1 नोव्हेंबरपासून चक्काजामचा इशारा : मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप
जयपूर / वृत्तसंस्था
गुर्जरांना आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी राजस्थानात 1 नोव्हेंबरपासून पुन्हा गुर्जर समुदाय आंदोलन सुरू करणार आहे. गुर्जर आरक्षण संघर्ष समितीचे प्रमुख कर्नल किरोरीसिंग बैंसला यांनी गुर्जर समाजातील लोकांनी 1 नोव्हेंबर रोजी पिलूपुरा गाठावे, असे आवाहन केले आहे. तसेच आपल्या आरक्षणाच्या मागणीकडे सरकार कानाडोळा करत असल्याचा आरोप करत रविवारपासून पुन्हा आंदोलन सुरू करण्यासाठी गुर्जर समुदाय सज्ज झाल्याचा इशाराही त्यांनी गेहलोत सरकारला दिला आहे.
गुर्जर समुदायाच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर कर्नल किरोरीसिंग बैसला यांनी शुक्रवारी आपल्या निवासस्थानी पत्रकार परिषद घेतली. ज्यामध्ये त्यांनी गुर्जरांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप गेहलोत सरकारवर केला. गेली अडीच वर्षे आम्ही सरकारशी करार करत आहोत. परंतु अद्याप आमचे प्रश्न सुटलेले नाहीत. या प्रकरणी लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, अशी मागणी बैसला यांनी सरकारकडे केली आहे. तसेच सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्यास या आंदोलनाचे चळवळीत रुपांतर होईल, असेही ते पुढे म्हणाले. बैसला यांच्या इशाऱयाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने गुर्जर समुदायाच्या तीन महत्त्वाच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी सरकार तयार असल्याचे राज्यमंत्री चंदना यांनी स्पष्ट केले. मात्र, सरकारच्या प्रतिनिधीने आंदोलनस्थळी येऊन चर्चा करावी, असे बैसला यांनी म्हटले आहे.
मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने चर्चेसाठी पाठविलेला प्रस्ताव फेटाळल्यानंतर सरकारही गुर्जर समुदायाच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक विचार करू लागले आहे. गुरुवारी रात्री मंत्री समितीची बैठक बोलाविण्यात आली. या बैठकीत गुर्जर आरक्षण संघर्ष समितीच्या प्रमुख मागण्या मान्य करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. वैद्यकीय व आरोग्य मंत्री रघु शर्मा, युवा कार्य व क्रीडा राज्यमंत्री अशोक चंदना, गृह राज्यमंत्री अभय कुमार, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग सचिव गायत्री ए. राठोड यांच्यासह काही महत्त्वाचे अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते. मात्र, सर्व मागण्या मान्य करण्यावर अद्याप तोडगा निघू शकलेला नाही.