प्रदेश काँग्रेसची टीका : केंद्र सरकारचा हेतू स्पष्ट नसल्याचा केला दावा
पणजी : पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीवर डोळा ठेऊनच भाजपने महिला आरक्षण विधेयक आणले असून खास करून महिलांच्या दोळ्यांना पाणी लावण्याचे त्यांचे प्रयत्न चालले आहेत, अशी टीका प्रदेश काँग्रेसने केली आहे. गत कित्येक निवडणुकीत दिलेल्या खोट्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यात आलेले अपयश आणि येत्या निवडणुकीसाठी कोणतेही नवीन मुद्दे शिल्लक राहिले नसल्याने आता महिला आरक्षणाच्या कुबड्या घेऊन हे सरकार निवडणुकीत उतरणार आहे, असा दावा करण्यात आला. गुऊवारी पणजीत आयोजित पत्रकार परिषदेस काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर, माजी केंद्रीय मंत्री अॅड. रमाकांत खलप, महिला अध्यक्ष बिना नाईक व मनिषा उसगावकर, आदींची उपस्थिती होती. त्यावेळी बोलताना पाटकर यांनी, ज्या घाईगडबडीत हे विधेयक मंजूर केले ते पाहता त्यांचे हे सर्व प्रयत्न केवळ लोकसभा निवडणुकीवर दोळा ठेऊन आणि खास करून महिलांची सहानुभूती मिळविण्यासाठीच चालले असल्याचे सिद्ध होत आहेत, असे सांगितले.
खरे तर हे विधेयक आणणे हे माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांचे ध्येय होते. त्यानंतर 2010 मध्ये माजी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी हे विधेयक राज्यसभेत दाखल केले व 9 मार्च 2010 रोजी त्याला मंजुरीही मिळाली. आश्चर्यकारक प्रकार म्हणजे त्यावेळी याच भाजपने या विधेयकास विरोध केला होता. त्यात प्रामुख्याने एल के अडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, जसवंत सिंग, राम जेठमलानी आदींचा समावेश होता. त्यावरून महिला आरक्षणाबद्दल या सरकारला खरोखरच गांभीर्य आहे की त्यांचा तो आणखी एक जुमला आहे, असा सवाल पाटकर यांनी केला.
श्री. खलप यांनी बोलताना, 4 सप्टेंबर 1996 रोजी आपण खासदार म्हणून विजयी झालो व त्यानंतर मंत्रीपदी निवड झाल्यामुळे हेच विधेयक लोकसभेत सादर करण्याची संधी मिळाली, असे सांगितले. आज तेच विधेयक पुन्हा एकदा लोकसभेत दाखल होत आहे याचा आनंद होत आहे. परंतु ते प्रत्यक्षात येताना त्यात अनंत अडचणीही आहेत. विद्यमान विधेयकात ज्या अटी घालण्यात आल्या आहेत त्यात जनगणना हा प्रमुख मुद्दा आहे. परंतु त्यासाठी 2029 उजाडावे लागेल. त्यानंतर पुन्हा निर्णय घेण्यास आणखी काही वर्षे जातील. हे सर्व प्रकार पाहता ही राखीवता सत्यात येण्यास आणखी कितीतरी वर्षे निघून जातील. यावरून सरकारचा हेतू स्पष्ट दिसत नाही. हेतू स्पष्ट असेल तर त्याची तातडीने अंमलबजावणी करण्यात यावी, असे अॅड. खलप यांनी सांगितले.
ही राखीवता म्हणजे केंद्र सरकारने ’पुढची तारीख लिहून’ दिलेला धनादेश आहे. अशी टीका बिना नाईक यांनी केली. पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत कोणत्याही प्रकारे ही राखीवता देणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे सध्याच्या निवडणुकीसाठी महिलांच्या दोळ्यांना पाणी लावून त्यांच्यात आशा निर्माण करायची आणि नंतर त्या पुढील निवडणुकीपर्यंत त्यांना झुलवत ठेवायचे, असा हा मोदी सरकारचा डाव आहे, असेही त्या म्हणाल्या. अशावेळी सरकारचा हेतू स्पष्ट असेल तर त्यांनी येत्या निवडणुकीतच राखीवता जाहीर करून दाखवावी असे आव्हानही त्यांनी दिले.
