अर्थमंत्रालयाची माहिती :आरबीआयच्या आकडेवारीतून स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
देशांतर्गत बचतीवर कोणताही दबाव नसल्याचे अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. सरकारने सांगितले की, विविध उत्पादनांप्रती ग्राहकांच्या बदलत्या पसंतीमुळे घरगुती बचतीच्या पद्धतीत बदल झाल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते. रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनंतर सरकारचे स्पष्टीकरण आले आहे की निव्वळ देशांतर्गत वित्तीय बचत दर आर्थिक वर्ष 23 मध्ये जीडीपीच्या 5.1 टक्क्यांच्या अनेक दशकांच्या नीचांकी पातळीवर होता.
अनेक ट्विटद्वारे, वित्त मंत्रालयाने म्हटले आहे की एनबीएफसीच्या किरकोळ कर्जांपैकी 36 टक्के कर्जे ही वाहन खरेदीसाठी दिली गेली आहेत, हे घरांवर दबावाचे संकेत नाही, परंतु रोजगार आणि उत्पन्नाच्या बाबतीत त्यांचा आत्मविश्वास दर्शविते.
अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे की मे 2021 नंतर गृहकर्ज दुहेरी आकड्यांमध्ये वाढत राहीले. ग्राहक वाहने आणि घरे खरेदी करण्यासाठी कर्ज घेत आहेत. वित्त मंत्रालयाने आपल्या युक्तिवादाला समर्थन देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेच्या वैयक्तिक कर्जावरील डेटाचा हवालाही दिला आहे. बँका काही गोष्टींसाठी वैयक्तिक कर्ज देतात. यामध्ये रिअल इस्टेट आणि वाहन कर्ज हे प्रमुख आहेत. वैयक्तिक कर्जामध्ये या दोन क्षेत्रांचा वाटा 62 टक्के असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
