मुंबई : आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या एसटी महामंडळाला राज्य शासन 600 कोटी रुपयांची मदत देणार आहे, अशी माहिती परिवहन मंत्री व एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष अनिल परब यांनी दिली आहे. यामुळे एसटीच्या 98 हजार कर्मचाऱ्यांचे रखडलेले वेतन देणे शक्य होणार आहे.
कोरोना महामारीमुळे राज्यात 15 एप्रिलपासून दुसऱ्यांदा टाळेबंदी लागू करण्यात आली. एसटीला केवळ अत्यावश्यक सेवेसाठी प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी फक्त 50% आसन क्षमतेने बसेस चालू ठेवण्याचे बंधन घातले होते. त्यामुळे एसटीची वाहतूक मंदावली होती. त्याचा विपरीत परिणाम एसटीच्या तिकीट महसुलावर झाला होता. गेल्या काही दिवसांमध्ये अत्यंत तुटपुंजे उत्पन्न कसेबसे एसटी महामंडळाला मिळत होते. त्यामुळे दैनंदिन खर्च भागवने देखील एसटीला शक्य नव्हते. यासाठी मंत्री परब यांनी एसटी महामंडळातर्फे शासनाकडे आर्थिक मदत देण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. या बाबतचे सादरीकरण आज मा. उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांना करण्यात आले. त्यावेळी कर्मचाऱ्यांचे वेतन व इतर दैनंदिन खर्चासाठी 600 कोटी रुपये पहिल्या टप्यात देण्याचे उपमुख्यमंत्री पवार मान्य केले. त्यामुळे आर्थिक दृष्ट्या अडचणीत सापडलेल्या एसटी महामंडळाला थोडा दिलासा मिळाला आहे.
या बैठकीला मा. परिवहन राज्यमंत्री सतेज पाटील, अर्थ व नियोजन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव, परिवहन विभाचे अप्पर मुख्य सचिव व एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष् व व्यवस्थापकीय संचालक उपस्थित होते.
यापूर्वीदेखील परिवहन मंत्री व एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष अनिल परब यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी शासनाकडुन तब्बल 1 हजार कोटी रुपये एसटी महामंडळाला मिळवुन दिले. त्यातून गेल्या सहा महिन्यांमध्ये एसटीच्या कर्मचाऱ्यांना वेतन देणे शक्य झाले. अर्थात, शासनाने दिलेल्या आर्थिक निधी बरोबरच मंत्री, परब यांच्या मार्गदर्शनाखाली एसटीने देखील आपले उत्पनाचे नवनवे स्त्रोत विकसित करण्यावर भर दिला आहे.