उघडले संरक्षण प्रबोधिनीचे दार!

अखेर राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीचे द्वार मुलींसाठी उघडण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. येत्या पाच सप्टेंबर रोजी होणाऱया परीक्षेला बसण्यासाठी मुलींना पात्र ठरवण्यात येत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. लोकसेवा आयोगाने याबाबतची माहिती लोकांना होण्यासाठी मोठी जाहिरात करावी असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. संजय किशन कौल आणि न्या. ऋषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत. राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीच्या परीक्षांना मुलींना बसता येणार नाही, या सरकारच्या निर्णयावर सडकून टीका करतानाच अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यांनी मांडलेल्या भूमिकेलाही न्यायालयाने नाकारले. हा निर्णय लिंगभेदावर आधारित आहे आणि लवकरात लवकर केंद्र सरकारने आणि लष्कराने याबाबतचा निर्णय घ्यावा असे स्पष्टपणे सुनावले आहे. मुलींना संरक्षण प्रबोधिनीमध्ये लिंगाच्या आधारावर प्रवेशास नकार देणे हा मागास विचार असल्याचेही मत व्यक्त केले आहे. अर्थात हा काही सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय नाही. मात्र आठ सप्टेंबर रोजी याप्रकरणाची सुनावणी ठेवताना सरकारची आणि लष्कराची भूमिका ही महिलांना प्रवेशास आडकाठी आणणारी असू नये याबाबतचे निर्देश देणारी मात्र नक्कीच आहे.सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना न्यायालयाने जे उद्गार काढले त्यामुळे भारतीय हवाई दलाच्या पहिल्या महिला विंग कमांडर दिवंगत डॉ. विजयालक्ष्मी रमानन यांच्या आत्म्याला नक्कीच शांती लाभली असेल. 2 ऑगस्ट 1955 रोजी त्या भारतीय वायुसेनेमध्ये अधिकारी म्हणून कार्यरत झाल्या होत्या आणि 22 ऑगस्ट 1972 रोजी त्या विंग कमांडर झाल्या. तर 28 फेब्रुवारी 1979 रोजी त्या सेवानिवृत्त झाल्या. त्या काळात महिलांनी हवाईदलासारख्या पुरुषांची मक्तेदारी असलेल्या ठिकाणी काम करणे सोपे नव्हते. मात्र प्रचंड मेहनत आणि आत्मविश्वासाच्या जोरावर त्यांनी लष्करी अधिकारी म्हणून आपली कारकीर्द यशस्वी केली. भारतीय महिलांच्या आणि मुलींच्या त्या प्रेरणास्त्राsत ठरल्या. संसाराला दुय्यम समजून त्यांनी भारतीय वायुसेनेची सेवा केली. गतवषीच्या ऑक्टोबर महिन्यात जेव्हा भारतीय नौदलात प्रथमच तीन महिला वैमानिकांची तुकडी तयार करण्यात आली तेव्हा विंग कमांडर विजयालक्ष्मी यांनी वयाच्या 96 व्या वषी अखेरचा श्वास घेतला. नवरात्रीच्या त्याकाळात स्त्रियांचे सर्व प्रसारमाध्यमे आणि समाज माध्यमांवरून कोडकौतुक सुरू होते, तेव्हा त्या या जगात नव्हत्या. मात्र त्याच काळात  लेफ्टनंट दिव्या शर्मा, लेफ्टनंट शिवांगी आणि लेफ्टनंट शुभांगी या तिघींची तुकडी नौदलात सामील झाली.  लेफ्टनंट दिव्या शर्मा, लेफ्टनंट शुभांगी आणि लेफ्टनंट शिवांगी या तिन्ही महिला वैमानिक 27व्या डोर्नियर ऑपरेशन फ्लाईंग टेनिंग अभ्यासक्रमाचे प्रशिक्षण घेत असलेल्या सहा वैमानिकांपैकी होत्या. या अभ्यासक्रमात एक महिन्याचे मैदानी प्रशिक्षण, आठ महिन्यांचे उड्डाण प्रशिक्षण, जे एसएनसी, आयएनएएस 550 येथे देण्यात आले. त्यांनी आपले प्रशिक्षण यशस्वीपणे पूर्ण केले आणि 22 ऑक्टोबर 2020 पासून कोची येथे नौदलाच्या तळावर त्यांची पासिंग आऊट परेड झाली. लेफ्टनंट शिवांगी 2 डिसेंबर 2019 रोजी नौदलाची वैमानिक म्हणून पात्र ठरलेली पहिली महिला होती. 15 दिवसांनंतर लेफ्टनंट दिव्या शर्मा आणि लेफ्टनंट शुभांगी या दोघीही वैमानिक झाल्या. या अपूर्व घटनेचे देशभरात प्रचंड कौतुक झाले. पण…. इतके सारे असतानाही सर्वोच्च न्यायालयाला स्त्रियांना लष्करात संधी देण्यासाठी वारंवार हस्तक्षेप करायला लावू नका असे सांगावे लागले! अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरलनी आम्ही महिलांना लष्करात पर्मनंट कमिशन दिला आहे असे सांगण्याचा प्रयत्न केला. मात्र एकाच विषयावर किती वेळेस युक्तिवाद करणार? हायकोर्टापासून आपण बघत आलो आहोत, जोपर्यंत न्यायालयाने निर्णय दिला नाही तोपर्यंत लष्कर विरोधच करत होते. नौदल आणि हवाई दल या बाबतीत पुढारलेले आहे मात्र लष्कर निर्णय अंमलात आणायचाच नाही असं ठरवून वागत आहे का? असा प्रश्न न्यायालयाने केला. या निर्णयाविरोधात ज्या मुलींनी न्यायालयात दाद मागितली आहे त्यांच्यासह इतरांचाही विचार करून आम्ही पाच सप्टेंबर रोजी होणाऱया परीक्षेला मुलींना बसण्यास परवानगी देत आहोत आणि या निर्णयाची जोरदार जाहिरात करून तो लोकांपर्यंत पोहोचवा अशी भावना न्यायालयाने व्यक्त केली. मुलींना प्रवेश नाकारणं म्हणजे घटनेच्या 14,15 ,16 आणि 19 कलमांचे उल्लंघन आहे,असे सांगत ही याचिका दाखल झाली होती. न्यायालय आणि सरकारी अधिवक्ते यांच्यामध्ये कोर्टरूममध्ये झालेला संवाद हा प्रदीर्घ होता. त्या बद्दलच्या भावना व्यक्त करताना न्यायालयाने जी भूमिका घेतली ती भारतीय संविधानाच्या दृष्टीने योग्य होतीच पण, आज जेव्हा जगभरातून अफगाणिस्तानमधील महिलांच्या स्वातंत्र्याबाबतीत  चिंता व्यक्त केली जात आहे, त्याच काळात भारतीय लष्करातील वरि÷ अधिकारी संरक्षण प्रबोधिनीमध्ये मुलींना दाखल होण्यापासून रोखत असतील तर त्यांच्या मानसिकतेचा विचार कशा पद्धतीने केला पाहिजे? याबाबतही प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. नौदल आणि वायू दलाने जर निर्णय घेतला असेल तर लष्कराला तो घ्यावा असे का वाटत नाही? भारताच्या स्वातंत्र्य लढय़ात 1857 चा सशस्त्र लढा असो की नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या नेतृत्वाखालील आझाद हिंद सेनेची झाशी राणी रेजिमेंट असो, त्यांचा गौरवपूर्ण इतिहास भारतीय लष्करातील अधिकाऱयांकडूनही वेळोवेळी सांगितला गेला असेलच. मध्ययुगात आणि त्यापूर्वीही प्राचीन भारताचा इतिहास सांगताना त्या काळातील लढाऊ स्त्रियांची माहिती देशात गौरवाने सांगितली जाते. त्यांच्या जिवनावर चित्रपट, मालिका आजच्या आधुनिक काळात बनवल्या जातात. तर मग त्याचं संस्कृतीतील आधुनिक काळातल्या मुलींना मात्र लष्कराचे दरवाजे बंद का? ते बंद ठेवले जाणार असतील तर भारतीय लष्कर आणि भारतीय सरकार कुठल्या जगात वावरत आहे याचा खुलासा होण्याची आवश्यकता आहेच! त्याहीपेक्षा या कारभारात सुधारणा होण्याची गरज अधिक आहे. अन्यथा इतर कुणाला बोल लावण्याचा अधिकार भारताला उरणार नाही.