विधानसभेत चार जागांसाठी पाठविला होता प्रस्ताव
पणजी : गोवा विधानसभेत एसटींसाठी (अनुसूचित जमाती) चार मतदारसंघ राखीव ठेवावेत, असा प्रस्ताव आदिवासी कल्याण खात्याने केंद्र सरकारला पाठवला असून त्याला अद्याप कोणताही प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे वृत्त हाती आले आहे. ‘उटा’ (युनायटेड ट्रायबल असोसिएशन) या संघटनेचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची भेट घेऊन चर्चा केली, तेव्हा उपरोक्त माहिती समोर आली आहे. एससी/एसटी कल्याणासाठी कार्यरत असलेल्या संघटनेच्या समितीने गोवा सरकारकडे प्रस्ताव पाठविण्याची शिफारस केली होती. समितीचे अध्यक्ष किरीट सोलंकी यांनी गोवा सरकारला तसे निर्देश दिले होते. त्यानुसार हा प्रस्ताव पाठविण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. एसटीसाठी गोवा विधानसभेत राखीवता असावी, या मागणीसाठी ‘उटा’ व इतर एसटी संघटना सक्रिय झाल्या असून त्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून सदर मागणी होत आहे. परंतु, ती पूर्ण होत नाही. दि. 14 मे रोजी हा प्रस्ताव पाठविल्याची माहिती मिळाली आहे. त्याला आता 10 दिवस उलटले असून त्यावर कोणताही प्रतिसाद आलेला नाही. हाच प्रस्ताव 2007 व 2020 साली पाठविण्यात आला होता. परंतु, त्याची दखल कोणी घेतली नाही, आणि तो कचरापेटीत गेल्यात जमा होता. आता या नवीन प्रस्तावाचे काय होते ते लवकरच समजेल.