बेंगळूर/प्रतिनिधी
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने भारतीय परदेशी नागरिक म्हणजेच ओसीआय कार्ड असलेल्या ४५ विद्यार्थ्यांची कॉमन एन्ट्रन्स टेस्ट (सीईटी) २०२१ घेण्यास परवानगी देण्याचे निर्देश कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरणाला (केईए) दिले आहेत. न्यायमूर्ती सचिन शंकर मगदूम यांनी सीईटी -२०१२ च्या अर्जांना आमंत्रित करून केंद्र सरकार तसेच केईएने जारी केलेल्या नोटिफिकेशन्स रद्द करण्यासंदर्भात निर्देश मागविलेल्या याचिकांच्या तुकडीत हा आदेश मंजूर केला.
४ मार्च २०२१ रोजी केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेने ओसीआय कार्डधारकांना भारतीय नागरिक मानण्याचा अधिकार नाकारला. त्यांना केवळ एनआरआय जागांसाठीच पात्र ठरविण्यात आले आहे आणि केवळ भारतीय नागरिकांसाठी राखीव असलेल्या कोणत्याही जागेवर प्रवेशास पात्र नाही, असे म्हंटले आहे.
याचिकाकर्ते असा दावा करतात की त्यांना सीईटी -२०२१ मध्ये नोंदणी करण्याचा अधिकार नाकारला जात असल्याने त्यांना समुपदेशन प्रक्रियेत भाग घेण्याची संधी नाकारली जाईल. वकिलांनी असे निवेदन केले की याचिकाकर्त्यांना त्यांपरीक्षा देण्याची परवानगी दिली पाहिजे कारण त्यांनी भारतात वास्तव्य केले केले आहे. तसेच त्यांनी सात वर्षांहून अधिक काळ शिक्षण घेतले आहे.
त्यांनी असा दावा केला की सीईटी केवळ सरकारी जागाच नाही तर संस्थात्मक जागा देखील सीईटीच्या माध्यमातून खासगी विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांनी भरली आहे. महामारीच्या पार्श्वभूमीवर बोर्डाच्या परीक्षा घेतल्या नसल्यामुळे सीईटीमध्ये भाग घेऊन तांत्रिक अभ्यासक्रम घेण्याचा विचार करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ही भूमिका महत्त्वपूर्ण असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
“या पार्श्वभूमीवर, माझे मत आहे की जर याचिकाकर्ते कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरणाकडे नोंदणीकृत नसतील तर त्यांचे कधी न भरून निघणारे नुकसान होईल आणि यामुळे त्यांच्या कारकीर्दीतील त्यांच्या भविष्यातील सर्व शक्यता काढून टाकू शकतात.” केआयएला १४ जून २०२१ च्या अधिसूचनेनुसार सीईटी -२०२१ साठी विद्यार्थ्यांची नोंदणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.