एक देश, एक निवडणूक’ बैठकीनंतर समितीचा निर्णय : विविध राज्ये, निवडणूक आयोगाकडून प्रस्ताव मागवणार
वृत्तसंस्था~ नवी दिल्ली
माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी ‘एक देश, एक निवडणूक’ संदर्भात स्थापन केलेल्या समितीसोबत शनिवारी पहिली बैठक घेतली. या बैठकीत सदस्यांनी चर्चा करून संबंधित आणि राजकीय पक्षांकडून सूचना मागवण्याचे ठरविण्यात आले. ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ कमिटीची पहिली बैठक जोधपूर हॉस्टेलमध्ये झाली. या बैठकीला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांच्यासह इतर सदस्य उपस्थित होते. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीने शनिवारी देशात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाचवेळी घेण्याच्या शक्मयता पडताळून पाहण्यासाठी पहिली बैठक घेतली. या बैठकीत योजनेतील एकंदर रुपरेषेवर चर्चा झाली.
‘एक देश, एक निवडणूक’ उच्चस्तरीय समितीच्या बैठकीत पुढील बैठकांचा अजेंडा ठरविण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. बैठकीत आगामी बैठकांचा अजेंडा ठरविण्यासोबतच कमिटीने एकाचवेळी निवडणुका घेण्याच्या मार्गात कोणते अडथळे आहेत आणि ते पद्धतशीरपणे कसे दूर करता येतील यावर विचारमंथन केले. शनिवारी झालेल्या या बहुप्रतिक्षित बैठकीत ‘एक देश, एक निवडणूक’ या संकल्पनेवर राजकीय पक्षांशी चर्चा करून त्यांची मते जाणून घेण्याबाबत चर्चा करण्यात आली.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उच्चस्तरीय समिती निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित सर्व राजकीय पक्ष, विविध राज्ये आणि निवडणूक आयोग यांच्याकडून सूचना घेईल आणि एकाचवेळी निवडणुका घेण्यासाठी सरकारला आवश्यक उपाययोजनांची शिफारस करेल. ‘एक देश, एक निवडणूक’ कमिटीचे अध्यक्ष रामनाथ कोविंद, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, राज्यसभेचे माजी विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद, 15 व्या वित्त आयोगाचे माजी अध्यक्ष एन. के सिंग, माजी लोकसभेचे सरचिटणीस सुभाष कश्यप, ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे, माजी मुख्य दक्षता आयुक्त संजय कोठारी या बैठकीत सहभागी झाले होते.
केंद्र सरकारने नियुक्त केलेली ही समिती निवडणुका एकाचवेळी घेण्याचा आराखडा सुचवेल. तेच निवडणूक एकाच वेळी घेता येत नसेल तर त्या निवडणुका कोणत्या कालावधीत आणि टप्प्याटप्प्याने घेतल्या जातील. यामध्ये सूचना करणे आणि त्यात काही सुधारणा सुचवणे यांचाही समावेश आहे. घटना आणि इतर कायद्यांनुसार, असे नियम प्रस्तावित करणे जे एकाचवेळी निवडणुका घेण्यासाठी आवश्यक असू शकतात, असे अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे. एकाचवेळी निवडणुकांचे चक्र विस्कळीत होऊ नये, यासाठी घटनेत आवश्यक दुऊस्त्या करण्याची शिफारस करण्याबरोबरच, एकाचवेळी निवडणुकांचे चक्र सातत्य कसे राखता येईल आणि ते सुरक्षित ठेवण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना कशा कराव्यात याचीही समिती शिफारस करेल. तसेच एकत्रित निवडणुकांसाठी मतदार ओळखण्यासाठी मतदार यादी आणि निवडणूक ओळखपत्र वापरण्याच्या पद्धतीही तपासणार आहे.
अधीर रंजन चौधरींची बैठकीला दांडी
कोविंद, आझाद आणि शहा यांच्याशिवाय काँग्रेस खासदार अधीर रंजन चौधरी, 15 व्या वित्त आयोगाचे माजी अध्यक्ष एन. सिंग, लोकसभेचे माजी सरचिटणीस सुभाष कश्यप, ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे आणि माजी मुख्य दक्षता आयुक्त संजय कोठारी हे आठ सदस्यीय समितीचा भाग आहेत. तथापि, चौधरी यांनी ’एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ संकल्पनेची तपासणी करण्यासाठी केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या आठ सदस्यीय समितीचा भाग होण्याचे निमंत्रण नाकारले असल्याने ते शनिवारच्या बैठकीत सहभागी झाले नव्हते.
