वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
जुलै महिन्यात होणाऱया राष्ट्रपती निवडणुकीत एका खासदाराच्या मताचे मूल्य 708 वरून कमी होत 700 होण्याची शक्यता आहे. केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा अस्तित्वात नसल्याने हे घडणार असल्याचे अधिकाऱयांनी सांगितले आहे. विद्यमान राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांचा कार्यकाळ 24 जुलै रोजी समाप्त होतोय.
राष्ट्रपती निवडणुकीत संसदेच्या एका सदस्याच्या मताचे मूल्य राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभांमधील सदस्यांच्या संख्येच्या आधारावर निश्चित केले जाते. देशात राष्ट्रपती पदासाठी होणाऱया निवडणुकीसाठी इलेक्टोरल कॉलेजमध्ये लोकसभा, राज्यसभा आणि राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभांचे सदस्य सामील होतात.
ऑगस्ट 2019 मध्ये लडाख आणि जम्मू-काश्मीरला दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभागण्यापूर्वी जम्मू-काश्मीरच्या तत्कालीन विधानसभेत 83 जागा होत्या. जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना अधिनियमाच्या अंतर्गत केंद्रशासित प्रदेशाची एक विधानसभा असणार आहे. तर लडाखचे प्रशासन थेट केंद्राच्या अधीन राहणार आहे. विधानसभा मतदारसंघांचे परिसीमन पूर्ण होताच विधानसभा निवडणूक घेतली जाणार असल्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली होती.
राज्य विधानसभेचे सदस्य राष्ट्रपती निवडणुकीत भाग न घेऊ शकण्याची ही पहिलीच वेळ नसणार आहे. 1974 मध्ये नवनिर्माण आंदोलनाच्या दरम्यान 182 सदस्यीय गुजरात विधानसभा विसर्जित करण्यात आली होती. राष्ट्रपती निवडणुकीपूर्वी नव्याने विधानसभा अस्तित्वात न आल्याने तेथील आमदारांना यात भाग घेता आला नव्हता. तेव्हाच्या राष्ट्रपती निवडणुकीत फकरुद्दीन अली हे निवडून आले होते.
राष्ट्रपती निवडणुकीत जम्मू-काश्मीरचे कुठलेच प्रतिनिधित्व नसणार अशी स्थिती नाही. लोकसभा सदस्य देशाच्या पहिल्या नागरिकाची निवड करण्यासाठी स्वतःच्या मताधिकाराचा वापर करण्यास पात्र असणार आहेत.
1952 मध्ये पहिली निवडणूक
1997 च्या राष्ट्रपती निवडणुकीत एका खासदाराच्या मताचे मूल्य 708 निश्चित करण्यात आले होते. 1952 मध्ये झालेल्या पहिल्या राष्ट्रपती निवडणुकीत एका खासदाराच्या मताचे मूल्य 494 इतके होते. 1957 च्या निवडणुकीत हा आकडा वाढून 496 झाला होता. 1962 च्या निवडणुकीत 493 वर मतमूल्य पोहोचले होते. 1967 तसेच 1967 मध्ये खासदाराच्या मताचे मूल्य 576 होते.
जुलैमध्ये होणार निवडणूक
देशाचे विद्यमान राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांचा कार्यकाळ 24 जुलै रोजी संपुष्टात येणार आहे. पुढील राष्ट्रपतींची निवड त्यापूर्वी केली जाणार आहे. राज्यसभा आणि राज्य विधानसभेसाठी पोटनिवडणूक घेत निवडणूक आयोग राष्ट्रपती निवडीसाठी इलेक्टोरल कॉलेज पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करत आहे.