अनेक जीव वाचविणारी औषधे जीएसटीमुक्त, पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यास काही राज्यांचा विरोध
लखनौ / वृत्तसंस्था
जीएसटी परिषदेने कोरोनावरील उपचारांमध्ये वापरल्या जाणाऱया औषधांवर जीएसटीमध्ये सूट 31 डिसेंबरपर्यंत वाढवली आहे. याव्यतिरिक्त, कॅन्सरच्या (कर्करोग) उपचारांमध्ये वापरल्या जाणाऱया औषधांवरील जीएसटी 12 वरून 5 टक्के करण्यात आला आहे. तसेच अपंग व्यक्ती वापरत असलेल्या वाहनांसाठी रेट्रो फिटमेंट किटवरील जीएसटी 5 टक्क्मयांवर आणण्यात आला आहे. वस्तू आणि सेवा कर परिषदेच्या महत्त्वाच्या बैठकीत पेट्रोल आणि डिझेलचा जीएसटीमध्ये समावेश करण्याचा विचार करण्यात आला, पण त्याची वेळ अजून आली नसल्याचे मान्य करत त्यासंबंधीचा निर्णय लांबणीवर टाकण्यात आला आहे. तरीही अनेक महागडय़ा जीव वाचवणाऱया औषधांना जीएसटीमधून सूट देण्यात आली असून त्यामध्ये दोन अतिशय महाग असलेल्या झोल्जेन्स्मा, विल्टेप्सो (Zolgensma and Viltepso) या औषधांचाही समावेश आहे.
सध्या पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणले जाणार नाही. पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची ही योग्य वेळ नाही, अशी माहिती जीएसटी परिषदेच्या 45 व्या बैठकीनंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली. अर्थमंत्र्यांच्या या घोषणेनंतर इंधनाचे दर कमी होण्याची अपेक्षा असलेल्या लोकांची पुन्हा निराशा झाली.
अर्थमंत्र्यांनी बैठकीनंतर पत्रकार परिषद घेत अन्य निर्णयांचीही माहिती दिली. त्यानुसार कर्करोगाशी संबंधित अनेक औषधांवर जीएसटी 12 वरून 5 टक्के करण्यात आला आहे. रेमडेसिविरवर फक्त 5 टक्के जीएसटी लागू होईल. तसेच कोरोनावरील उपचारासाठीच्या औषधांना 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत जीएसटीमधून सूट मिळत राहील. मालवाहू वाहनांसाठी राष्ट्रीय परमिट शुल्क जीएसटीमधून सूट देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर आता सर्व प्रकारच्या पेनवर 18 टक्के जीएसटी आकारला जाणार आहे. तसेच बायोडिझेलवरील जीएसटी 12 वरून 5 टक्के करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.
जीएसटी कौन्सिलची बैठक आज म्हणजेच शुक्रवारी लखनौमध्ये झाली. या बैठकीमध्ये अनेक महत्त्वाच्या प्रस्तावांवर विचार करण्यात आला. मार्च 2020 नंतर कोरोनाचा कहर सुरू झाल्यापासूनची ही पहिलीच प्रत्यक्ष उपस्थितीत झालेली बैठक होती. यापूर्वी अनेक बैठका ऑनलाईन झाल्या होत्या. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली सकाळी 11 वाजता सुरू झालेल्या या बैठकीला 28 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या बैठकीत एकंदर 50 पेक्षा जास्त वस्तू आणि सेवांवरील दरांमध्ये बदल करण्यावर विचार करण्यात आला. तसेच जीएसटी लागू झाल्यामुळे राज्यांना झालेल्या नुकसानाची पूर्ण भरपाई कशी करावी, हा बैठकीतील एक प्रमुख मुद्दा होता. पुढील पाच वर्षांसाठी ऑटोमोबाईल आणि तंबाखू सारख्या अनेक उत्पादनांवर विशेष सेस लावून नुकसान भरून काढण्यावरही विचार करण्यात आला.
पेट्रोल-डिझेलच्या निर्णयाला राज्यांच्या विरोधाची धार
केरळ उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे पेट्रोल आणि डिझेलचा जीएसटीमध्ये समावेश करण्याबाबत विचार केला गेला. पण त्यावर सर्व राज्यांचे एकमत होऊ शकले नाही. काही राज्यांनी त्याला विरोध दर्शवला. कोरोना संकटामध्ये राज्यांचा महसूल आधीच कमी झाल्यामुळे दिल्लीसह अनेक राज्यांनी बैठकीतच विरोध दर्शवला. तसेच केरळ, महाराष्ट्र, कर्नाटक सरकारने या प्रस्तावाला आधीच विरोध केला आहे. यावषी जूनमध्ये केरळ उच्च न्यायालयाने जीएसटी कौन्सिलला पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा विचार करण्याचे आदेश दिले होते. यासाठी परिषदेला 6 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला होता.