पश्चिम आफ्रिकेतील एक देश ‘नायजेर’ हा 1960 साली फ्रेंच वसाहतवादापासून स्वतंत्र झालेला देश आहे. याच भूप्रदेशातील ‘नायजेरिया’ या देशापासून त्याचे वेगळे अस्तित्व आहे. नायजेरिया हा तुलनेत एक प्रभावी आणि संपन्न देश मानला जातो. नायजेर हा स्वातंत्र्यापासूनच विपन्नावस्थेत असलेला देश आहे. या देशाचा मोठा भू-प्रदेश हा सहारा वाळवंटाने व्यापलेला आहे. सततचे दुष्काळ, गरिबी, मागासलेपणा यामुळे जगातील सर्वाधिक गरीब देशांच्या यादीत तो वरच्या क्रमांकावर आहे. अलीकडच्या काळात तेल उत्पादन आणि सोन्याच्या खाणींमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेस थोडा हातभार लागला आहे. परंतु आजही हा देश मोठ्या प्रमाणात विदेशी मदतीवर अवलंबून आहे. भरीस भर म्हणून स्वातंत्र्यापासून आजपर्यंत या देशात कधी लष्करी राजवट तर कधी लोकशाही असे बदल होत असल्याने राजकीय स्थैर्य देशास आजपावेतो लाभलेले नाही. या शिवाय जागतिक पटलावर, एकीकडे अमेरिका आणि युरोपियन लोकशाही देश तर दुसरीकडे रशिया आणि चीन ध्रुवीकरण होऊन आर्थिक, लष्करी, प्रदेशात्मक प्रभुत्वासाठीचा जो उघड वा छुपा संघर्ष आहे त्या संघर्षात दोन्ही विरोधी शक्तिंना ‘नायजेर’ वेगवेगळ्या कारणांसाठी महत्त्वाचा देश वाटतो. नायजेर हा धार्मिकदृष्ट्या मुस्लीम बहुल देश आहे. अडीच कोटी लोकसंख्या असलेल्या या देशास आयसीस, अलकायदा, बोकोहराम या इस्लामी दहशतवादी संघटनांचा सततचा उपद्रव आहे.
काही दिवसांपूर्वी एका लष्करी कटाद्वारे नायजेरमधील लोकशाही सत्ता उलथविण्यात आली. जनरल अब्दूर रेहमान शियानी यांनी आपणास राष्ट्र प्रमुख म्हणून जाहीर केले. त्याचवेळेस निवडणुकीच्या माध्यमातून सत्तेवर आलेल्या अध्यक्ष मोहम्मद बाझोम यांना त्यांच्या सुरक्षा रक्षकांद्वारेच अटक करून त्यांच्याच निवासस्थानात स्थानबद्ध केले आहे. खरे तर अलीकडच्या काळात नायजेर दीर्घकालीन लोकशाही सत्ता अनुभवत होता. त्याचा आत अंत झाला आहे. लष्करी कट करणाऱ्यांनी रखडलेला आर्थिक विकास आणि वाढती असुरक्षितता ही कारणे देत देश वाचविण्यासाठी हे सत्तांतर अपरिहार्य होते, असे समर्थन पुढे केले आहे. परंतु हे समर्थन नायजेर नागरिकांना न पटणारे आहे. 2021 साली आता स्थानबद्ध असलेले बाझोम यांच्या अध्यक्षपदाच्या शपथविधीपूर्वीच त्यांना लष्करी कटाद्वारे खाली खेचण्याचा प्रयत्न झाला होता. पण हा कट मात्र अयशस्वी झाला. त्यावेळी कटामागे जसे सयुक्तिक कारण नव्हते तसे आताही नाही. केवळ सत्ता मिळवणे इतकाच कटामागचा प्राथमिक हेतू आहे. तसे पाहता बाझोम यांच्या अध्यक्षपदाखाली इस्लामी दहशतवादास बराच आळा बसला होता. बाझोम यांनी पाश्चिमात्य देशांशी चांगले संबंध प्रस्थापित केले होते. अशी सारी शुभचिन्हे दिसत असताना सदर कटाने नायजेरला पुन्हा मागे खेचले आहे.
नायजेरच्या स्वातंत्र्यापासूनच तेथील लष्करास लोकशाहीचे वावडे आहे. जगातील कोणत्याही लोकशाहीत नागरिकांत ती मूल्ये रुजावी लागतात आणि पर्यायाने लष्करासही. देश आणि नागरिकांचे रक्षण हे आपले कर्तव्य आहे, सत्ताकारण हा आपला प्रांत नाही याचे पुरेसे भान असावे लागते. नायजेरमध्ये याचाच अभाव आहे. लष्करातील वंशवाद हे बाझोम अध्यक्षपदी नको असण्याचे एक कारण आहे. बाझोम हे अरब वंशाचे आहेत. ते विदेशी मूळे असलेले आहेत असे आफ्रिकन वंशीय बहुसंख्येने असलेल्या लष्करास वाटते. बाझोम यांच्या वंशाचे नायजेरमध्ये अल्पसंख्य आहेत.
दुसरीकडे लष्करातील नेमणुकांत वंशास प्राधान्य दिले जाते. परिणामी, लष्कर नायजेरमधील बहुसंख्याकांच्या वंशाचे प्रतिनिधीत्व करते. नायजेरचे संबंध पश्चिमेतील राष्ट्रांशी बाझोम यांच्या कार्यकाळात दृढ झाले होते. इस्लामी दहशतवादी व देशांतर्गत धोके यापासून बचावासाठी तेथे अमेरिका आणि फ्रान्सचे सैनिक तैनात केले गेले होते. नायजेरच्या स्थानिक लष्करास यामुळे आपले महत्त्व कमी झाल्यासारखे वाटत होते. ही आपपर भावना कटास कारणीभूत ठरली आहे. नायजेरमधील खाण क्षेत्रात फ्रान्सची मोठी गुंतवणूक आणि अमेरिकेने तेथे उभे केलेले ड्रोन तळ यांनाही लष्कराचा आक्षेप होता. परंतु देश विकास आणि सुरक्षेसाठी असे करणे भाग आहे, असे बाझोम यांचे म्हणणे होते.
दरम्यान पश्चिम आफ्रिकन देशाच्या ‘इकॉनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट आफ्रिकन स्टेटस’ या संघटनेने नायजेरमधील लष्करी बंडखोरांना इशारा देत तेथील लोकशाही पुर्नप्रस्थापित करून अध्यक्षांची स्थानबद्धतेतून मुक्तता करावी अशी मागणी केली आहे. या संघटनेने नव्या लष्करी राजवटीच्या प्रतिनिधींशी चर्चा देखील केली. पण त्यातून काहीच निष्पन्न झालेले नाही. यापुढे नायजेरवर आर्थिक निर्बंध आणि लष्करी बळाचाही वापर आवश्यकतेपणे केला जाईल, असे सदर संघटनेने म्हटले आहे. त्याचबरोबर स्थानबद्ध अध्यक्ष बाझोम यांनी ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’ या अमेरिकन वृत्तपत्रात झालेल्या घटनेवर भाष्य करून अमेरिका आणि जागतिक समुदायाने नायजेरमधील लोकशाही व घटनात्मक सरकार वाचविण्याची अपेक्षा केली आहे.
यावर प्रतिसाद देताना अमेरिकेने या प्रकरणात मध्यस्थी करण्याचे मान्य केले आहे. अमेरिकेने अशी भूमिका घेताच रशियाने नायजेरच्या लष्करी राजवटीस पाठिंबा दर्शवला आहे. रशियास्थित भाडोत्री सेनेच्या ‘वॅगनर ग्रुप’ या गटाने नायजेरमधील लष्करशाहीस मदत करण्याचे आश्वासन दिले आहे. शेजारच्या माली आणि बुरकिना फासो देशांच्या लष्करशहांनी नायजेरच्या नव्या लष्करशाहीचे स्वागत केले आहे. हे सारे ध्यानात घेत आयव्हरी कोस्ट, सेनेगल व बेनिन या लोकशाही देशांनी गरज पडल्यास नायजेर लोकशाही वाचविण्यास सैन्य पाठविण्याचे कबूल केले आहे. ही सारी पार्श्वभूमी पाहता नायजेर हा देश या स्थित्यंतरातून आणखी एका आंतरराष्ट्रीय संघर्षाचे निमित्त बनण्याची शक्यता आहे. या देशाचे भौगोलिक व सामरिक स्थान याशिवाय नायजेर हा अणू उर्जेसाठी लागणारा महत्त्वाचा घटक युरेनियमचा जगातील सातव्या क्रमांकाचा उत्पादक देश म्हणून त्याचे महत्त्व याची जाण अमेरिका, रशिया व चीन या जागतिक प्रभुत्वासाठी प्रयत्न करणाऱ्या महासत्तांना आहे.
-अनिल आजगावकर
