उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला असल्याने त्यांची पुनर्स्थापना होऊ शकत नाही हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातील भाग आणि निर्णय घेण्यास विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे सोपवलेली जबाबदारी लक्षात घेतली तर नार्वेकरांनी दिलेले वेळापत्रक म्हणजे सरकारला दोन अधिवेशनांसाठी मुदतवाढच आहे! मंत्रालयात लोक आत्महत्येसाठी येतात म्हणून लोकांना रोखणारे 14 पानी प्रवेश नियम आणि सर्वांना न्याय या नार्वेकरांच्या भूमिकाच जबरदस्त आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्याला निर्णय घेण्याची जबाबदारी घटनेनुसार सोपवली आहे. रिजनेबल टाईममध्ये आपण ती पार पाडू. निर्णय घ्यायला विलंब लावणार नाही आणि गडबडही करणार नाही! असा युक्तिवाद करून विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आता घाना देशाच्या दौऱ्यावर रवाना होत आहेत. महाराष्ट्रातील आमदार अपात्रता प्रकरणाची सुनावणी त्यांच्याकडे प्रलंबित असताना जागतिक संसदीय मुद्दे आणि राजकीय प्रश्नांवर विचार मंथन करण्यासाठी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्यासोबत नार्वेकर हेसुद्धा घाना येथे जाणारआहेत.
राज्यातील सत्तांतराची दखल घेतलेल्या जगातल्या असंख्य देशात त्या सत्तांतराचे भवितव्य ठरवणारे नार्वेकर येणार म्हणून नेत्यांच्या नजरा लागल्या असतील, हे निश्चितच आहे. दौऱ्यावर जाण्यापूर्वी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे समाधान होईल असे वेळापत्रक जाहीर केलेले आहे. अर्थात ते विरोधी पक्षाला पचनी पडलेले नाही. त्यांनी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन नार्वेकर यांच्यावर आणखी ताशेरे ओढले जावेत यासाठी हालचाल सुरू केली आहे. मित्र आदित्य ठाकरे हे कठोर टीका करत नार्वेकर कोणत्या नैतिकतेने घाना परिषदेचे प्रतिनिधित्व करताहेत असा प्रश्न विचारत आहेत. त्यांचे वेळापत्रक म्हणजे वेळकाढूपणा आहे, न्यायाला मुद्दामहून विलंब करणे हा आमच्यावर नव्हे तर जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीत महाराष्ट्रावर अन्याय आहे. भारतात लोकशाही उरलेली नाही असे संकेत नार्वेकर देत आहेत अशी टीका आदित्य ठाकरे यांनी केली आहे. ही टीका करतानासुद्धा नार्वेकर यांच्या मनातील भावनेला जाणत अजूनसुद्धा ते जलद न्याय देतील अशी आशा ठाकरे यांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे जुन्या मित्राबाबतीत खुद्द ठाकरे संभ्रमित आहेत, ते परके आहेत की आपले या संभ्रमात आदित्य ठाकरे आहेत असे दिसते. नार्वेकर यांनी जाहीर केलेल्या वेळापत्रकात त्यांना काही जादू दिसली असावी.
पत्रकारांना आणि अनिल परब यांना मात्र उगाचच हा वेळकाढूपणा वाटतोय. सुनावणीचे मुद्दे दहा नोव्हेंबरला आणि साक्षीदारांची उलटतपासणी 23 नोव्हेंबरपासून करायची असून पुढचा अख्खा एक ऑक्टोबर महिना ठाकरे सेनेला कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी आणि साक्षीदारांची यादी करण्यासाठी तर दोन आठवड्यांनी अंतिम युक्तिवाद सुरू करण्यासाठी वेळ ठेवला आहे. दरम्यान डिसेंबर येईल आणि हिवाळी अधिवेशनासाठी कामकाज थांबेल. नंतर जानेवारी, फेब्रुवारीत कामकाज होऊन पुन्हा मार्चला अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होईल. त्यानंतर मनन, चिंतन होऊन निर्णय करताना उद्धव ठाकरे किंवा एकनाथ शिंदे यांना आपल्या मनातले काही बोलायचे राहून गेले असेल तर कदाचित त्यांनाही एकेक आठवड्याचा वेळ मिळेल. त्या निकालातून पक्षांतर बंदी कायदा आणि लोकशाहीच्या भवितव्याबाबत महत्त्वपूर्ण दिशा मिळणार असल्याने आणि सध्याच्या अंधारी चाचपडत्या परिस्थितीतून मार्ग निघणार असल्याने लोकशाहीच्या रक्षणासाठी इतका वेळ लागणे आवश्यकच आहे.
अर्थात त्यामुळे दोन अधिवेशनांपुरती सरकारला मुदतवाढ मिळाली तरी त्यानंतरसुद्धा लोकसभेच्या निवडणुकांबरोबर विधानसभेच्या निवडणुका घेण्याचा विचार जो सुरू आहे त्याबाबतीत निर्णय घेणे सोयीचे होण्यासाठी हा वेळ देणे गरजेचे आहे. या दरम्यान निकाल लागेलच. नाही लागला तर विधानसभा विसर्जित झाल्यानंतर प्रश्नच उरणार नाही. कायदे मंडळाचे सदस्य भरत गोगावले यांची इच्छा तरी पूर्ण होईल. दरम्यानच्या काळात सर्वोच्च न्यायालय कठोर झाले आणि त्यांनी काही आदेश काढले आणि त्यातून घाईने निर्णय घ्यायला लागून परिस्थितीत काही बदल झाला तर आपले बंड सार्थकी लागावे म्हणून राष्ट्रवादीच्या फुटीर गटाने गणरायाच्या चरणी साकडे घालून ठेवलेलेच आहे. अजित दादा एकदा मुख्यमंत्री झाले म्हणजे राष्ट्रवादी आणि लोकशाही दोघेही भरून पावतील. अर्थात भाजपमध्येही रस्सीखेच दिसत नाही. पंकजा मुंडे यांना विनाकारण त्यांच्या विरोधात कट रचला जातोय असे वाटू लागते. त्यांच्या दौऱ्याला अनेक ठिकाणी म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळत नाही. नंतर जीएसटी विभागाला आपल्या कर्तव्याची जाणीव होते. पाठोपाठ पंकजा आपल्या बाबतीत गैरसमज पसरला गेल्याचे वक्तव्य करतात आणि महाराष्ट्रातील इतर कारखान्यांपेक्षा कमी दर देऊन सुद्धा आपण कसे अडचणीत आहोत, इतरांना मदत मिळाली मात्र आपल्याला कशी मिळाली नाही याचे गाऱ्हाणे गातात. ताबडतोब जीएसटी तोंडावर फेकण्यासाठी कार्यकर्त्यांची मोहीम सुरू होते.
महाराष्ट्राच्या राजकारणातील या निरर्थक बाबींवरच सगळा वेळ खर्ची पडत असून सर्वसामान्यांचे प्रश्न तसेच आहेत. महागाईच्या झळा, बेरोजगारीचे संकट आणि कंत्राटीकरणाचा वरवंटा फिरवला जात असताना महाराष्ट्र नेमका कोणत्या चर्चेत गुंतून पडलाय याचा साकल्याने विचार केला तर कोणालाच लोकांच्या प्रश्नांचे काही पडलेले नाही. आपण, आपला पक्ष आणि आपल्याच महत्त्वाकांक्षेचे राजकारण याच्या पलीकडे कोणीही जायला तयार नाही, लोकांच्या प्रश्नांची चर्चा नेते करायला तयार नाहीत. मंत्रालयात येऊन वरच्या मजल्यावरून मृत्यूच्या उड्या मारतात. त्यांचे प्रश्न सोडवण्याची व्यवस्था लावण्याऐवजी प्रशासन 14 पानांचे मंत्रालय प्रवेश नियम, त्यासाठी बांधकामे, सीसीटीव्ही आणि ड्रोन सर्व्हिस! पाळीव, भटक्या कुत्र्यांपासून ते पक्षीसुद्धा मंत्रालयाजवळ येऊन पंख कसे फडफडणार नाहीत याची तजवीज करणारे आदेश जारी करते. काय पात्रतेचा कारभार सुरू आहे आणि तो तसाच चालावा यासाठी किती खटाटोप सुरू आहे त्याचे हे उदाहरणच!
शिवराज काटकर
