शिक्षक भरती घोटाळा : सीबीआय-ईडीच्या चौकशीला स्थगिती देण्यास नकार
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
पश्चिम बंगालमधील शिक्षक भरती घोटाळ्याप्रकरणी तृणमूल काँग्रेसचे राष्ट्रीय महासचिव आणि खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांना दिलासा मिळू शकलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआय अन् ईडीच्या चौकशीला स्थगिती देण्यास सोमवारी नकार दिला आहे. कलकत्ता उच्च न्यायालयाने अभिषेक यांच्या विरोधात चौकशी करण्याच आदेश यापूर्वी दिला होता. या आदेशाच्या विरोधात अभिषेक यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
आम्ही चौकशीला बाधित करणार नाही. ईडीच्या तपासाला स्थगिती न देण्याचा उच्च न्यायालयाने घेतलेला निर्णय अत्यंत योग्य आहे. ईडी स्वत:चा तपास सुरू ठेवू शकते. ईडीकडे कथित शिक्षक भरती घोटाळ्याचा तपास करण्याचा अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा देण्यास नकार दिल्याने अभिषेक बॅनर्जी यांच्या अडचणी वाढणार आहेत.
ईडीने तृणमूल काँग्रेसचे महासचिव अभिषेक बॅनर्जी यांना पश्चिम बंगालमधील शिक्षक भरती घोटाळ्याच्या चौकशीसंबंधी 13 जून रोजी हजर राहण्यास सांगितले होते. तर 20 मे रोजी सीबीआयने याप्रकरणी अभिषेक बॅनर्जी यांची 9 तासांपर्यंत चौकशी केली होती. तर 13 जून रोजी चौकशीस हजर राहण्यास अभिषेक बॅनर्जी यांनी नकार दिला होता. त्यांनी ग्रामपंचायत निवडणुकीचे कारण देत ईडीसमोर हजर राहणार नसल्याचे सांगितले होते.
राजकीय यात्रेत व्यस्त असल्याने ईडीच्या कार्यालयात उपस्थित राहू शकणार नसल्याचे अभिषेक यांनी म्हटले होते. तृणमूल खासदाराने यासंबंधी ईडीच्या सहाय्यक संचालकांना पत्र लिहिले होते. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने अभिषेक बॅनर्जी यांना दिलासा न दिल्याने ईडी अन् सीबीआय आता त्यांच्या विरोधात चौकशी करू शकतात. अभिषेक बॅनर्जी हे पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचे भाचे आहेत.
चौकशीप्रकरणी दिलासा देण्यासाठी अभिषेक बॅनर्जी यांनी यापूर्वी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. परंतु उच्च न्यायालयाने बॅनर्जी यांना झटका देत चौकशी सुरू ठेवण्यास मंजुरी दिली होती. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ईडीने 24 तासांत बॅनर्जी यांना समन्स बजावला होता.
