बेरोजगारीची चिंता…

नवपदवीधर वा 25 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या सुशिक्षित तऊणांच्या बेरोजगारीचा दर तब्बल 42.3 टक्के इतका असल्याची अझीम प्रेमजी विद्यापीठाच्या ‘स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2020’च्या अहवालातून समोर आलेली माहिती धक्कादायकच म्हटली पाहिजे. कोविड महामारीच्या काळात अनेकांचे रोजगार हिरावले गेले. मात्र, हा कसोटी काळ सरल्यानंतर बेरोजगारीच्या प्रमाणात मागच्या काही दिवसांत घट झाल्याचे दिसून आले आहे. तथापि, हा अहवाल सध्याच्या एकूणच वास्तवावर झगझगीत प्रकाश टाकतो. 2019-20 मध्ये भारतात बेरोजगारीचा दर 8.8 टक्के इतका नोंदविण्यात आला होता. त्यानंतर 2021 मध्ये 7.5 टक्के, तर 2022 मध्ये 6.6 टक्के इतकी बेरोजगाराच्या दराची नोंद झाली होती. हे चित्र थोडे फार समाधानकारक असले, तरी तऊण पदवीधरांना रोजगार मिळविताना अनेक अडचणी निर्माण होत असल्याचे सकृतदर्शनी दिसून येते. पदवी प्राप्त केल्यानंतर आपल्या मुलाला छोटी-मोठी नोकरी मिळावी. त्यातून संसाराला हातभार लागावा, अशी सर्वसामान्य पालकांची अपेक्षा असते. उमेदीच्या वयात मिळणारा रोजगार वा नोकरी, ही आत्मविश्वास वाढविणारी ठरते. सामाजिक, आर्थिक, मानसिक अशा सगळ्याच्या पातळ्यांवर यातून संबंधित उमेदवारास बळ मिळते. त्याचबरोबर या शिकत्या वयातील अनुभवाची शिदोरी आयुष्यभरासाठी कामी येते. परंतु, त्याऐवजी सुऊवातीच्या चार-पाच वर्षांतच रोजगारासाठी वणवण करण्याची वेळ येत असेल, तर त्यातून नैराश्य येण्याची शक्यता उद्भवते. मुख्य म्हणजे उत्साहाने भारलेल्या सुऊवातीच्या काळातच बेरोजगारीचे चटके बसायला सुऊवात झाली, तर पुढच्या संपूर्ण वाटचालीवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे पंचविशीपर्यंतच्या तऊणाईमधील बेरोजगारीचे प्रमाण हे चिंताजनकच होय. त्याखालोखाल 25 ते 30 वयोगटातील तऊणांमधील बेरोजगारीचे प्रमाण 22.8 इतके असून, तेही समाधानकारक ठरू नये. त्यानंतर 30 ते 34 वर्षांपर्यंत 9.8 टक्के, 35 ते 39 वर्षांपर्यंत 4.5 टक्के, तर 40 वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्यांमध्ये 1.6 टक्के इतके बेरोजगारीचे प्रमाण असल्याचे आकडेवारी सांगते. यातून 35 वर्षांवील व्यक्तींमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण कमी असल्याचा निष्कर्ष काढता येईल. आता  अनुभव हा निकष प्राधान्यक्रम मानला, तरी कोणतीही व्यक्ती अनुभवसमृद्ध होण्यासाठी त्याला आधी एखादी नोकरी उपलब्ध व्हावी लागते. अनुभव हा काही आपोआप मिळत नाही. त्याकरिता आधी कुणीतरी संधी देणे क्रमप्राप्त ठरते. अनेक कंपन्या प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून अशा अकुशल कर्मचाऱ्यांना कुशल बनविण्याचे काम करीत असतात. मात्र, काही कंपन्यांचा कल हा केवळ अनुभवी उमेदवारांकडे असतो. तो बदलायला हवा. अनुभवाची जितकी अधिक संधी मिळेल, तितके कुशल कर्मचारी तयार होतील, हे लक्षात ठेवायला हवे. दुसऱ्या बाजूला 30 वर्षांपर्यंतच्या तऊणांमधील रोजगाराचा आढावा घेतला, तर निरक्षर वा कमी शिकलेल्यांपेक्षा पदवीधरांमधील बेरोजगारीचा दर अधिक असल्याचे पहायला मिळते. हे चित्र चांगले म्हणता येणार नाही. एकीकडे ताज्या अहवालानुसार, निरक्षरांमधील बेरोजगारी 8.9, केवळ साक्षरांमध्ये 7, आठवीपर्यंतचे 9.8, दहावीपर्यंतचे 12.8, तर बारावीपर्यंतच्यामधील बेरोजगारी 16 टक्के एवढी आहे. तर दुसरीकडे बेरोजगार पदवीधर 40 टक्क्यांवर आहेत. यातून तऊणांमधील भ्रमनिरास वाढू शकतो. रोजगार वा नोकऱ्याच मिळणार नसतील, तर शिकून सवरून काय उपयोग, हा समज यातून दृढ होण्याची भीती आहे. म्हणूनच रोजगार वृद्धीकरिता सरकारी स्तरावर प्रयत्न व्हायला हवेत. मध्यंतरी सरकारकडून प्रतिवर्षी 2 कोटी रोजगार देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. या आश्वासनांचे पुढे काय झाले, हा एक प्रश्नच आहे. काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी यासंदर्भात उपस्थित केलेले मुद्दे गैरलागू ठरू नयेत. मागच्या काही दिवसांपासून चीनची अर्थव्यवस्था गटांगळ्या खात आहे. तेथील बेरोजगारीचा दरही 21 टक्क्यांवर पोहोचला असून, नोकरी मिळविताना चिनी विद्यार्थ्यांनाही आटापिटा करावा लागत असल्याचे दिसते. बेरोजगारीबाबत कमी अधिक प्रमाणात इतर काही देशातही अशीच स्थिती असू शकते. पण म्हणून इतर देशातील दाखले देऊन वेळ मारून न्यायची, हे काही बरोबर नव्हे. महागाईचा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर राज्यकर्ते बऱ्याचदा भारतात इतरांपेक्षा कशी महागाई कमी आहे, हे ठसविण्याचा प्रयत्न करतात. खरेतर महागाई वा बेरोजगारी हे बहुसंख्यांच्या जीवनमरणाशी संबंधित विषय आहेत. त्यामुळे इतर ठिकाणी बोट दाखविण्यापेक्षा याची तीव्रता कशी कमी करता येईल, याकडेच कोणत्याही सरकारचा कल असायला हवा. दुसऱ्या बाजूला अलीकडच्या काळात महिलांच्या रोजगारात वाढ झाली असल्याचा काढलेला निष्कर्ष दिलासादायक ठरावा. खरे तर 2004 पासून महिलांच्या रोजगार दरात सातत्याने घट होत होती. मात्र, महामारीनंतर महिलांनी मोठ्या प्रमाणात स्वयंरोजगाराचा अवलंब केल्याने त्याची दृश्य फळे पहायला मिळत आहेत. महामारीपूर्वी 50 टक्के इतके असलेले स्वयंरोजगाराचे प्रमाण 60 टक्क्यांवर जात असेल, तर त्यातूनच यासंदर्भातील अंदाज बांधता येतो. शहर व ग्रामीण अशी वर्गवारी केल्यास शहरात बेरोजगारी अधिक दिसते. शहरांची रोजगारक्षमतेची मर्यादा संपली, असा याचा अर्थ घ्यायचा काय, असाही सवाल उत्पन्न होतो. याखेरीज महाराष्ट्र, दिल्लीसारख्या प्रदेशांमध्ये पगाराची रेंज सरासरी 20 ते 22 हजार इतकी आहे. तर गुजरात, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश यांसारख्या राज्यात ती 15 ते 17 हजारपर्यंत सीमित असल्याचे अहवाल सांगतो. वाढती महागाई, शिक्षण व आरोग्यावरील वाढता खर्च पाहता आज प्रत्येकाचेच बजेट वाढलेले आहे. किमान गरजा भागविण्याकरिता शहरी भागात 25 हजार ऊपये इतका पगार तरी असायला हवा. हे पाहता गुजरात वा तत्सम राज्यातील रेंज तुटपुंजीच होय. म्हणूनच भविष्यात रोजगाराभिमुख धोरणांवर भर हवा.