तालमीत केलेली कुस्ती आणि गावच्या यात्रेत मैदानात भरवलेली कुस्ती, मारलेले मैदान यात खूप फरक असतो. विधीमंडळाचे अधिवेशन म्हणजे कुस्तीमैदान नव्हे. तेथे सत्तारूढ आणि विरोधक असतात. पण, दोघांचा हेतू लोकसेवा, लोकहित आणि कल्याणकारी राज्य हा असतो. पण, अलीकडची अधिवेशने, रोजचे मैदान, आरोप-प्रत्यारोप आणि प्रकरणे, भानगडी पाहता सर्वसामान्यांच्या अंगावर काटा येतो. अनेकांना या साऱया प्रकारांचा उबग आला आहे. पण सत्ताकारण व खुर्ची हेच ध्येय घेऊन सारेच सरसावले असल्याने कोणाचेच काही कोणी मनावर घेताना दिसत नाही. तोंडावर शिमगा आहे, धुळवड आहे आणि महाराष्ट्र विधीमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आज गुरूवार दिनांक तीन पासून 25 पर्यंत मुंबईत भरवण्याचे निश्चित झाले आहे. विधीमंडळ कामकाज समितीने त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. कोव्हिडनंतर आणि केंद्राचा अर्थसंकल्प झाल्यावर महाराष्ट्राला येणारे उत्पन्न आणि होणारा खर्च याचा मेळ व नवीन सुधारणा, योजना यासाठीची तरतूद करण्यासाठी त्यावर नियोजन व चर्चा करण्यासाठी व मागण्या, पुरवणी मागण्या याचा विचार करून संकल्प करण्यासाठी या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची तरतूद असते. ओघाने या अधिवेशनात प्रश्न, चर्चा, ठराव, लक्षवेधी वगैरे अन्य कामकाज असते. महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली तेव्हा नागपूर करार होऊन राज्य सरकारचे वर्षातून एक अधिवेशन नागपूरला घेण्याचे ठरवण्यात आले होते. आजवर अशी अधिवेशने नागपूरला झाली आहेत. शक्यतो हिवाळी अधिवेशन नागपूरला होत असते. मंत्रीमंडळाच्या बैठकीही विविध भागात घेण्याची प्रथा आहे. ओघानेच त्या त्या भागातील स्थानिक प्रश्न, समस्या बैठकीच्या निमित्ताने ऐरणीवर येतात, त्यावर चर्चा होते व निर्णय होतात. पण, गेली दोन वर्षे राज्यात असलेले महाआघाडीचे सरकार कोरोना महामारीमुळे नागपुरात विधीमंडळाचे अधिवेशन घेऊ शकलेले नाही अथवा राज्यातही मोठी कामगिरी करू शकलेले नाही. ओघानेच गुरूवारी विधीमंडळाचे अधिवेशन बहिष्काराने व विदर्भाच्या घोषणांनी गाजले तर आश्चर्य वाटायला नको. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे मातोश्रीतून सरकार चालवतात कोणालाच भेटत नाहीत हा आरोप आहेच. जोडीला महाआघाडी सरकारची प्रकरणामागून प्रकरणे बाहेर आली आहेत. त्यामुळे या अधिवेशनासाठी उभय बाजूकडे तुफान तोफगोळे आणि चिखलफेकीसाठी भरपूर सामुग्री दिसते आहे. चहापानावर बहिष्कार यापासून सुरूवात होईल. सभापती निवडीचाही विषय असेल, 11 मार्चला सन 22-23 चा अर्थसंकल्प मांडला जाईल आणि तो आवाजी मतदानाने मंजूर होईल. नवाब मलिक प्रकरण असो आर्यन खानला क्लीन चीट देणारा अहवाल असो, एस. टी. कर्मचारी संप असो, महाआघाडीशी संबंधित मंत्री व नातेवाईक यांच्यावर पडलेल्या धाडी असोत वा ईडीची चौकशी असो याचबरोबर विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक आणि काँग्रेस पक्षाला आपल्या वाटय़ाच्या मंत्रीपदाची खांदेपालट करायची आहे तो विषय असे अनेक विषयाचे विधीमंडळ अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारला ताण आहेत. त्याच जोडीला उत्तरप्रदेश, गोवा, पंजाबसह पाच राज्याच्या निवडणुकांचे पडघम या अधिवेशनात उमटणे सहजी आहे. ओघानेच महाराष्ट्र विधीमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन वादळी होणार हे सुस्पष्ट आहे. भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी नवाब मलिक यांचा राजीनामा घ्या, त्याशिवाय अधिवेशन चालू देणार नाही, असा इशारा दिला आहे. तर किरीट सोमय्या यांनी बारा जणांची हिटलिस्टच घोषित केली असून आता अनिल परब यांचा नंबर असे म्हटले आहे. महाआघाडीने नवाब मलिक यांचा राजीनामा घेतलेला नाही. हा राजीनामा मागितला तर मुख्यमंत्री व महाआघाडी अडचणीत येण्याची भिती आहे. ओघानेच वाझे असो, आर्यन खान असो, माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख असोत किंवा नवाब मलिक व संजय राऊत हे विषय तापले जातील, गोंधळ होईल, गोंधळातच अनेक विषय मार्गी लावले जातील आणि विधीमंडळाचा आखाडा गाजेल, वाजेल. मुंबई महापालिकेचे स्थायी समितीचे अध्यक्ष यशवंत जाधव यांच्यावर आयकर विभागाने टाकलेला छापा हा लक्षवेधी आहे. मुंबई महापालिका निवडणूक तोंडावर असल्याने हे प्रकरण तापणार आहे. यशवंत जाधव यांच्या पत्नी यामिनी जाधव या शिवसेनेच्या चिन्हावर भायकळा येथून आमदार म्हणून निवडून आल्या आहेत. उभयतांकडून आयकर विभागाला मोठे घबाड गवसले आहे. 15 कोटी रूपयांचे मनीलाँड्रींग केले असेही त्यांच्यावर आरोप आहेत. याच दरम्यान बरेच दिवस चर्चेत असलेले विधानसभेचे अध्यक्षपदही भरले जाण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस या अध्यक्षपदावर दावा करू लागली आहे. त्याचाही ताण आहे. भाजपाचे निलंबीत बारा आमदार न्यायालयाच्या आदेशाने पुन्हा कार्यरत होतील तो विषय आहे. विरोधकांकडे असा दारूगोळा असताना महाआघाडी शांत नाही. महाआघाडीनेही रणनिती आखली आहे. त्यातच राज्यपालांनी समर्थ रामदास व राजा शिवछत्रपती या संदर्भाने केलेले विधान वादग्रस्त ठरले आहे. हे विधान आणि छत्रपती संभाजीराजेंचे उपोषण यामुळे राज्यभर प्रतिसाद उमटले आहेत. केंद्रीय यंत्रणांचा गैरवापर हा मुद्दा महाआघाडीकडून तापवला जाणार आहे. ‘झुकेंगे नही’ असे म्हणत शिवसेना भवनात पत्रकार परिषद घेणारे संजय राऊत, पंतप्रधान व केंद्रीय गृहमंत्र्यांना निवेदन देऊन आले आहेत. मराठा आरक्षण, ओबीसी राजकीय आरक्षण असे काही विषय तव्यावर तापले आहेत. एकूणच अर्थसंकल्पीय अधिवेशन उन्हाळी चटके देणारे होईल अशी चिन्हे आहेत. जगावर तिसऱया महायुद्धाचे ढग जमले आहेत. कोरोना महामारीमुळे उद्योग, व्यापार, रोजगार यांना फटके बसले आहेत. महागाई वाढली आहे. 10 तारखेनंतर इंधन व गॅस वगैरे सारेच महागणार असे दिसते आहे. जनसामान्यांना त्यांचे खिसा-पाकीट सांभाळणे आणि उदरनिर्वाह करणे कठीण झाले आहे. युक्रेन-रशिया संघर्षाचे परिणाम हळूहळू स्पष्ट होतील. पण, तूर्त महाराष्ट्र विधीमंडळ अधिवेशनावरही संघर्षाचे ढग जमा झाले आहेत.
