परिसरातील शेतकऱ्यांचा दावा : अधिकाऱ्यांकडून संयुक्तपणे सर्व्हे केलेल्या प्रस्तावित तिसऱ्या रेल्वेमार्गाला संमती : बेळगाव-धारवाड मार्गासाठी 900 एकर जमीन संपादित
बेळगाव : बेळगाव ते धारवाड रेल्वेमार्गासाठी सुपीक जमीन संपादित करण्यात येत असल्याने शेतकऱ्यांकडून सुपीक जमीन संपादन करण्यास विरोध करण्यात येत आहे. पण शेतकरी व रेल्वेविभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून संयुक्तपणे सर्व्हे केलेल्या प्रस्तावित तिसऱ्या रेल्वेमार्गाला शेतकऱ्यांनी संमती दिली असून या रेल्वेमार्गाचा अवलंब केल्यास दीडशे ते दोनशे एकर सुपीक जमिनीची बचत होणार आहे, असा दावा सुपीक जमीन वाचवण्यासाठी लढा देणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून करण्यात आला आहे. वाढत्या शहरीकरणामुळे वेगवेगळ्या विकास कामांसाठी शेतकऱ्यांच्या पिकाऊ जमिनी संपादित करण्यात येत आहेत. यामुळे शेतकरी व प्रशासनामध्ये संघर्ष निर्माण झाला आहे. शेतकऱ्यांकडून न्याय्यमार्गाने लढा दिला जात असला तरी राजकीय बळाच्या जोरावर शेतकऱ्यांचा लढा दडपून टाकला जात आहे. विकास कामांसाठी शेतकऱ्यांचा विरोध नसून पर्यायी मार्ग अवलंबण्याची मागणी केली जात असली तरी राजकर्ते व प्रशासनाकडून या मागणीकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. बेळगाव धारवाड रेल्वेमार्गासाठी जवळपास 900 एकर जमीन संपादित करण्यात येत आहे. रेल्वे मार्गासाठी रेल्वे प्रशासनाकडून दोन वेळा जमिनीचा सर्व्हे करण्यात आला आहे. बेळगाव व खानापूर तालुक्यातील ग्रामस्थांनी पिकाऊ जमीन संपादन करण्यास विरोध केला आहे. प्रभूनगर, नंदिहळ्ळी, नागेनहट्टी, केके कोप्प, नागेरहाळ, अंकलगी, हलगीमर्डी या गावांमधील शेतकऱ्यांची पिकाऊ जमीन जाणार असल्याने पर्यायी जमीन निवडण्याचा प्रस्ताव रेल्वे प्रशासनासमोर ठेवला आहे.
सर्वेक्षण योग्य असल्याचे रेल्वे प्रशासनाच्या निदर्शनास
या प्रस्तावानुसार शेतकरी, रेल्वे अधिकारी यांनी संयुक्तपणे जमिनीचा सर्व्हे केला आहे. या सर्वेक्षणाला शेतकऱ्यांनी संमती दिली असून, रेल्वे प्रशासनालाही हा सर्वेक्षण योग्य असल्याचे दिसून आले आहे. या सर्वेक्षणामुळे पिकाऊ जमिनीची बचत होणार आहे. उपरोक्त गावांमधील शेतकऱ्यांची जवळपास दीडशे ते पावणे दोनशे एकर पिकाऊ जमीन शाबूत राहणार आहे. या जमिनीमध्ये जवळपास 3 हजारपेक्षा अधिक कूपनलिका आहेत. या कूपनलिकांच्या आधारावर शेतकऱ्यांकडून वर्षभरात वेगवेगळी तीन ते चार पिके घेतली जातात. साडेचार लाख टन उसाचे उत्पादन घेतले जाते. पावसाळा व उन्हाळी हंगामात भाजीपालाही घेतला जातो.
खडकाळ नापीक जमिनीतून सर्व्हे करण्यास संमती
यापूर्वी रेल्वे विभागाकडून सर्व्हे केलेल्या दोन रेल्वेमार्गाना शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शविला आहे. तर शेतकऱ्यांनी पर्याय म्हणून खडकाळ नापीक जमिनीतून सर्व्हे करण्यास संमती दिली आहे. या सर्व्हेमुळे रेल्वेमार्गाचे अंतर तीन ते चार किलोमीटर कमी होणार असून शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनीही वाचणार आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडून केआयडीबी व रेल्वे खात्याकडे तिसऱ्या सर्वेक्षणानुसार रेल्वे मार्गासाठी जमीन संपादन करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.
अधिकाऱ्यांकडूनही प्रस्तावाला संमती
बेळगाव जिल्हाधिकारी नितेश पाटील, महिला आणि बालकल्याण मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर व शेतकऱ्यांची नुकतीच संयुक्त बैठक झाली. यामध्ये शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे. बैठकीत रेल्वे मार्गासाठी भू-संपादन करणाऱ्या केआयडीबीच्या अधिकाऱ्यांकडूनही प्रस्तावाला संमती दर्शवली आहे. मात्र काही राजकीय व्यक्ती आपल्या हिताच्यादृष्टीने रेल्वेमार्ग राबविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्यामुळे राजकर्ते आपले हीत पाहणार की शेतकऱ्यांची पिकाऊ जमीन वाचविणार हे पहावे लागणार आहे.
सुपीक जमीन संपादन करण्यास विरोध
विकासकामाला विरोध नाही, मात्र सुपीक जमीन संपादन करण्यास विरोध आहे. खडकाळ नापीक जमिनीतून रेल्वेमार्ग निर्माण केल्यास शेतकऱ्यांच्या 200 एकर पिकाऊ जमिनीची बचत होणार आहे. या भागातून सर्व्हे करण्यात आलेल्या मार्गाला रेल्वे विभागाकडून संमती दर्शवली आहे. मात्र राजकर्ते आपल्या हितासाठी शेतकऱ्यांचा बळी देत आहेत.
– प्रसाद पाटील ( आंदोलक शेतकरी, गर्लगुंजी)
