निवडणुकीच्या आधी सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात मुस्लिमांसाठीचा चार टक्के आरक्षण रद्द करून वोक्कलिगा आणि लिंगायत या दोन समुदायांमध्ये वितरित करण्याच्या कर्नाटक सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. हा निर्णय अत्यंत गडबडीच्या पार्श्वभुमीवर आणि दोषपूर्ण असल्याचे निरिक्षण सर्वोच्च न्याय़ालयाने नोंदवले आहे. 24 मार्च रोजी कर्नाटक राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाविरूद्ध अनेक मुस्लिम गट आणि व्यक्तींनी याचिका दाखल करून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
याचिकाकर्त्यांनी आपल्या याचिकेत असा युक्तिवाद केला की, कर्नाटक सरकारने राज्याच्या लोकसंख्येच्या सुमारे 13 टक्के लोकसंख्या असलेल्या मुस्लिमांशी भेदभाव करून समानता आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या घटनात्मक तत्त्वांचे उल्लंघन केले आहे. तसेच सरकारने आपला निर्णय घेण्यापुर्वी कोणताही अभ्य़ास केला नसून आरक्षणाला समर्थनार्थ कोणतीच माहिती किंवा डेटा गोळा केला नाही.
भाजपचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या नेतृत्वाखालील कर्नाटक सरकारने राज्यातील विविध समुदायांच्या सामाजिक- आर्थिक स्थितीची तपासणी केलेल्या आयोगाच्या शिफारशींवर घेतला असल्याचे सांगितले.
हा निर्णय घेताना सरकारने ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक घटक विचारात घेतले असून वोक्कलिगा आणि लिंगायत समुदाय लोकसंख्येच्या 40 टक्के असून उच्च आरक्षणास पात्र असल्याचा युक्तीवाद केला होता.
न्यायालयाने आयोगाच्या अहवालाच्या वैधतेवर शंका उपस्थित करून सरकारला आपल्या निर्णयाचे समर्थन करण्यासाठी आणखी पुरावे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. 2013 मध्ये कॉंग्रेस सरकारने दिलेल्या मुस्लिमांसाठीच्या आरक्षणाचा आकडा चार टक्क्यांपर्यंत कसा पोहोचला याचेही स्पष्टीकरण मागितले आहे. तसेच कर्नाटक सरकारच्या निर्णयाने आरक्षणावरील ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. असून मर्यादेचे उल्लंघनासाठी अपवादात्मक आणि असाधारण परिस्थितीषी सुसंगत कारणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.