‘तांडव’च्या कलाकारांना ‘सर्वोच्च’ दणका
@ नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
घटनेने सुनिश्चित केलेले अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य महत्वाचे असले तरी ते निरंकुश किंवा अनिर्बंधपणे दिले जाऊ शकत नाही, अशी स्पष्टोक्ती सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. तांडव या वेबमालिकेच्या कलाकारांना अटकपूर्व जामिनाचे संरक्षण नाकारताना न्यायालयाने ही महत्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे.
तांडव या मालिकेत हिंदूंच्या देवदेवतांचा अपमान करणारी दृष्ये दाखविण्यात आलेली आहेत, असा आरोप करण्यग्नात येतो. अशा दृष्यांकरिता या मालिकेच्या निर्मात्यांनी क्षमायाचना करून दृष्ये बदलण्याचेही आश्वासन दिले होते. पण त्यापूर्वी या मालिकेवर तसेच कलाकार व निर्मात्यांवर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक व इतर राज्यांमध्ये धर्मभावनेचा अवमान केल्याच्या आरोपाखाली गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे या कलाकारांना अटक होण्याची शक्यता आहे.
अशी अटक केली जाऊ नये म्हणून या कलाकारांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना अटकेपासून संरक्षण देण्यास नकार दिला. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य प्रत्येकासाठी असले तरी त्याचा संयमाने उपयोग करणे आवश्यक आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा अनिर्बंध अधिकार नाही, असे मत न्या. फली नरीमन यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठाने नोंदविले.
निर्णयाला स्थगिती
प्रत्यक्ष शरीरस्पर्ष झाल्याखेरीज लैंगिक अत्याचाराचा गुन्हा बनत नाही, या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. काही दिवसांपूर्वी एका अल्पवयीन मुलीविरूद्धच्या कथित लैंगिक अत्याचाराच्या संदर्भात हा निर्णय देण्यात आला होता. त्यावर बरेच वादंग माजले होते.