भारताच्या नूतन संसद संकुलाचे उद्घाटन कोणी करावे, हा मुद्दा गेल्या काही दिवसांमध्ये वादग्रस्त बनला आहे. बनला आहे, म्हणण्यापेक्षा बनविण्यात आला आहे, असे म्हणणे जास्त सयुक्तिक ठरेल. दोन दिवसांपूर्वीच्या अग्रलेखात याचा प्राथमिक परामर्ष घेण्यात आलेला आहे. परंतु, या संदर्भात बरीच नवी माहिती उपलब्ध झाली असल्याने, नव्या संसदेच्या वास्तूचे उद्घाटन कोणी करावे, याचा सविस्तर उहापोह करणे आवश्यक आहे. संसद ही भारताच्या लोकशाहीचा सर्वात महत्त्वाचा मानबिंदू आहे. तर राष्ट्रपतीपद हे घटनात्मकदृष्ट्या सर्वोच्च आहे. म्हणून, राष्ट्रपतींनी उद्घाटन करणे उचित आहे, असे विरोधी पक्षांचे प्रतिपादन आहे. इतकेच नव्हे, तर हे प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयापर्यंतही पोहचले असून, उद्घाटन राष्ट्रपतींच्याच हस्ते करावे, असा आदेश सरकारला द्यावा, अशी मागणी करणारी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर उद्घाटनाच्या संदर्भात तीन महत्त्वाचे प्रश्न निर्माण होतात. पहिला असा की समजा, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उद्घाटन केले, तर असा कोणता औचित्यभंग होणार आहे? दुसरा प्रश्न असा की, हा मुद्दा 20 विरोधी पक्षांनी उद्घाटन कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकावा, इतका मोठा आहे काय? आणि तिसरा प्रश्न असा की काँग्रेस सत्तेत होती तेव्हा, अशाच प्रसंगांमध्ये नेमके काय घडले होते? या तीन प्रश्नांपैकी तिसरा प्रश्न आधी विचारात घेण्यायोग्य आहे. जी माहिती विविध माध्यमांमध्ये आणि सोशल मीडियावर उपलब्ध झाली आहे, त्यावरुन काँग्रेसच्या सत्तेच्या काळात हे पथ्य पाळले गेले नव्हते हे स्पष्टपणे दिसून येते. अगदी स्वातंत्र्यपूर्व काळाचा विचार केला तरी, सध्याच्या संसद वास्तूचे उद्घाटन 1927 मध्ये तेव्हाचे व्हॉईसरॉय लॉर्ड आयरविन यांनी केले होते. काँग्रेसच्या सध्याच्या तर्कशास्त्रानुसार खरे तर ते ब्रिटनच्या सम्राटाने करावयास हवे होते. त्या कार्यक्रमाला राहुल गांधी यांचे खापरपणजोबा मोतीलाल नेहरु उपस्थित होते. त्यांनी किंवा काँग्रेसने कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकला नव्हता. स्वातंत्र्यानंतरही संसदेच्या पहिल्या दीर्घीकेचे (अॅनेक्स बिल्डिंग) उद्घाटन तेव्हाच्या राष्ट्रपतींनी नव्हे, तर तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी केले होते. महाराष्ट्राच्या नव्या ‘विधान भवना’चे उद्घाटनही, त्या राज्याच्या तेव्हाच्या राज्यपालांनी नव्हे, तर त्यावेळच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधींनीच 1981 मध्ये केले होते. सध्याच्या संसदेच्या वाचनालय आणि ग्रंथालयाच्या वास्तूची कोनशीला तेव्हाच्या राष्ट्रपतींनी नव्हे, तर तेव्हाचे पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी स्थापन केली होती. 2020 मध्ये छत्तीसगड राज्याच्या विधानसभेच्या वास्तूचे उद्घाटन त्या राज्याच्या राज्यपालांनी नव्हे, तर चक्क सोनिया गांधींनी केले होते, ज्या देशाच्या पंतप्रधान किंवा अधिकृत विरोधी पक्षनेत्याही नाहीत. याचाच अर्थ असा, की आज जो लोकशाहीच्या नावाने गळा काढला जात आहे, त्याची आठवणही हे प्रसंग घडत होते तेव्हा कोणाला नव्हती. त्यावेळच्या विरोधी पक्षांनी वर उल्लेखिलेल्या सर्व कार्यक्रमांवर बहिष्कारही टाकला नव्हता किंवा उद्घाटन कोणी करावे, यासंबंधी घटनेचे धडे कोणी कोणाला शिकविले नव्हते. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजाही कोणी वाजवला नव्हता. अशा स्थितीत नव्या संसद भवनाचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होत असेल तर त्यात एवढा गहजब माजविण्यासारखे काय आहे? जे लोक याला विरोध करीत आहेत, त्यांनी स्वत:चा इतिहास आणि त्यांनीच पाडलेले पायंडे तपासून पहावयास नकोत काय? पण, तसे होणार नाही. कारण, एक वर्षात लोकसभेची निवडणूक होणार आहे. त्यामुळे केंद्रातील सरकारच्या आणि विशेषत: पंतप्रधान मोदींच्या विरोधात रान पेटविणे, हेच या वर्षभरात विरोधी पक्षांचे कार्य राहणार आहे. ते करावयासही काही आक्षेप नाही. तथापि, ते करीत असताना आपलेच हसे होऊ नये, याची दक्षता विरोधी पक्षांनी घेण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी कोणत्याही प्रसंगी सरकारला धारेवर धरताना आपली बाजू भक्कम आहे काय, याचा विचार करण्याइतका संयम आणि धीर विरोधी पक्षांकडे असावयास हवा. पण या पायाभूत बाबीचाच तर मुळात अभाव आहे. शिवाय, कोणत्याही वास्तूचे उद्घाटन हा केवळ एक औपचारिक कार्यक्रम असतो. तो महनीय व्यक्तीच्या हस्ते व्हावा, एवढीच अपेक्षा असते. पंतप्रधान मोदी हे देशाचे प्रमुख आहेत. त्यांच्याहस्ते उद्घाटन होत असेल तर त्यासाठी गदारोळ माजविण्याचे कारण नाही. बहिष्काराचा निर्णय हा तर अतिरेक आहे. लोकशाहीची चाड खऱ्या अर्थाने कोणाला नाही, या प्रश्नाचे उत्तर या बहिष्काराच्या निर्णयाने दिले आहे. उद्घाटक कोण आहे, याचा संबंध देशाच्या लोकशाहीशी, घटनेशी किंवा कोणत्याही कायद्याशी अथवा परंपरांशी नाही. याचा संबंध केवळ दु:स्वासपूर्ण राजकारणाशी आहे. आतापर्यंत अनेक ‘घटनात्मक’ इमारतींची उद्घाटने किंवा कोनशीला स्थापना अन्य नेत्यांनी केलेल्या आहेत. आताही असेच होत आहे. प्रत्येक लहानसहान बाबतीत राजकारण करण्याची सवय काही राजकीय पक्षांना आहे. यातून खरेतर कोणताही राजकीय लाभ होण्याची शक्यता दुरापास्त असते. शेवटचा मुद्दा राष्ट्रपतींना या कार्यक्रमाचे आमंत्रण आहे की नाही, हा आहे. राजशिष्टाचार असा आहे, की कोणत्याही सार्वजनिक कार्यक्रमात राष्ट्रपती उपस्थित असतील, तर प्रथम मान त्यांचा असतो. त्यांना आमंत्रित करुन, दुय्यम भूमिका देऊन चालत नाही. तसे केल्यास तो शिष्टाचाराचा भंग ठरतो. त्यामुळे कदाचित, या कार्यक्रमाला राष्ट्रपतींना निमंत्रण नसावे. पण यासंबंधातील स्थिती अद्याप नेमकेपणाने स्पष्ट झालेली नाही. काहीही असले तरी विरोधी पक्षांनी या कार्यक्रमावर टाकलेला बहिष्कार समर्थनीय नाही. त्यातून लोकशाही किंवा घटना यांचे कोणतेही संरक्षण, संवर्धन किंवा सन्मान राखला जाणार नाही.
Previous Articleमुंबई-गुजरात आज दुसरी क्वालिफायर
Next Article महागाईविरुद्धचे युद्ध संपलेले नाही!
Tarun Bharat Portal
Amit Kulkarni a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in sports news, local news entertainment, national news and astrology content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.