आमदार रुडॉल्फ फर्नांडिस यांनी उपस्थित केला होता प्रश्न
प्रतिनिधी /पणजी
ओबीसी राखीवतेवरून राज्य निवडणूक आयोगाने केलेला घोळ आणि घातलेल्या गोंधळाचे जोरदार पडसाद मंगळवारी विधानसभेत दिसून आले. ओबीसी लोकसंख्या नसलेल्या प्रभागात राखीवता देण्यात आल्याची अनेक उदाहरणे देत विरोधकांसह सरकारपक्षातील काही आमदारांनीही सभागृहात गदारोळ केला.
ग्रामपंचायत निवडणुकीत ओबीसींसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या राखीवता अधिसूचनेवरून प्रश्नोत्तर तासाला हा हंगामा झाला. सांताक्रुजचे आमदार रुडाल्फ फर्नांडिस यांनी यासंबंधी प्रश्न उपस्थित केला होता. सदर प्रश्न दि. 12 रोजी कामकाजात येणार होता. मात्र तो मंगळवारी चर्चेस घेण्यात आला. एक तर ओबीसी राखीवता जाहीर न करता निवडणूक अधिसूचना काढण्यात आली आणि नंतर जी अधिसूचना जारी करण्यात आली त्यातही प्रचंड घोळ घालण्यात आला आहे, असे रुडाल्फ यांचे म्हणणे होते. ओबीसी मतदार असलेल्या ठिकाणी राखीवता नाही आणि नसलेल्या प्रभागात राखीवता देण्यात आली आहे, असे रुडाल्फ यांनी निदर्शनास आणून दिले.
सरकारसमोर पेच
या प्रश्नावर जवळजवळ सर्वच आमदारांनी आरक्षण घोळातील चुका सरकारच्या निदर्शनास आणून देण्याचे प्रयत्न केले. त्यात विरोधकांसह सत्ताधारी गटातील दोन आमदारांनीही आपल्या व्यथा मांडल्या. पंचायत निवडणुका घेण्याच्या राज्य सरकारच्या हेतूबद्दल शंका उपस्थित केली. त्यामुळे सरकारसमोर पेच निर्माण झाला.
कोणतेही सर्वेक्षण झाले नसल्याचा लोबो यांचा दावा
आमदार मायकल लोबो यांनी बोलताना, ओबीसी आरक्षण सादर करण्यापूर्वी कोणतेही सर्वेक्षण झाले नसल्याचा दावा केला. तसेच पंचायत कर्मचारी आणि लिपिकांना त्यांच्या प्रभागातील डेटा सादर करण्यास सांगण्यात आले होते, असे सांगत सरकारला धारेवर धरले.
संकल्प आमोणकर यांनी मुख्यमंत्र्यांवर आरोप करत ओबीसी आरक्षणावरून सरकार राजकारण करत असल्याचा आरोप केला.
व्हेन्झी व्हिएगश यांनीही ओबीसी लोकसंख्या असलेल्या प्रभागात आरक्षण ठेवण्यात आले नसल्याचे सांगत आपल्या मतदारसंघातील व्यथा मांडली.
समाजकल्याण, पंचायत विभागाच्या आकडेवारीचा अभ्यास : मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विरोधकांना समजावण्याचे प्रयत्न करताना, सरकार निवडणूक जाहीर करत नाही. ती निवडणूक आयोगाकडून जाहीर करण्यात येते, असे सांगून राज्य निवडणूक आयोगाने भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार योग्य अभ्यास आणि तिहेरी चाचणीनंतर आरक्षण जाहीर केले असल्याचे सांगितले. तसेच ओबीसी आयोगाने पंचायतींसाठी प्रभागांचे आरक्षण निश्चित करण्यापूर्वी समाजकल्याण आणि पंचायत विभागाच्या आकडेवारीचा अभ्यास केला होता, असेही ते म्हणाले.
पंचायत निवडणूक पुढे ढकलण्याचा सरकारचा कोणतेही हेतू नव्हता. केवळ पावसाचे दिवस असल्याने मतदारांची गैरसोय होऊ नये, तसेच कुणीही मतदान हक्कापासून वंचित राहू नये व एकूणच मतदानावर परिणाम होऊ नये, याच हेतूने सरकारने 30 दिवसांचा अतिरिक्त कालावधी देण्याची विनंती मुंबई उच्च न्यायालयाला केली होती, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्यास आक्षेप
दरम्यान, विधानसभेचे कामकाज सुरू होताच सभापतींनी रुडाल्फ यांचा प्रश्न पुकारला. परंतु त्यावेळी ते सभागृहात पोहोचले नव्हते. त्याच संधीचा फायदा घेत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काँग्रेसला केवळ प्रसिद्धी हवी यासाठी ते विविध कारणांनी पंचायत निवडणुकीस मोडता घालतात, प्रत्यक्षात आरक्षणाच्या मुद्यावर काँग्रेस पक्ष गंभीर नाही, असा आरोप केला. मात्र मुख्यमंत्री आरोप करत असतानाच मिनिटभरातच रुडाल्फ सभागृहात दाखल झाले. त्यानंतर आमदार संकल्प आमोणकर यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या या वक्तव्यास जोरदार आक्षेप घेतला.