जिल्हा बँक वार्षिक सर्वसाधारण सभा
कृषी पणन, शेतीमाल प्रक्रिया संस्था गट विभाजनावरुन गोंधळ
कोल्हापूर / प्रतिनिधी
जिल्हा बँकेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत पोटनियम दुरुस्तीचा ठराव गदारोळात मंजूर झाला. कृषी पणन संस्था व शेतीमाल प्रक्रिया संस्था गटाच्या विभाजनावरुन काही सभासदांनी सभेत गोंधळ करत विभाजन न करण्याची मागणी केली. मात्र बँकेचे अध्यक्ष आमदार हसन मुश्रीफ यांनी हात ऊंचावून घेतलेल्या मतदानामध्ये हा ठराव मंजूर करण्यात आला. यानंतर संचालक बाबासाहेब पाटील-आसुर्लेकर यांनी कृषी पणन, शेतीमाल प्रक्रिया संस्था गटातील एकाही सभासदाने गटविभाजनाची मागणी केली नसताना सभेमध्ये हा ठराव आलच कसा, असा प्रश्न उपस्थित करत समांतर सभा घेतली.
मार्केट यार्ड येथील राजर्षी शाहू सांस्कृतीक मंदिर येथे जिल्हा बँकेची 84 वी सर्वसाधारण सभा शुक्रवारी झाली. अध्यक्ष आमदार हसन मुश्रीफ यांच्या भाषणाने सभेला प्रारंभ झाला.यावेळी अध्यक्ष मुश्रीफ यांनी बँकेच्या प्रगतीचा आढावा सभासदांसमोर मांडला. यानंतर बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. ए. बी. माने यांनी विषय पत्रिकेचे वाचन केले. शेवटपर्यंत खेळीमेळीत सभा सुरु होती. मात्र सभेच्या शेवटी पोटनियम दुरुस्तीच्या ठराव मंजुरीसाठी मांडला असता सभेमध्ये एकच गोंधळ उडाला. ठरावाच्या मंजुरीनंतर राष्ट्रगीत म्हणत सभेची सांगता झाली.
शेतकऱ्यांना व्याज परतावा द्या
शेतकऱ्यांना पीक कर्जावर बँकेकडून 365 दिवसांचा व्याज परतावा दिला जातो. मात्र यावरील दिवसांचे व्याज बँकेकडून घेतले जाते. हा व्याज परतावा ही द्यावा, अशी मागणी सभासदांनी केली. यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी माने यांनी केंद्र व राज्य सरकारकडून 365 दिवसांचाच व्याज परतावा दिला जातो त्यामुळे यावरील दिवसांसाठी व्याज परतावा देणे शक्य नसल्याचे सांगितले. यावर बँकेचे अध्यक्ष आमदार मुश्रीफ यांनी 365 दिवसांवरील दिवसांसाठी किती व्याज होते याची आकडेवारी सादर करा काही तोडगा काढणे शक्य आहे का याचा विचार करु असे सांगितले.
दोन लाखांवरील थकबाकीदारांना कर्जमाफी द्या
दोन लाखांवरील पीककर्ज थकबाकीदारांना अद्यापही कर्जमाफी मिळालेली नाही. यामुळे संस्थाचा एनपीए वाढत आहे. त्यामुळे अशा शेतकऱयांनाही कर्जमाफी देण्यात यावी, अशी मागणी भिमाराव चिमणे यांनी केली. यावर अध्यक्ष मुश्रीफ यांनी हा निर्णय सरकारने घेणे आवश्यक आहे. यासाठी पाठपुरावा करु असे सांगितले.
शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करा
पाणी पुरवठा संस्था, कृषी पुरक संस्था अडचणीत आल्या आहेत. या संस्थांमधील थकबाकीदार शेतकऱयांना 2008 पासुन कर्जमाफी मिळालेली नाही. त्यामुळे अशा शेतकऱयांना कर्ज मिळणे मुश्कील बनले आहे. त्यामुळे अशा शेतकऱयांचाही सातबारा कोरा करावा, अशी मागणीही सभेमध्ये करण्यात आली.
शेतकऱ्यांचा आयकर रद्द करा
सरकार शेतकऱ्यांकडूनही आयकर घेत आहे. शेतकऱयांकडून आयकर का घेताय. सहकार मोडीत निघाल तर सर्वसामान्य शेतकरी अडचणीत येणार आहे. त्यामुळे शेतकऱयांकडून आयकर आकारण्यात येवू नये, अशी मागणी बळी पाटील यांनी केली. यावर अध्यक्ष मुश्रीफ यांनी आयकर रद्द करण्याचा ठराव करु असे सांगितले.
नफ्यातून लसीकरणासाठी पैसे देवू
लंम्पीस्किनचा आजार पसरत असून याच्या संसर्गापासून जिल्हय़ातील पशुधनाचे संरक्षण करण्यासाठी लसीकरण होणे गरजेचे आहे. गोकुळ, वारण दूध संघाने लसीकरणासाठी पुढाकार घ्यावा, प्रसंगी बँकेच्या नफ्यातून लसीकरणासाठी पैसे देवू मात्र जिल्हय़ातील एकही पशुधन लसीकरणापासून वंचित राहता कामा नये, असेही अध्यक्ष आमदार मुश्रीफ यांनी सांगितले.
सर्वच संचालक साखर कारखाना गटातून करा
पोटनियम दुरुस्तीचा ठराव मंजूरीसाठी मांडला असता माजी आमदार के. पी. पाटील यांनी बँकेच्या संचालक मंडळात वाढणाऱया चार संचालकांच्या जागांमध्ये साखर कारखाना, सुतगिरणी गटातून 1, दूध संस्था गटातून 2 आणि इतर संस्था गटातून 1 संचालकाची निवड करण्यात यावी, अशी मागणी केली. माजी आमदार पाटील यांच्या मागणीनंतर काही सभासदांनी साखर कारखाना गटाला विरोध केला. तरीही पाटील यांची मागणी मान्य करण्यात आली. यावर संतप्त झालेल्या काही सभासदांनी सर्वच साखर कारखान्यांच्या अध्यक्षांना बँकेच संचालक करा, अशी संतप्त मागणी केली.
कृषी पणन संस्था गटाचे असे झाले विभाजन
कृषी पणन संस्था व शेतीमाल प्रक्रीया संस्था गटाचे पोटनियम दुरुस्तीमध्ये विभाजन करण्यात आले. या गटातून दोन सदस्य निवडून आले आहेत. मात्र आता या गटातून सहकारी साखर कारखाने, सुत गिरण्या, जिल्हा कृषी औद्योगिक पणन संस्था, तालुका खरेदी विक्री संघ असा एक गट तर शेतीमाल प्रक्रीया संस्था, प्राथमिक फळे भाजीपाला पणन, प्राथमिक इतर पणन, इतर ग्रामीण उद्योग, प्रा, यंत्रमाग कापूस, इतर विविध उद्योग कात्या-दोरा असा दूसरा गट करण्यात आला आहे. त्य़ाचबरोबर इतर शेती संस्था गटातून दूध संस्था, पशु पैदास र्सस्था, वराह पालन, कुकुट पालन, शेळी मेंढी पालन आदी पशुसंवर्धन संस्था यांच्या स्वतंत्र गट करण्यात आला आहे.
पोटनियम दुरुस्तीनुसार या गटातून होणार चार संचालकांची निवड
- साखर कारखान, सुतगिरणी गट – 1 जागा
- दूध संस्था गट – 2 जागा
- इतर संस्था गट – 1 जागा