सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश ः महाराष्ट्र सरकारला दिलासा
@ नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
महाराष्ट्रातील सातारा जिल्हय़ातील प्रतापगडाच्या पायथ्याशी असणाऱया अफझलखान मकबऱयाचे (कबरीचे) प्रकरण बंद करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या मकबऱयाच्या जागी अनेक अतिक्रमणे झाली होती. ती महाराष्ट्र सरकारने काही दिवसांपूर्वी हटविली होती. या कारवाईच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर करण्यात आली होती. ती फेटाळण्यात आली.
या मकबऱयाच्या अवतीभवती करण्यात आलेली अनधिकृत बांधकामे पाडविण्याचे काम आता पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे या याचिकेवर आता कोणताही आदेश देता येत नाही. त्यामुळे हे प्रकरण बंद करण्यात येत आहे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयाच्या माध्यमातून सोमवारी दिला.
ही याचिका हजरत मोहम्मद अफझलखान मेमोरियल सोसायटीच्या वतीने सादर करण्यात आली होती. महाराष्ट्र सरकारने अतिक्रमणे हटविण्याची केलेली कृती बेकायदेशीर आहे असा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. त्यामुळे अतिक्रमणाच्या कारवाईला स्थगिती द्यावी, अशी मागणीही करण्यात आली होती. मात्र, ही मागणी अमान्य करत न्यायालयाने याचिका हातावेगळी केली.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार
अफझलखान याच्या मकबऱयाच्या परिसरात झालेली अवैध बांधकामे हटविण्याचा आदेश महाराष्ट्र सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यानुसार महाराष्ट्र सरकारने ही कारवाई केली. त्यामुळे याचिकाकर्त्या सोसायटीने मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश आणि महाराष्ट्र सरकारची कारवाई या दोन्हींनाही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. 11 नोव्हेंबर 2022 या दिवशी मुंबई उच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्र सरकारची बाजू ज्येष्ठ विधीज्ञ एन. के. कौल यांनी मांडली. अफझलखान याच्या कबरीजवळ सरकारी जमिनीवर दोन अनधिकृत धर्मशाळा बांधण्यात आल्या होत्या. त्या हटविण्यात आल्या आहेत. अफझलखान याच्या कबरीचा आणि आणखी एका कबरीला धक्काही पोहचविण्यात आलेला नाही. परिणामी, महाराष्ट्र सरकारची कारवाई योग्य आहे, असा युक्तिवाद कौल यांनी केला होता.