राज्य विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक शाळा कृती समितीचा ईशारा
प्रतिनिधी / कोल्हापूर
कोल्हापूर विभागातील 109 विनाअनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयात गेल्या 21 वर्षापासून 650 प्राध्यापक बिनपगारी अध्यापनाचे काम करीत आहेत. शासन या शिक्षकांच्या मागण्यांकडे जाणीवपुर्वक दुर्लक्ष करीत आहे. कनिष्ठ महाविद्यालय तपासणी करूनही प्रस्ताव पुढे न पाठवल्याचे कारण पुढे करीत अनुदानापासून वंचित ठेवले आहे. त्यामुळे विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक शाळा कृती समितीने कोल्हापूर माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले. आमदार विक्रम काळे, आमदार जयंत आसगावकर यांनी आंदोलकांची भेट घेवून, अनुदान मिळवून देण्यासाठी शासन दरबारी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिले. संघटनेच्या वतीने कोल्हापूर माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे सचिव देविदास कुलाळ यांना दिवेदन देण्यात आले.
निवेदनात म्हटले आहे, राज्य सरकारने अनुदान पात्रतेसाठी प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांची तपासणी केली पण अधिकाऱयांनी तपासणी अहवाल घेवून जाणे अपेक्षित असताना त्यांनी अहवाल घेवून गेले. त्यांच्या चुकीमुळेच कोल्हापूर विभागातील 109 कनिष्ठ महाविद्यालयांचा प्रस्ताव वेळेत न पोहचल्याने या महाविद्यालयांची नावे वगळण्यात आली. परंतू त्यांची चूक कोल्हापूर उपसंचालक कार्यालयाच्या माथी मारलेली आहे. शिक्षकांनी केलेल्या घोषणाबाजीमुळे परिसराचे लक्ष वेधून घेतले.
अघोषित शाळांना अनुदान तरतुदीस तात्काळ घोषित करा. यासह अन्य मागण्या करण्यात आल्या. लवकरात लवकर अनुदान न दिल्यास बारावी परीक्षा कामकाजावर बहिष्कार टाकणार असल्याचा ईशारा दिला आहे. आमदार आसगावकर आणि आमदार काळे यांनी आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलनाची तीव्रता कमी झाली. यावेळी उच्च माध्यमिक शाळा कृती समितीचे विभागीय अध्यक्ष रत्नाकर माळी, बाजीराव बरगे, नंदकुमार पाटील, एस. डी. अजेटराव, संतोष कांबळे आदी उपस्थित होते.