आयकट’च्या रॅलीत विविध सरकारी-नीमसरकारी खात्यातील कामगांरांचा मोठा सहभाग
प्रतिनिधी/ पणजी
किमान वेतन वाढा जाहीर करण्याची मागणी करून आयटक या कामगार संघटनेने पणजी बस स्थानक नजीक रॅलीचे आयोजन केले होते. त्यात कदंब परिवहन महामंडळ, सार्वजनिक बांधकाम खाते, अंगणवाडी सेविका, पूर्व प्राथमिक शाळांमधील मदतनीस, पंचायत कर्मचारी व आयटकशी संलग्न असलेल्या इतर कर्मचाऱयांनी भाग घेतला.
गोव्यात सुमारे 2 लाख कर्मचरी कंत्राटी सेवेत आहेत. व त्यांना किमान वेतन श्रेणी लागू होते. या वेतन श्रेणीत वाढ करण्याची मागणी करून मुख्यमंत्री आणि प्रधानमंत्र्यांच्या कार्यालयांना निवेदन पाठविण्यात आले.
अकुशल कर्मचाऱयांना रोज किमान वेतन 750 रुपये मिळायला हवे. अर्धकुशल कामगारांना 825 रु. तर कुशल कामगारांना 910 रु., उच्च कुशलांना एक हजार रुपयांचे वेतन मिळावे, अशी मागणी या सभेत करण्यात आली. उपस्थित रॅलीला कॉ. ख्रिस्तोफर फॉन्सेका, प्रसन्न उट्टगी, सुहास नाईक, आर. डी. मंगेशकर, सुदीप पै नाईक, फ्रांसिस्क आरावजो, नेत्रा होबळे, निर्मला नाईक, रॉक डिसिल्वा, शशिकांत गावकर व इतरांनी रॅलीला संबोधित केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या निवाडय़ात किमान वेतन वाढ श्रेणीत सुधारणा करण्याचा आदेश दिला आहे. पण श्रेणी सुधारण्यास टाळाटाळ चालली असल्याने सर्वांनी रोष व्यक्त केला. सरकारी आणि निमसरकारी खात्यात व महामंडळात असलेल्या या कंत्राटी कामगारांना सेवेत कायम करून घेतले जात नाहीत. व दुसऱया बाजूने वेतन देतानाही त्यांच्यावर अन्याय होतो, असा विषय मांडण्यात आला.
कदंब महामंडळाच्या कर्मचाऱयांना 7व्या वेतन आयोगाची दि. 1 जानेवरी 2016 ते ऑक्टोबर 2019 पर्यंतची थकबाकी देण्यात आलेली नाही. पंचायत कर्मचाऱयांना 7वा सोडाच अद्याप 6वा वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन दिले जात नाही. वीज खात्यात गेल्या 12 वर्षांपेक्षा अधिक काळ 380 लाईन हेल्पर कंत्राटी पद्धतीने कामावर आहेत. त्यांना कायम न करता नवी पदे भरली जात आहेत, असा आरोप करण्यात आला.
नदी परिवहन खात्यातील कर्मचाऱयांना दीडपट ओव्हरटाईम देण्याचा आदेश औद्योगिक लवादाने दि. 6 नोव्हेंबर 1990 रोजी दिला. गेली 31 वर्षे त्याची अंमलबजावणी झाली नसल्याचा मुद्दा यावेळी उपस्थित करण्यात आला.