असभ्य वर्तनामुळे सभापतींची संपूर्ण अधिवेशनासाठी कारवाई
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मंगळवारी आणखी एक मोठी कारवाई झाली आहे. तृणमूल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओब्रायन यांना राज्यसभेतून संपूर्ण अधिवेशनासाठी निलंबित करण्यात आले आहे. सभापती जगदीप धनखड यांनी मंगळवारी सकाळी हा निर्णय घेतल्याने चालू अधिवेशनात ते सभागृहात प्रवेश करू शकणार नाहीत. सभागृहाचे नेते पियुष गोयल यांनी सभागृहाच्या कामकाजात सतत अडथळा आणणे, सभापतींची अवज्ञा करणे आणि सभागृहात सतत गोंधळ निर्माण केल्याबद्दल ओब्रायन यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव मांडला होता. यापूर्वी आम आदमी पक्षाचे संजय सिंह यांच्यावरही निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. पावसाळी अधिवेशनात आतापर्यंत एकूण तीन जणांना संपूर्ण अधिवेशनासाठी निलंबित करण्यात आले आहे.
राज्यसभेमध्ये सोमवारी दिल्ली सेवा विधेयकावर चर्चा झाली होती. या चर्चेवेळीही सभापतींनी ओब्रायन यांना ताकीद दिली होती. त्यानंतर मंगळवारी सकाळपासून सुरू झालेल्या सत्रातही ओब्रायन यांनी सभागृहात असभ्य वर्तन केल्याने त्यांना सभापती धनखड यांनी पुन्हा एकदा कडक शब्दात सुनावले. ‘तुमचे वर्तन असभ्य आहे, तुम्ही प्रसिद्धीसाठी नाटक करत आहात,’ असे राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड म्हणाले. असभ्य वर्तनासाठी तुम्हाला चालू संसदेच्या अधिवेशनाच्या उर्वरित कालावधीसाठी निलंबित करण्यात येत आहे.
आतापर्यंत तीन सदस्य निलंबित
चालू पावसाळी अधिवेशनात एकूण तीन जणांना संपूर्ण अधिवेशनासाठी निलंबित करण्यात आले आहे. यातील दोघे राज्यसभेचे तर एक लोकसभेचा सदस्य आहे. आम आदमी पक्षाचे एकमेव लोकसभा खासदार सुशीलकुमार रिंकू यांना यापूर्वी संपूर्ण अधिवेशनातून निलंबित करण्यात आले होते. तर, राज्यसभेत संजय सिंह आणि ओब्रायन यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे.
पियूष गोयल यांच्याविरोधात विशेषाधिकार भंगाची नोटीस
विरोधी आघाडी ‘इंडिया’च्या अनेक नेत्यांनी राज्यसभेतील सभागृह नेते पियूष गोयल यांच्याविरोधात विशेषाधिकार भंगाची नोटीस दिली आहे. तृणमूल काँग्रेससह काँग्रेस, आप, द्रमुक, आरजेडी, जेडीयू, एनसीपी आणि डावे पक्ष यांच्याकडून ही नोटीस देण्यात आली आहे. गोयल यांच्या काही वक्तव्यांविरोधात तक्रार करत राज्यसभा सभापतींना ‘इंडिया’मधील काही पक्षांनी नोटीस दिली आहे. राज्यसभेत विरोधी पक्षांना ‘देशद्रोही’ संबोधल्याबद्दल सभागृह नेते पियूष गोयल यांच्याविरोधात ‘इंडिया’च्या नेत्यांकडून मंगळवारी दुपारी 1 वाजता विशेषाधिकार प्रस्ताव मांडण्यात आल्याचे ट्विट जयराम रमेश यांनी केले आहे.