प्रतिनिधी /पणजी
दिव्यांगांसाठी उपलब्ध राज्य आणि केंद्र सरकारच्या विविध योजनांबद्दल जागरूकता वाढवण्यासाठी, नियोजन, सांख्यकी आणि मूल्यमापन संचालनालयातर्फे शनिवारी सकाळी 10.30 वाजता दिव्यांग व्यक्ती आणि ज्ये÷ नागरिकांसाठी वेबिनार आयोजित करण्यात आला आहे.
देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ’आत्मनिर्भर भारत’ प्रेरणा घेत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी ’आत्मनिर्भर भारत – स्वयंपूर्ण गोवा’ योजना दोन वर्षांपूर्वी सुरू केली होती. स्वयंपूर्ण गोवा योजनेच्या अंतर्गत प्रत्येक गोमंतकियाला स्वावलंबी आणि स्वयंपूर्ण बनवण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे.
आता स्वयंपूर्ण 2.0 कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून दर महिन्याला विषय-आधारित वेबिनार आयोजित केला जातो. या चौथ्या वेबिनारमध्ये राज्य समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाई, समाज कल्याण संचलनालयचे संचालक सिद्धिविनायक नाईक आणि राज्य दिव्यांगजन आयुक्त गुरुप्रसाद पावसकर उपस्थितांशी संवाद साधणार आहेत.
स्वयंपूर्ण 1.0 अंतर्गत केलेली कामे
स्वयंपूर्ण 1.0 कार्यक्रमांतर्गत राज्यात सुमारे 2175 दिव्यांग व्यक्तींना 1.73 कोटी मूल्याची उपकरणे मिळाली आहेत. याशिवाय राज्य सरकारने स्वयंपूर्ण गोवा 1.0 कार्यक्रमांतर्गत 778 दिव्यांग व्यक्तींना युडीआयडी कार्डचे (दिव्यांग ओळखपत्र) वाटप केल्याची माहिती नियोजन, सांख्यकी आणि मूल्यमापन संचालक विजय सक्सेना यांनी दिली.
पर्वरी येथील संजय स्कूलमध्ये शुक्रवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत सक्सेना बोलत होते. यावेळी राज्य दिव्यांगजन आयुक्त गुरुप्रसाद पावसकर उपस्थित होते.
सक्सेना यांनी सरकारी नोकरांना त्यांच्या घराजवळील 10 घरांना भेट देऊन दिव्यांगांना सरकारी आर्थिक सहाय्य कार्यक्रमाचा लाभ घेण्यास मदत करण्याचे आवाहन केले.
ङएक्सेसिबल सरकारी संकेतस्थळ, दिव्यांगांना सक्षम करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहेः पावसकरङ
एक्सेसिबल सरकारी संकेतस्थळ, दिव्यांगांना सक्षम करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल असल्याचे प्रतिपादन दिव्यांगजन राज्य आयुक्त गुरुप्रसाद पावसकर यांनी केले.
पावसकर म्हणाले, “आतापर्यंत आयोगाचे आयटी विभागासोबत चार बैठका झाल्या आहेत आणि आयटी विभाग एक्सेसिबल सरकारी संकेतस्थळ बनवण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे”.
पावसकर यांनी स्वयंपूर्ण मित्रांना विविध शासकीय योजना दिव्यांग व्यक्तींच्या दारापर्यंत पोहोचविण्याची विनंती केली. पावसकर म्हणाले, “दिव्यांग व्यक्तींनी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी कोणत्याही सरकारी कार्यालयात जाण्याची अपेक्षा करणे वास्तववादी किंवा स्वीकारार्ह नाही.”