ऑनलाईन टीम/ तरुण भारत
पोलीस, सीबीआय, ईडी, रॉ, आयबी व यूआयडीएआय यासारख्या सरकारी संस्थांना सरकार विधेयकाच्या कक्षेतून बाहेर ठेवू शकते, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस वैयक्तिक माहिती संरक्षण विधेयकावरील संयुक्त संसदीय समितीने केली आहे. तसेच राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने तपास संस्था विनापरवानगी काेणाचीही माहिती घेण्याचा अधिकार अबाधित ठेवण्याचीही शिफारस समितीने केली आहे. समितीने विधेयकावरील अहवाल स्वीकारला.
फेसबुक, ट्विटर यासारख्या साेशल मीडियातील बड्या कंपन्यांना साेशल मीडिया व्यासपीठ म्हणून मानावे आणि त्यांना कायद्याच्या कक्षेत आणावे, असे समितीने केलेल्या शिफारसींत म्हटले. हे विधेयक संसदेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात मांडण्यात येण्याची शक्यता आहे.