भाषिक अल्पसंख्याक साहाय्यक आयुक्तांचे प्रादेशिक आयुक्तांना पत्र
प्रतिनिधी / बेळगाव
कन्नड भाषेच्या सक्तीविरोधात तक्रार करून अल्पसंख्याक असलेल्या मराठी भाषिकांना त्यांच्या भाषेतून परिपत्रके द्यावीत, अशी मागणी भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाकडे सूरज कणबरकर यांनी केली होती. त्याची दखल घेत अल्पसंख्याक आयोगाच्या साहाय्यक आयुक्तांनी बेळगावच्या प्रादेशिक आयुक्तांना कन्नड भाषासक्ती थांबवा, असे पत्र पाठविले आहे. तरीदेखील अजूनही त्याबाबत कारवाई करण्यात आलेली नाही.
कर्नाटक शासनाकडून बेळगावमध्ये कन्नड सक्तीसाठी आटापिटा केला जात आहे. त्यामुळे मराठी भाषिकांना त्याचा त्रास सहन करावा लागत आहे. सरकारी कार्यालयांमध्येही मराठी भाषिकांना दुय्यम वागणूक दिली जात आहे. कन्नडमधूनच सर्व व्यवहार करावेत, अशी सक्ती करण्यात येत आहे. त्या विरोधात ही तक्रार करण्यात आली होती. त्याची दखल आता घेतली गेली आहे. 17 जून 2019 रोजी सूरज कणबरकर यांनी ही तक्रार केली होती. ऑगस्ट 1961 च्या ठरावानुसार सर्व कागदपत्रे मराठीतून द्यावीत, तसेच अर्जही मराठीतून स्वीकारावेत, अशी सूचना करण्यात आली आहे.
भारतीय घटना कलम 350 नुसार देशातील कोणत्याही केंद्र अथवा राज्यशासीत प्रदेशातील सरकारी कार्यालयांकडे दिल्या जाणाऱया तक्रारी त्या भागात असलेल्या अल्पसंख्याकांच्या भाषेतून घेण्यास हरकत नाही. असे असतानाही येथे सक्ती करण्यात येत आहे. त्यामुळे ऑगस्ट 1961 मध्ये सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय मंत्र्यांच्या परिषदेत अल्पसंख्याकांच्या भाषेतून अर्ज स्वीकारण्याबाबत तसेच परिपत्रके देण्याबाबत ठरावही संमत करण्यात आला होता, असे भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाचे साहाय्यक आयुक्त एस. शिवकुमार यांच्या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. प्रादेशिक आयुक्तांना दिलेल्या पत्राची एक प्रत कणबरकर यांना देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता तरी प्रशासन याकडे लक्ष देणार का? असा प्रश्न होत आहे.