लिलावानंतरही ताबा घेण्यासाठी गाळेधारक प्रतीक्षेत : गाळे रिकामी करण्याची प्रक्रिया रखडली : न्यायालयाकडून 2 महिन्यांचा अवधी
बेळगाव : महापालिकेने महसूल वाढविण्यासाठी शहरातील विविध जागांवर व्यापारी संकुलाची उभारणी केली आहे. सदर व्यापारी संकुलातील गाळे भाडेतत्त्वावर देण्यात आले होते. मात्र भाडेकरूंची मुदत संपल्याने महापालिकेने लिलाव आयोजित केला होता. न्यायालयीन वादात सापडलेले गाळे लिलाव झाल्यानंतरही नव्या गाळेधारकांना हस्तांतर करण्यात आले नाहीत. त्यामुळे या गाळ्यांचा ताबा कधी मिळणार, अशी विचारणा होत आहे. महापालिकेच्या व्यापारी संकुलातील विविध गाळ्यांच्या भाडेकराराची मुदत संपुष्टात आली होती. त्यामुळे महापालिकेने गाळेधारकांना गाळे रिकामी करा, अन्यथा लिज वाढवून हवे असल्यास महापालिकेला पत्र देऊन लिलावाच्या पाच टक्के अधिक रक्कम देऊन भाडेकराराची मुदत वाढवून घेण्याची सूचना केली होती. प्रारंभी या सूचनेकडे गाळेधारकांनी पाठ फिरवली. मात्र लिलाव पार पडल्यानंतर सदर गाळे आम्हाला पाहिजे, असे सांगून न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यामुळे विविध गाळे न्यायालयातील वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. लिलाव प्रक्रिया राबविण्यास न्यायालयाची स्थगिती नव्हती. त्यामुळे गाळे रिकामी करून ताबा घेण्यापूर्वीच महापालिकेने लिलाव प्रक्रिया राबविली होती. या लिलाव प्रक्रियेत असंख्य नागरिकांनी सहभाग घेऊन बोली लावली होती. सर्वाधिक बोली लावलेल्या नागरिकांना गाळे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार गाळे रिकामी करण्यासाठी पूर्वीच्या भाडेकरुंना सूचना करण्यात आली. पण गाळे रिकामी करण्याऐवजी न्यायालयात धाव घेऊन गाळे आम्हालाच हवेत, अशी मागणी केली आहे. त्यामुळे भाडेकराराचा वाद निर्माण झाला आहे. उच्च न्यायालयाने गाळेधारकांचा दावा फेटाळून लावला आहे. मात्र स्थानिक न्यायालयात हा वाद प्रलंबित आहे. गाळे रिकामी करून ताबा घेण्यात न्यायालयातील वादाची अडचण निर्माण झाली आहे. त्यामुळे गाळ्यांचा ताबा घेणे महापालिकेला मुश्किल बनले आहे. मात्र गाळे हस्तांतर करण्यात यावे, अशी मागणी करून बोली लावलेल्या नागरिकांनी महापालिकेकडे पत्र दिले आहे. तर काही गाळेधारकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून, गाळ्यांचा ताबा देण्यासाठी दोन महिन्यांचा अवधी न्यायालयाने महापालिकेला दिली आहे. तर गाळ्यांचा ताबा महापालिकेकडे नसल्याने गाळे कसे हस्तांतर करणार, असा मुद्दा उपस्थित झाला आहे.
न्यायालयीन वादाच्या निकालानंतरच तोडगा
एकीकडे जुने भाडेकरू गाळ्यांचा ताबा सोडण्यास तयार नाहीत. अशातच न्यायालयीन वाद सुरू असल्याने भाडेकरूना जबरदस्तीने हटविण्यास अडचण निर्माण होत आहे. तर बोली लावून गाळे घेण्याची तयारी केलेल्या नागरिकांना गाळ्यांचा ताबा मिळत नाही. त्यामुळे गाळ्यांचा ताबा कधी मिळणार, याची विचारणा करण्यासाठी नागरिक महापालिका कार्यालयात फेऱ्या मारीत आहेत. न्यायालयीन वाद निकालात लागल्यानंतरच या प्रकरणावर तोडगा निघण्याची शक्यता आहे.
