भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांची मागणी : सर्वोच्च न्यायालयात रिव्ह्यू पीटीशन दाखल करा
प्रतिनिधी / कोल्हापूर
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द केल्यानंतर मराठा समाजाला न्याय देण्याची गरज आहे. त्यासाठी 102 व्या घटना दुरूस्तीनंतरही राज्य शासनाला आरक्षण देण्याचे अधिकार आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी रिव्ह्यू पिटीशन (फेरविचार याचिका) दाखल करा. जो पर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण मिळत नाही, तो पर्यंत ओबीसींना असलेल्या सर्व सवलती मराठा समाजाला द्या, अशी मागणी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी केली आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात आरक्षणाचा कायदा होई पर्यंत ओबीसींना असलेल्या सर्व सवलती मराठा समाजाला देण्यात आल्या होत्या. मात्र ठाकरे सरकार मराठा आरक्षण कायदा रद्द झाल्यानंतरही शांत बसले आहे. अजितदादांसारखे उपमुख्यमंत्रीही दुर्लक्ष करत आहेत, असेही चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीची बैठक शनिवारी झाली. त्यानंतर चंद्रकांत पाटील यांनी आपली भूमिका मांडली. ते म्हणाले, या बैठकीतून ठोस असा निर्णय झाला नाही. राज्य शासनाला मराठा समाजाविषयी जबाबदारी टाळता येणार नाही. काही मुद्द्यांवर पुढे जाण्याची गरज आहे. 102 व्या घटनादुरूस्तीनंतर राज्य सरकारला एखाद्या समाजाला आरक्षण देण्याचे अधिकार राहिलेला नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. हा निकाल खोडून काढण्यासाठी रिव्ह्यू पिटीशन दाखलच करावी. त्यासाठी राज्य सरकार जो ड्राफ्ट करेल, त्यासाठी विरोधी पक्ष म्हणून आम्हीही मदत करू. गायकवाड आयोगाचा अहवालही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे.
मराठा समाज आर्थिक, शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याने अपवादात्मक स्थिती झाल्याने या समाजाला आरक्षणाची गरज असल्याचा अहवाल गायकवाड आयोगाने दिला होता. पाच लाख लोकांशी संपर्क करून सॅम्पल्स घेतले होते. 33 टक्के समाज मागास झाला तर त्याला आरक्षण देताना 50 टक्क्यात घालणे कठिण बनेल. त्याचबरोबर सामाजिक संघर्ष निर्माण होईल या बाबी अशा अपवादात्मक आहेत, हे पुन्हा सिद्ध करावे लागेल. त्यासाठी नवा राज्य मागासवर्ग आयोग करावा लागेल. त्या आयोगाच्या कामासाठी तमिळनाडूच्या धर्तीवर पन्नासहजार जणांची नियुक्ती करा, माहिती, पुरावे, दाखले, संदर्भ संकलित करा आणि मराठा समाज मागास असल्याचे पुन्हा सिद्ध करा. जो पर्यंत हे काम सुरू राहिल. तो पर्यंत मराठा समाजाला ओबीसींना असलेल्या सवलती द्या. त्या ठाकरे सरकारने अद्याप दिलेल्या नाहीत, असेही चंद्रकांत पाटील म्हणाले.
मुख्यमंत्री ठाकरे, उपमुख्यमंत्री पवार यांचे दुर्लक्ष
फडणवीस सरकारच्या काळात आम्ही सारथी, आण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ आणि पंजाबराव देशमुख वसतिगृह योजना मराठा समाजासाठी राबविल्या होत्या. त्या तातडीने राबविण्याची गरज आहे. मुख्यमंत्री ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार याकडे का दुर्लक्ष करत आहेत? हे समजत नाही, असेही चंद्रकांत पाटील म्हणाले.
