विरोध असो वा नसो राज्य शासनाने मनात घेण्याची गरज
कोल्हापुरात मात्र हद्दवाढीच्या गाजराची शेती
कोल्हापूर /संतोष पाटील
राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने शहराच्या हद्दवाढीची अधिसूचना काढणे आणि त्या अनुषंगाने महापालिकेने पूर्तता करणे हीच काय ती शहराच्या हद्दवाढीची प्रक्रिया आहे. महापालिका सभागृहाचा ठराव झाला की समाविष्ट होणाऱया गावांची संमती असो वा नसो हा मुद्दा प्रशासकीय दृष्टय़ा गौण मानला जातो. ही गावे पायाभूत सुविधांच्या कारणास्तव न्यायालयात दाद मागू शकतात. राजकारण आडवे आल्याने गावांच्या भावनांवर स्वार होऊन हवा तापवली जाते. पुणे, ठाणे, नवी मुंबई, नाशिक आदी शहरांची मागील काही वर्षात किमान तीन ते आठ वेळा हद्दवाढ झाली. कोल्हापुरात मात्र हद्दवाढीच्या गाजराची शेती करण्यात लोकप्रतिनिधी व्यस्त असल्याचे वास्तव आहे.
कल्याण डोंबवली महापालिकेची 2002 साली हद्दवाढ झाली. त्यानंतर गावांनी विरोध केला, महापालिकेची पायाभूत सुविधा पुरवण्यात अपयशी ठरल्याने ही गावे पुन्हा महापालिकेतून बाहेर गेली. 2015 मध्ये सरकारने या गावांचा समावेश करण्याच्या हालचाली केल्या. महापालिका सभागृहात एकमत नसल्याने तत्कालीन आयुक्तांनी हद्दवाढीचा प्रस्ताव सादर केला. गावांचा विरोध असूनही ही गावे कल्याण डोंबवली महापालिकेत समाविष्ट झाली. त्यानंतर विरोधी कृती समिती उच्च न्यायालयात गेली. सभागृहाचा मंजुरीचा प्रस्ताव नसल्याने आयुक्त म्हणजे महापालिकेचे मालक नव्हेत अशी टिप्पणी करुन उच्च न्यायालयाने हद्दवाढीची अधिसूचना रद्द केली. सध्या महाराष्ट्र शासन आणि कल्याण डोंबवली महापालिका याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात गेली आहे. कोल्हापूर महापालिकेने 11 जून 2015 रोजी (ठराव क्र. 266) 20 गावांना समाविष्ट करावे, असा सभागृह मंजुरीचा ठराव शासनाला पाठवला आहे. दरम्यान, राज्य शासनाच्या सूचनेनुसार मनपा प्रशासनाने वस्तुनिष्ट अहवाल सादर केला आहे. कोल्हापूरची हद्दवाढ हा मनपा प्रशासन स्तरावरील मुद्दा नसून पूर्णतः राजकीय मुद्दा आहे.
महापालिकेची पाटी कोरीच
पुणे शहराच्या हद्दवाढीचा डंका राज्यात गाजतोय. सुमारे 100 चौरस किलोमीटरवरुन पुणे शहराची हद्द 331 किमीवर गेली. 2014 मध्ये 34 गावांचा समावेश करण्याचे ठरले. यातील 11 गावांची अधिसूचना निघाली. दरम्यान, या गावांमध्ये पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी दोन ते अडीच हजार कोटी रुपयांची कामे करावी लागणार होती. पुणेसारखी आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम महापालिकाही कमी पडली. प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले. न्यायालयात या गावांना पाणी, कचरा उठावासह समक्ष पायाभूत सुविधा देण्याची ग्वाही दिल्यानंतरच पुण्याची मागील सहा महिन्यातील अलिकडची हद्दवाढ झाली. महापालिका आतापर्यंत 42 गावाना शहरात घ्या, मग 22 गावांना काही वर्षांनी 18 गावांना घ्या अशी मागणी सुरू झाली. मात्र, या गावात पायाभूत सुविधा, कचरा उठाव, पाणीपुरवठा, रस्ते आदीसाठी किती तरतूद करणार, किती दिवसात याची पूर्तता करणार, या प्रश्नांची उत्तरे नाहीत. राजकीय पाठबळ नसल्यानेच याबाबत ठोस तरतूद आणि आश्वासन देण्यात महापालिका कमी पडते.
प्रस्तावित गावांना कोटय़वधींचा निधी मिळतोय. ती स्वयंपूर्ण आहेत. असे असताना निव्वळ शहराच्या उत्पन्नाचे साधन म्हणून ती गावे शहरात कशी येतील? लोकप्रतिनिधींना शहराची हद्दवाढ करायचीच असेल तर त्यांनी राजकीय ताकद वापरुन पुणे-ठाणे शहरांप्रमाणे दोन हजार कोटींचा निधी प्रस्तावित गावांसाठी स्वतंत्रपणे आणून पायाभूत सुविधांबाबत आश्वास्त करण्याची गरज आहे. हद्दवाढ हा फक्त महापालिकेचा मुद्दा नसून त्याला लोकप्रतिनिधींच्या राजकीय ताकद पाठीशी असेल तरच हद्दवाढीच शिवधनुष्य कोल्हापूर महापालिका उचलू शकते. हद्दवाढीच्या मुद्यावर लोकप्रतिनिधी फक्त आणि फक्त आश्वासनांच्या गाजराची शेतीच करत आहेत. आर्थिक स्तरावर महापालिकेची पाटी कोरीच आहे.
विकासाचा आरसा दाखवावा लागेल
एका अधिसुचनेवर हद्दवाढ होऊ शकते, हा मुद्दा खरा असला तरी प्रस्तावित पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, जलशुद्धीकरण प्रकल्प, आरोग्य सुविधा, रस्ते या आणि अशा काही अन्य महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांसाठीचा प्राथमिक आराखडा आणि आर्थिक तरतूद करण्याची गरज आहे. आज ना उद्या ही गावे महापालिका हद्दीमध्ये समाविष्ट होणार हे लक्षात घेऊन या भागात मोठय़ा प्रमाणावर बांधकामेही झाली आहेत. एका बाजूला बांधकामे होत असताना कचरा, पाणीपुरवठा, रस्ते, सांडपाणी वाहिन्यांकडे मात्र दुर्लक्ष झाल्याचे वास्तव आहे. त्यामुळे या गावात मोठय़ा नागरी समस्या निर्माण होऊ शकतात. भविष्यात अशी गावे महापालिका हद्दीत समाविष्ट झाल्यास या समस्यांची जबाबदारी महापालिकेवर येईल. त्यानुसार पायाभूत सुविधांचे जाळे निर्माण करण्यासाठी कोल्हापूर महापालिकेला किमान हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागतील. त्यामुळे हा निधी कसा उभारायचा असा प्रश्नही महापालिका प्रशासनापुढे काल पण होता आजही आहे. महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात एक कोटी रुपयांची गावांच्या विकासासाठी लेखाशीर्ष उघडण्यात येतात. आर्थिक आराखडा करून निधी उपलब्ध करण्याचे आव्हान महापालिकेपुढे आहे. हे सर्व राजकीय इच्छाशक्तीशिवाय अशक्य आहे. फक्त हद्दवाढ-हद्दवाढ म्हणून भुई आपटून ती होणार नाही. संबंधित गावांचा विकास कसा करणार ? याचा आरसा राज्यकर्त्यांनी दाखवला तर आणि तरच हा मुद्दा निकाली निघू शकतो. हद्दवाढ झाल्यानंतर मोठा निधी मिळेल, मग हद्दवाढीतील गावांचा विकास होईल, यासाथीने शहरही पुढे जाईल, हे सध्याचे धोरण भविष्यातही राहिल्यास कोल्हापूर शहराची हद्दवाढ हे दिवास्वप्नच राहण्याची शक्यता अधिक आहे.
(क्रमशः)