नव्या औद्योगिक धोरणाचा मसुदा जाहीर : विधानसभा अधिवेशनात घेणार मंजुरी : उद्योगमंत्री माविन गुदिन्हो यांची माहिती
- राज्यात उद्योग वाढीसाठी गुंतवणुकीस प्रोत्साहन
- अनेक करमणुकप्रधान उद्योगांना आमंत्रण
- ’कॉमन ऍप्लिकेशन फॉर्म’… मुख्य आकर्षण
- दोन-तीन महिन्यांत उद्योगांना मिळेल मंजुरी
- विद्यमान उद्योगांनाही मिळेल सरकारी सहकार्य
- जमिनीच्या योग्य वितरणासाठी ‘लँड बँक’
- औद्योगिक युनिटसचा विस्तार ’फास्ट ट्रक’वर
- अतिक्रमणासाठी ’वन टाईम सेटलमेंट’चा पर्याय
प्रतिनिधी / पणजी
राज्यात औद्योगिक क्षेत्राला चालना देणे तसेच उद्योगांच्या ’जलद वाढीसाठी जलद मंजुरी’ या धोरणावर सरकारने लक्ष केंद्रित केले असून त्यास अनुसरून उद्योगमंत्री माविन गुदिन्हो यांनी राज्याचे ’औद्योगिक वाढ आणि गुंतवणूक प्रोत्साहन धोरण’ जाहीर केले. हे धोरण जलद गतीने पुढे नेण्यासाठी कायद्यात काही बदल करण्यात येणार असून येत्या विधानसभेत त्याला मंजुरी देण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.
काल गुरुवारी सचिवालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी औद्योगिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष आलेक्स लॉरेन्स आणि अन्य अधिकाऱयांची उपस्थिती होती.
एकाच ठिकाणी मिळणार सर्व मंजुरीपत्रे
नवीन धोरणानुसार उद्योग स्थापनेसाठी विविध मंजुरीपत्रे मिळविण्यासाठी यापुढे एका खात्यातून दुसऱया खात्यात पत्रव्यवहार आणि खेपा माराव्या लागणार नाहीत, त्या बदल्यात एकाच अर्जाद्वारे सर्व मंजुरी मिळविता येतील. त्यामुळे व्यवसाय त्वरित सुरू करणे शक्य होईल, असे ते म्हणाले.
उद्योगाच्या वाढीसाठी सर्व प्रयत्न
यापुर्वी विविध कारणांमुळे या प्रयत्नात आम्ही कमी पडत होतो. उद्योग क्षेत्राला चालना देणे आणि विद्यमान उद्योगांचा विस्तार करण्याच्या दृष्टीने सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. तसेच राज्यात मोठय़ा प्रमाणात नवीन उद्योग यावे यासाठी प्रोत्साहन आणि मदत करण्याचेही सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
सरकारचे लक्ष विद्यमान स्थानिक व्यवसाय आणि लोकांना प्रोत्साहन देण्यावर आहे. व्यवसाय सुलभता, जमिनीशी संबंधित सुधारणा, विद्यमान आणि नवीन व्यवसायांसाठी प्रोत्साहन आणि अन्य तरतुदींवर लक्ष केंद्रित केले आहे.
उद्योग स्थापन करणे होणार सुलभ
सध्या औद्योगिक विकास महामंडळ आणि इतरांकडे उपलब्ध असलेली जमीन ’लँड बँक’मध्ये दर्शविण्यात येणार आहे. भविष्यात केवळ घोषणापत्रावर परवानगी देण्याची प्रक्रियाही सुरू करण्यासाठी सरकार प्रयत्नरत आहे. मोठय़ा प्रकल्पासाठी जास्तीत जास्त तीन महिने तर लघु प्रकल्पासाठी केवळ दोन महिन्यांच्या आत मंजुरी देण्यात येईल. यावरून यापुढे गोव्यात प्रकल्प स्थापन करणे सुलभ असेल आणि ते नियोजित वेळेत पूर्ण करता येतील हे स्पष्ट आहे, असे गुदिन्हो म्हणाले.
’कॉमन ऍप्लिकेशन फॉर्म’… मुख्य आकर्षण
चांगले उद्योग आणण्यावर भर दिला जात असून ’कॉमन ऍप्लिकेशन फॉर्म’ हे धोरणाचे मुख्य आकर्षण आहे. ते अन्य सर्व संबंधित खात्यांना पाठविण्यात येईल. पूर्वी जमीन वाटप हा मोठा मुद्दा होता. आता त्यात पारदर्शकता येईल. तसेच जमीन रूपांतरणासाठी आम्ही ’गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळा’लाच जमिनीचा वापर बदलण्यासाठी सक्षम करणार आहोत. सरकार आणि आयडीसी मिळून हे काम करणार आहे. त्यामुळे विविध प्रक्रियेसाठी लागणारा वेळ कमी होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
औद्योगिक युनिटसचा विस्तार ’फास्ट ट्रक’वर आणला जाईल. तसेच अतिक्रमणासाठी ’वन टाईम सेटलमेंट’ चा पर्याय देखील खुला ठेवण्यात आला असून गोव्याला लॉजिस्टिक हब बनविण्यावर भर देण्यात आला आहे, करमणुकप्रधान उद्योगांनाही आमंत्रित करण्यात आले आहेत, असेही गुदिन्हो यांनी सांगितले.
झुवारीच्या जमिनीचा विषय गुंतागुंतीचा
झुवारी ऍग्रो कंपनीस देण्यात आलेल्या लाखो चौरस मीटर जमिनीचा मुद्दा हा प्रचंड गुंतागुंतीचा विषय आहे. 1970 च्या दशकात ही जमीन झुवारीला देण्यात आली होती. नंतरच्या काळात त्या कंपनीने ती दुसऱया कंपनीस विकली आणि त्या कंपनीने तिची पुन्हा तिसऱयाला विक्री केली आहे. त्यातून तेथे असंख्य घरे, कॉलनी उभ्या राहिल्या आहेत. आता तर तिचे ’थर्ड पार्टी’ हक्कही तयार झाले आहेत. अशावेळी ती पुन्हा सरकारकडे येऊ शकेल की नाही, याबद्दल आपण अनभिज्ञ आहे, असे गुदिन्हो म्हणाले.
ग्राम पंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करणार
राज्यातील ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ 19 जून रोजी संपुष्टात येत असल्याने आता प्रशासक नियुक्तीशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. तो निर्णयही आज, उद्या जाहीर करण्यात येईल. मात्र प्रशासक म्हणून विद्यमान सरपंचांकडे ताबा देण्यात येईल की सरकारी अधिकारी नियुक्त करण्यात येईल हे अद्याप स्पष्ट नसल्याचे अन्य एका प्रश्नावर गुदिन्हो यांनी सांगितले.