प्रतिनिधी / सांगली
दुष्काळ, महापूर आणि घसरलेला उतारा यामुळे सध्या राज्यातील साखर कारखानदारी अडचणीतून जात आहे. त्यावर मार्ग काढून एफआरपीसंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या उपस्थितीत मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी मंगळवारी मंत्रालयात बैठक बोलावली असल्याची माहिती सहकार राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.
त्याचबरोबर राज्यातील सहकारी सोसायटय़ांचे 80 टक्के शेतकरी सभासद थकबाकीदार आहेत. त्यांना मतदानापासून बाजूला ठेऊन या संस्थांच्या निवडणुका घेणे उचित ठरणार नाही, असे स्पष्ट मत व्यक्त करत शासन स्तरावर यासंदर्भात धोरण ठरवावे लागेल, अशी माहितीही डॉ. कदम यांनी दिली.
बुधवारी डॉ. कदम सांगली दौऱयावर होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बैठक घेतल्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. विविध विषयावर आपली मते मांडली. डॉ. कदम म्हणाले, महापुरामुळे उसाचे पीक अडचणीत आले आहे. ऊसाला तुरे आल्यामुळे उतारा घटला आहे. कारखान्यांना एफआरपी देण्यासंदर्भातही अडचणी येत आहेत. त्यावर मार्ग काढण्यासाठी मंगळवार दि. 28जानेवारी रोजी सायंकाळी पाच वाजता मंत्रालयात मुख्यमंत्री उध्वव ठाकरे यांनी बैठक बोलावली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष खा. शरद पवारही या बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत. त्याचबरोबर सहकार आणि कारखानदारतील ज्येष्ठ नेते,तज्ञ या बैठकीला उपस्थित राहणार असल्याने शेतकरी, कारखानदार यांच्या हिताचा सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल. शेतकऱयांचे नुकसान होणार नाही, अशी ग्वाहीही डॉ. कदम यांनी दिली.
सहकारी सोसायटय़ांच्या निवडणुकीसंदर्भात बोलताना डॉ. कदम म्हणाले, देशातील 65 टक्के सहकार हा महाराष्ट्रात आहे. त्यानंतर गुजरातमध्ये काही टक्के सहकार असून अन्य राज्यात अत्यंत कमी प्रमाणात आहे. त्यामुळे राज्याला सहकाराची गौरवशाली परंपरा आहे. नागरी बँका, पत संस्था, सहकारी सोसायटय़ा, सूत गिरण्या, साखर कारखाने, दूध संघ अशा विविध प्रकारच्या सहकारी संस्थांचे मोठे काम महाराष्ट्रात आहे. गेल्या पाच वर्षात सहकार क्षेत्रासाठी काही मारक निर्णय झाले. या क्षेत्रानेक अनेक चढउतार अनुभवले. पण, गेल्या पंधरा दिवसांत आपण सहकार राज्यमंत्रीपदाची जबाबदारी घेतल्यानंतर आढावा घेणे सुरू केले आहे.
सहकाराला पूर्वीचे दिवस आणण्यासाठी काही सकारात्मक निर्णय घेऊ, अशी ग्वाहीही डॉ. कदम यांनी दिली. सहकारी सोसायटय़ांच्या थकबाकीदार सभासदांना निवडणुकीत भाग घेता येणार नाही. अशा सभासदांची संख्या 80 टक्क्यांच्या दरम्यान आहे. त्यामुळे त्यांना बाजूला ठेऊन निवडणूका घेणे उचित ठरणार नाही. असेही डॉ. कदम यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत शासन स्तरावर याबाबत धोरण ठरवावे लागेल, असेही त्यांनी सांगितले.
