. या इमारती साबांखाकडे सोपवण्यात आल्या असत्या तर आज त्या सुस्थितीत राहिल्या असत्या, असे काब्राल म्हणाले.
या इमारती जीएसआयडीसीने देखरेखीसाठी साबांखाकडे सोपविल्या पाहिजेत. तसेच त्यांच्या दुरुस्ती, देखभालीसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करावी, अशी विनंती आपण मुख्यमंत्र्यांना करणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील 300 पदे भरण्यासाठी लाच घेतल्याचा आरोप झाल्यानंतर माजी साबांखा मंत्री दीपक पाऊसकर वादाच्या घेऱयात सापडले होते. या प्रकाराची स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी गंभीर दखल घेत नंतर भरती प्रक्रियाच रद्द केली होती.
अशाप्रकारे भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्यामुळे रखडलेल्या भरतीसंबंधी विचारले असता, सदर आरोपांची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने यापूर्वीच एक समिती स्थापन केली आहे, असे ते म्हणाले.
त्या नोकऱयांचे भवितव्य ठरविण्यापूर्वी आपण चौकशी समितीच्या अहवालाची वाट पाहीन. तसेच या रिक्त जागा भरेपर्यंत कर्मचारी निवड आयोगाच्या माध्यमातून कंत्राटी तत्त्वावर 100 पदे भरण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना फाईल पाठवणार आहे, असे काब्राल यांनी सांगितले.