सर्वोच्च न्यायालयाने केले स्पष्ट, मात्र व्याजावर व्याज न आकारण्याची सरकारला आदेश
कोरोना काळात लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्था मंदावल्याने कित्येकांना त्यांच्या कर्जाचे हप्ते भरणे अशक्य झाले आहे. अशा कर्जधारकांच्या सोयीसाठी केंद्र सरकारने सहा महिन्यांच्या काळासाठी कर्जवसुली थांबविण्याचे (मोरेटोरियम) आदेश दिले होते. तथापि, यापेक्षा अधिक कर्जवसुली थांबविता येणार नाही, असा महत्वाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. तसेच कर्ज देणाऱया संस्थांनी व्याजावर व्याज आकारू नये, असाही आदेश देण्यात आला आहे.
न्या. अशोक भूषण, न्या. आर. सुभाष रेड्डी आणि न्या. एम. आर. शहा यांनी हा आदेश दिला. कर्जहप्ता स्थगितीचा कालावधी आणखी वाढवावा, या काळातील व्याज पूर्णतः माफ करावे आणि व्याजावर व्याज आकारू नये, अशा मागण्या करणाऱया काही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आल्या होत्या. त्यांची एकत्रित सुनावणी गेले काही दिवस सुरू होती.
याचिकाकर्त्यांच्या सर्व मागण्यांवर न्यायालयाने सखोल विचार केला आहे. व्याजावर व्याज आकारू नये असा आदेश देण्यात आला आहे. मात्र कर्जवसुली स्थगिती (मोरेटोरियम) काळातील व्याज पूर्णतः सोडून द्यावे ही मागणी मान्य होण्यासारखी नाही कारण त्यामुळे अर्थव्यवस्थेवर असहय़ ताण पडू शकतो. तसेच स्थगितीचा कालावधीही वाढवता येणे अशक्य आहे, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
रिझर्व्ह बँकेचे आदेश
27 मार्च 2020 या दिवशी रिझर्व्ह बँकेने आदेश काढला होता. त्यानुसार बँका व इतर वित्तसंस्थांना कर्जवसुली थांबविण्याचे अधिकार देण्यात आले होते. प्रथम ही मुभा 31 मे 2020 पर्यंत म्हणजेच तीन महिन्यांसाठी होती. नंतर हा कालावधी आणखी तीन महिन्यांसाठी म्हणजेच ऑगस्ट अखेरीपर्यंत वाढविण्यात आला होता. तो आणखी वाढवून मिळावा अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी होती.
बॉक्स
व्याजासंबंधी गोंधळ
कर्जहप्ता वसुली थांबविण्यात आली असली तरी व्याजासंबंधी बराच गोंधळ होता. स्थगितीच्या काळातील हप्ते नंतर भरावे लागतील असे सरकारने आधीच स्पष्ट केले होते. मात्र कर्जावरील व्याज कशा प्रकारे वसूल केले जाईल, याबद्दल अनेकांच्या शंका होत्या. या व्याजावर व्याज आकारणी होणार का, हा कळीचा प्रश्न होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने यासंबंधीचा संशय या आदेशातून दूर केला आहे. व्याजावर व्याज न आकारण्याचा आदेश दिला आहे.