महिला आरक्षण विधेयकावरून काँग्रेसची टीका
पणजी : भाजपला आणि पर्यायाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना खरोखरच महिलांची काळजी आणि तळमळ असेल तर त्यांनी येत्या लोकसभा निवडणुकीतच महिला आरक्षण विधेयकाची अंमलबजावणी करून दाखवावी, असे आव्हान काँग्रेस नेते गिरीश चोडणकर यांनी दिले आहे. अन्यथा हा प्रकार म्हणजे मोदी यांनी यापूर्वी दिलेल्या ’प्रत्येक नागरिकाच्या खात्यात 15 लाख जमा करण्याच्या’ आश्वासनासारखा अन्य एक जुमला समजला जाईल, असे चोडणकर यांनी म्हटले आहे. शुक्रवारी पणजीत काँग्रेस मुख्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. त्यावेळी सरचिटणीस प्रदिप नाईक, ओबीसीचे अध्यक्ष नितीन चोपडेकर, माजी उपसभापती शंभू भाऊ बांदेकर, म्हापसाचे नगरसेवक शशांक नार्वेकर आणि शिवोलीच्या गटाध्यक्ष पार्वती नागवेकर यांची उपस्थिती होती.
जनतेचे लक्ष वळविण्याचे प्रयत्न
नुकतेच संसदेचे अधिवेशन संपलेले आहे. त्यावेळी महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करता आले असते. परंतु मोदी यांनी सार्वजनिक प्रश्नांवरून देशभरातील जनतेचे लक्ष दुसरीकडे वळविण्याच्या उद्देशानेच केवळ एका विषयासाठी स्वतंत्र अधिवेशन बोलावले. एवढेच नव्हे तर सर्व सदस्यांना अंधारात ठेवण्यात आले व कोणत्याही चर्चेविना विधेयक मंजूर करण्यात आले. भाजप असे का करत आहे हे लोकांनी समजून घेतले पाहिजे, असे चोडणकर म्हणाले.
ओबीसी महिलांसाठी राखीवता का नाही?
या विधेयकात ओबीसी महिलांना राखीवता देण्यात आली नसल्याचे नजरेस आणून देताना, ओबीसी महिलांना राखीव कोटा मिळाला पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली. 2011 मध्ये काँग्रेसने जात आधारित जनगणना केली होती. त्याच आधारावर येत्या लोकसभा निवडणुकीसाठी महिला आरक्षण विधेयकाची अंमलबजावणी करून दाखवावी. कोणत्याही प्रकारे हे विधेयक प्रलंबित ठेऊ नये, असे आव्हान त्यांनी दिले.
महिलांनी वेळीच सावध व्हावे
तसे न झाल्यास हे विधेयक म्हणजे केवळ फसवाफसवी असल्याचे सिद्ध होईल. त्यामुळे महिलांनी जागरूक राहून आपण फसवले जाणार नाही, निवडणुकीपुरता आपला वापर होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले. ओबीसीप्रमाणेच एसटी लोकांनाही केवळ आश्वासने देऊन निवडणुकीसाठी वापर करण्यात येतो, मात्र त्यांना राजकीय आरक्षण देण्यात येत नाही व प्रत्यक्षात काहीच हेत नाही, असे चोडणकर म्हणाले. भाजप आणि आरएसएसचा डीएनएच महिला आणि बहुजन समाजविरोधी असल्याची टीकाही त्यांनी केली. श्री. नार्वेकर यांनी बोलताना, यापूर्वी मोदी यांनी दिलेल्या आश्वासनातील 15 लाख ऊपये आपणास अद्याप मिळालेले नाही, असे सांगून तेच मोदी आता महिला मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी राखीवतेचा फंडा वापरत आहेत, असा आरोप केला. पार्वती नागवेकर यांनी, हे विधेयक मंजूर झाल्यामुळे पुऊषप्रधान राजकारण पुसले जाऊ शकते, असे मत व्यक्त केले.
