जॉर्ज फर्नांडिस नेहमी म्हणायचे की पुढाऱ्यावर कधी विश्वास ठेवू नका. पुढारी मेला तरी तो खरंच मेला आहे की नाही याची शहानिशा करा. त्याला जाळले अथवा पुरले गेले आहे की नाही ते बघा. एव्हढेच नव्हे तर ज्याला जाळले अथवा पुरले तो तोच पुढारी होता की नाही याबाबत पक्की खात्री करून घ्या. मगच तो मेला असे समजा. एक कलंदर आणि आगळावेगळा नेता असलेल्या जॉर्ज साहेबांचे हे म्हणणे. संसदेत महिला आरक्षणाचे विधेयक परत आणण्यात आल्याने प्रकर्षाने त्यांच्या वक्तव्याची आठवण आली. लोकसभा निवडणूक सात आठ महिन्यावर येऊन ठेपली असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शिळ्या कढीला ऊत आणण्याचे ठरवून अचानक महिला आरक्षण विधेयक आणायचे ठरवून आपण एक सिक्सरच मारली आहे, असे दाखवले आहे. निवडणुकीत या षट्काराचा फायदा सत्ताधारी पक्षाला कितपत होणार याविषयी भाजप धार्जीण्या पंडितांमध्ये देखील उलटसुलट मतप्रवाह आहे. महिला आरक्षणाचे श्रेय जेवढे भाजपाला जाणार तेव्हढेच काँग्रेसला देखील जाणार अशी स्पष्टोक्ती एका भाजपजवळच्या समजल्या जाणाऱ्या विचारवंताने केली आहे. अशा विधेयकाबाबत काँग्रेसनेच प्रथम पाऊल उचलले होते हे विसरून चालणार नाही असे त्याने सांगितले. संसदेच्या विशेष अधिवेशनात मोदी असा जुगार खेळणार याची चुणचुण काँग्रेसला पहिल्यांदाच लागली होती. गेल्या आठवड्यात हैदराबाद येथे झालेल्या काँग्रेस कार्यकारिणीच्या बैठकीत याविषयी ठराव पास करून त्याने राज्यकर्त्यांना अस्वस्थ केले. चंद्रशेखर राव यांच्यासारख्या प्रादेशिक नेत्यांनीदेखील याबाबत गेल्याच आठवड्यात पंतप्रधानांना पत्र लिहून आपापल्यापरीने श्रेय लाटण्याचे काम केलेले आहे.
एवढे मोठे क्रांतिकारी पाऊल आपण उचलले आहे, असे सांगितले जात असले तरी त्याच्यापूर्वी विरोधी पक्षांना विश्वासात घेण्याचा अजिबात प्रयत्न झाला नसल्याने या विधेयकाला एकीकडे पूर्ण समर्थन देऊन दुसरीकडे सरकारच्या राजकारणाला पंक्चर करण्याचे जबर काम विरोधक करत आहेत. हे विधेयक पारित झालेले असले तरी प्रत्यक्षात येत्या लोकसभा निवडणुकीत ते लागू होणार नाही. ते केव्हा लागू होईल याबाबत उलटसुलट चर्चा सुरु आहे. हे विधेयक म्हणजे एक ‘पोस्ट-डेटेड चेक’ आहे असे तज्ञमंडळी म्हणत आहेत. काही त्यापुढे जाऊन तो बुडत चाललेल्या बँकेचा चेक आहे, असा दावा करत आहेत. म्हणजे 10-15 वर्षांनी हा चेक वठवला जाणार की नाही याबाबतदेखील शंका त्यांना वाटत आहे. एखाद्या बक्षीस समारंभात चांगला फोटो यावा आणि प्रसिद्धी मिळावी, यासाठी भला मोठा प्लास्टिक चेक दिला जातो. त्याने त्या संस्थेला प्रसिद्धी भरपूर मिळते पण तो खोटा चेक असतो तो वठवता येत नाही. तद्वतच इव्हेंट मॅनॅजमेण्टमध्ये सर्वांचे बाप लागून गेलेले मोदी सरकार या विधेयकाद्वारे फक्त वाहवाही लुटण्यात गर्क आहेत. प्रत्यक्षात तो ‘बोलाचीच कढी, बोलाचाच भात’ अशातलाच प्रकार असल्याने कोणी खाऊन तृप्त होण्याचा सवाल नाही, असे ते म्हणत आहेत. मोदी हे जगातील एक समर्थ नेते आहेत, असा प्रचार केला जातो तर मग ते त्यांचे सामर्थ्य दाखवून येत्या लोकसभा निवडणुकीपासूनच हे विधेयक अंमलात का आणू शकत नाहीत? असा खडा सवाल विचारून भाजप विरोधक या साऱ्या प्रकारातील हवाच काढून घेत आहेत.
राजकारण नेहमीच विरोधाभासांनी भरलेले असते आणि त्याला कोणताही पक्ष अपवाद नसतो. आज महिलांच्या नावाने उच्चरवात बोलणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनी 2014 साली केंद्रात आल्यापासून एकाही राज्यात महिला मुख्यमंत्री बनवलेला नाही हे एक वास्तव आहे. महाराष्ट्रासारख्या प्रगतीशील राज्यात गेल्या वर्षभरात एकदेखील महिला मंत्री बनवली गेलेली नाही हेदेखील जगजाहीर आहे. भाजपने मणिपूरमधील महिलांवरील अत्याचाराकडे कानाडोळा केला तसेच ऑलिम्पिकपटू महिला पहिलवानांविरुद्ध अत्याचाराच्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष केले आणि वादग्रस्त खासदार ब्रजभूषण शरण सिंगला पाठीशी घातले. या पापाचे परिमार्जन करण्यासाठी या विधेयकाचे नाटक केले जात आहे, अशी त्यांच्यावर टीका होत आहे. महिलांचे आपणच किती कैवारी हे दाखवण्याचा प्रत्येक पक्षाचा प्रयत्न असतो. महिला मतपेढी हातात आली तर फार काही न करता बरेच श्रेय लाटता येते, असा राजकारणातील अनुभव आहे. बिहारमध्ये नितीशकुमार यांनी वीस वर्षांपूर्वी दारूबंदी लागू केली आणि राज्यातील पिडलेल्या महिलावर्गाने त्यांना त्यामुळे साथ दिली हे एक अलीकडील उदाहरण. कर्नाटकमध्ये महिलावर्गाला खुश करण्यासाठी मोफत बसप्रवास आणि इतर पांच वचने काँग्रेसने अंमलात आणल्याने येत्या लोकसभा निवडणुकीत राज्यातील 28 पैकी 25 जागा आपण जिंकू, असा पक्षाचा होरा आहे. कर्नाटकमधील दारुण पराभवानंतर पंतप्रधानांचा आत्मविश्वास ढळला आहे अशी चर्चा वाढत असताना सत्ताधाऱ्यांकडून हे नवनवीन प्रयोग सुरु झाले आहेत. मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ आणि राजस्थानमध्ये काँग्रेस निकराची झुंज देत आहे तर तेलंगणामध्ये मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांचा मुकाबला काँग्रेसबरोबर आहे व भाजप तिसऱ्या स्थानावर फेकली गेली आहे, असे चित्र दिसत आहे. अदानी घोटाळ्यावरील विरोधकांचे लक्ष दूर करण्यासाठी मोदींनी या विधेयकाची चाल खेळली आहे, असेही सांगितले जाते.
योगेंद्र यादव यांच्यासारखे अभ्यासक या विधेयकातील तरतुदी 2039 च्या निवडणुकीत म्हणजे अजून 16 वर्षांनी लागू होऊ शकतात एवढे त्यात तांत्रिक मुद्दे गुंतलेले आहेत असे सांगत आहेत. 2014 मध्ये नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यापासून या विधेयकाबाबत संसदेत 22 वेळा प्रश्न विचारले गेले आहेत आणि प्रत्येकवेळी याबाबत गहन विचार करण्याची गरज आहे, असे मोघम उत्तर दिले गेले आहे. भाजपच्या आक्रमक हिंदुत्वाची धार बोथट करण्यासाठी विरोधक महिला आरक्षणाचा वापर आपापल्यापरीने करत आहेत. विधेयकात दलित, आदिवासी आणि मागासवर्गीय महिलांसाठी विशेष व्यवस्था झाली पाहिजे, अशी सोनिया आणि राहुल गांधी यांची मागणी तसेच त्यांचा जातीय जनगणनेचा पुरस्कार म्हणजे लालू-मुलायमसिंग यादव यांच्याप्रमाणे सामाजिक न्याय आणि समतेचा पुरस्कार करत काँग्रेस त्यांच्या गोटात गेली आहे, असा होतो. 20-25 वर्षांपूर्वी जेव्हा विरोधकांच्या विरोधाला न जुमानता असे विधेयक आणायचा प्रयत्न झाला तेव्हा नुकतेच दिवंगत झालेले समाजवादी नेते शरद यादव यांनी जर पददलित महिलांना प्रतिनिधित्व मिळाले नाही तर संसदेत सगळ्या बॉबकटवाल्या मॅडम येतील, अशी भीती व्यक्त करून मोठा वाद माजवला होता. जोपर्यंत पुढील जनगणना तसेच जातीय जनगणना होत नाही आणि त्यातून समाजवास्तव कळत नाही तोवर या विधेयकामुळे काडीचाही फरक पडणार नाही. सध्या लोकसभेतील 543 पैकी केवळ 78 महिला खासदार आहेत आणि देशात केवळ एकच महिला मुख्यमंत्री आहे. तात्पर्य काय तर पुढील निवडणूकदेखील दिमाखात जिंकण्यासाठी मोदी नवीन नवीन मुद्यांच्या शोधात आहे आणि म्हणूनच देशातील 50 टक्के लोकसंख्येला भावेल असा हा मुद्दा त्यांनी पोतडीतून बाहेर काढला आहे. संसदेच्या नवीन वास्तूत सर्वप्रथम महिला आरक्षण विधेयक आणून आपण एका क्रांतीची सुरुवात केलेली आहे, असं पंतप्रधानांनी दाखवले खरे पण हे सारे त्यांना तसेच भाजपला कितपत धार्जिणे लागणार हे येत्या निवडणूकांतून दिसणार आहे. हे जे काय चालले आहे ही सारीच बनवाबनवी आहे. शुद्ध फसवणूक आहे. आपल्या हाताला काहीच लागणार नाही, असा संदेश महिलावर्गात गेला तर त्याचे परिणाम विपरीत होऊ शकतात.
सुनील गाताडे
