वार्षिक 2.5 कोटी टन डंप हाताळणार : महसूल सरकारला मिळणार
पणजी : राज्यातील खनिज डंप हाताळणीच्या प्रमाणाबद्दल ‘निरी’कडून अभ्यास होईपर्यंत वार्षिक 2.5 कोटी टन डंपची हाताळणी होणार आहे. या प्रक्रियेतून प्राप्त होणारा सर्व महसूल सरकारच्या तिजोरीत जमा होणार आहे, तशी तरतूद धोरणात करण्यात आली आहे. 23 नोव्हेंबर 2007 ते 11 सप्टेंबर 2012 पर्यंत लीज परिसराबाहेर निर्माण झालेल्या डंपचा लिलाव करण्यात येणार आहे. मात्र सदर डंप बेकायदा ठरणार आहे. डंप हाताळणी धोरणाची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्था (निरी) डंप हाताळणीचा अभ्यास करणार आहे. त्यावेळी पर्यावरणाचा विचार करताना डंप हाताळणी प्रमाणाचाही अभ्यास होणार आहे. सदर अहवाल प्राप्त होईपर्यंत राज्यात वार्षिक सुमारे 2.5 कोटी टन डंपची हाताळणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 2.5 कोटी टन खनिज उत्खननाची मर्यादा घातली आहे. डंप हाताळणी त्यापेक्षा जास्त प्रमाणात होणार नाही. लीज परिसराबाहेर असलेल्या धोकादायक डंपचा लिलाव होणार असून तत्पूर्वी वन परिसर आणि जलस्रोताच्या शेजारील डंपचा लिलाव करण्यात येणार आहे.
डंप हाताळणी करणाऱ्या बोलीदारास रॉयल्टी तसेच कायद्यानुसार अन्य शुल्क भरावे लागणार आहे. तसेच पर्यावरणीय दाखल्यासह अन्य परवानेही बोलीदारानेच मिळवावे लागणार आहेत. त्याशिवाय खाजगी जमिनीतील डंपच्या लिलावावेळी मूळ जमीन मालकास नुकसान भरपाई द्यावी लागेल. लीज परिसराबाहेरील वा बेकायदा किंवा आराखड्यात उल्लेख नसलेल्या बेकायदा डंपचा लिलाव केवळ सरकार करणार आहे. वन परिसर, अभयारण्य परिसरातील डंप स्थलांतर करण्याची तरतूद आहे. केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाच्या मान्यतेनंतर या डंपचा लिलाव होणार आहे. हे डंप हलविणे वन्यपशू तसेच जैव संवर्धनच्यादृष्टीने हितावह आहे. यापूर्वी 2013 मध्ये सरकारने गोवा खनिज धोरण तयार केले होते. पहिल्या टप्प्यात सरकारी जमिनीत तसेच लीज परिसराबाहेर असलेल्या डंपचा सर्व सोपस्कार करून लिलाव करण्यात येईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार खनिज लिजांचे ब्लॉक करून लिलावाची प्रक्रिया प्रारंभ करण्यात आली आहे. लिलावात ब्लॉक प्राप्त झालेल्या ऑपरेटर वा बोलीदारास डंपची हाताळणी करताना पर्यावरण तसेच कृषी क्षेत्राचे नुकसान होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी लागणार आहे, तसा उल्लेख धोरणात करण्यात आला आहे.
