काँग्रेसचे गिरीश चोडणकर यांची मागणी
पणजी : महिलांना आरक्षण देण्याच्या प्रक्रियेसाठी कोणतीही जनगणना किंवा डीलिमिटेशन करण्याची आवश्यकता नाही. त्यावर मुख्यमंत्री स्वत: निर्णय घेऊ शकतात आणि मंत्रिमंडळात त्यांचा समावेश करू शकतात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी तीन महिला आमदारांचा मंत्रिमंडळात समावेश करून महिलांना ‘सन्मान’ देण्यास भाजप कटिबद्ध असल्याचे सिद्ध करावे, अशी मागणी कॉंग्रेसचे माजी अध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी केली आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकार ‘महिला आरक्षणा’च्यामार्फत महिलांना ‘सन्मान’ देत असून गोवा विधानसभेत महिलांसाठी 13 जागा राखीव ठेवणार असल्याच्या प्रमोद सावंत यांच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना चोडणकर यांनी त्यांना प्रश्न केला की, असे असल्यास एकही महिला त्यांच्या मंत्रिमंडळात का नाही?. गोवा विधानसभेत भाजपचे पूर्ण बहुमत आहे. निवडून आलेल्या तीन महिला आमदारांना मंत्रिमंडळात समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यापासून त्यांना कोणीही रोखू शकत नाही. जेव्हा ते महिलांना ‘सन्मान’ देण्याचे मोठमोठे दावे करतात तेव्हा त्यांना मंत्रीपद देण्याचाही विचार केला पाहिजे. गेल्या दोन वर्षांत त्यांना ‘सन्मान’ देण्यात अपयश का आले,” असे चोडणकर म्हणाले.
महिला व बालविकास खाते महिलांकडे का नाही?
भाजपकडे महिला आमदार असूनही ’महिला व बालविकास’ खाते पुऊष आमदारांकडे आहे. खरोखरच महिलांचा सन्मान मुख्यमंत्री करीत असतील तर महिला व बालविकास खाते महिला आमदाराकडे का देण्यात आले नाही याचे स्पष्टीकरण जनतेला द्यावे. भाजप महिला मोर्चा देखील माझ्या मागणीला पाठिंबा देईल, असा विश्वास चोडणकर यांनी व्यक्त केला.
